काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले देशमा विद्यमान चरम राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार र भागबन्डाको संस्कृतिका कारण शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्र धारासायी भएको बताएका छन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव जितेर संसद् छिरेका पुनले बिहीबार बसेको पहिलो संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफू चार महिना मन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्र सुधार्न थुप्रै प्रयास गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल भएको बताए ।

 उनले आफू मन्त्री हुँदा ल्याएका तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावलीको मस्यौदा राजनीतिक स्वार्थकै कारण संसद्‌मा अलपत्र परेको र अन्त्यमा आफूले राजीनामा दिनुपरेको स्मरण गराए।

संसदमा बोल्दै पुनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने भागबन्डा र दलीय हस्तक्षेपको विरोध गरे। उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर प्राज्ञिक र इमानदार व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग गरे।

देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको विकल्प नभएको उनले बताए। युवाहरूको प्रतिभालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा 'विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष' खडा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

 पुनले देशका राजनीतिक दलहरू नातावाद, कृपावाद र चाकडीवाद जस्ता कुसंस्कारमा फसेको भन्दै यस्ता विकृतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारी, घुसखोर र दलालहरूलाई कारबाही नगरी सुशासन सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले आगामी २०८४ को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।