बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव बुढाथोकी ६५ वर्ष नाघे, निरन्तरता कि बिदा दिनेमा अन्योल

सभामुख निरन्तरता दिने पक्षमा, कर्मचारीले लिखित पत्र र व्यक्तिगत फाइल मागे
बिहीबार, १९ चैत २०८२, २० : ००
बिहीबार, १९ चैत २०८२

सारांश

  • कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि उनको पदमा निरन्तरता वा अवकाशबारे अन्योल देखिएको छ।
  • प्रदेशसभा सचिवालयले बुढाथोकीको उमेर हदबारे स्पष्ट हुन उनको व्यक्तिगत कागजात माग गरेको छ।
  • सभामुख नन्दा गुरुङ बुढाथोकीलाई काममा निरन्तरता दिने पक्षमा देखिए पनि सचिवालयका कर्मचारीहरूले लिखित निर्णयको माग गरेका छन्।

सुर्खेत । प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ६५ वर्ष पुग्दा पनि पदमा कायम रहेका कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीको विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । चैत ४ गते ६५ वर्ष पूरा भएका बुढाथोकीले उमेर पुगेको भन्दै सुरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरुको छलफलमा आफूले राजीनामा दिने बताएका थिए ।

बाहिरी रुपमा प्रश्न उठेपछि चैत १६ गतेको ‘स्टाफ मिटिङ’मा उनले राजीनामा दिने बताएको स्रोत बताउँछ । तर बुधबारको प्रदेशसभा सचिवालयको बैठकमा उनले ‘निरन्तरता नै दिन्छु’ भन्ने तरिकाले मनसाय बनाए ।

‘कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन’ मा सचिवको योग्यता र पदावधि अन्तर्गत (च) मा प्रदेशसभा सचिव हुन कम्तीमा ४० वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको’ हुनुपर्ने भनेको छ । तर सचिव कार्यकाल हुँदै गर्दा उमेर पुगेपछि के गर्ने ? भन्ने विषयमा खासै व्याख्या ऐनमा गरिएको छैन । 

बुढाथोकीले प्रदेशसभाको एक कार्यकाल खाइसकेका छन् भने दोस्रो पटक २०८१ जेठ १३ गते प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त भएका थिए । उनको दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न हुन समय बाँकी रहँदै उनको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा निरन्तरता हुने कि के गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारी र सभामा पदाधिकारीबिच कुरा बाँझिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘सामान्यतः ६५ वर्ष पुगेपछि अवकाश उमेर भनेर बुझिन्छ, तर यहाँ अलि अन्योल भयो । कानुनको व्याख्या अब अदालत वा अरु कसैले गर्ने विषय भयो ।’ जसकारण अन्योल भएको उनले बताए । यो विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा सभामुख र सचिवकै हातमा रहेको उनी बताउँछन् ।

यसैबिच बुधबार प्रदेशसभाको प्रशासन तथा बैठक व्यवस्थापन महाशाखाले ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको भन्दै बुढाथोकीलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइल (बायोडाटा) माग गरेको छ । वरिष्ठ उपसचिव नेत्रबहादुर कार्कीले पत्र लेख्दै बुढाथोकीले अहिलेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत फाइल पनि उपलब्ध नगराएकाले उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

Karnali Pradesh Sabha Notice

रातोपाटीलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल सञ्चालनमा नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयको पुरानो वेबसाइटमा उल्लेखित कर्मचारी विवरणमा यहाँको जन्ममिति २०१७ चैत ४ गते रहेको देखियो । बुधबार नै सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलबाट यहाँको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएको भन्ने बुझिन आयो ।’

त्यसैले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०७५ अनुसार अभिलेख व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिगत फाइल (नेपाली नागरिकता, नियुक्तिपत्र, शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बनधी प्रमाणित प्रतिसहित अन्य कागजातहरु) सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई समेत दिइएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका नेत्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सचिवालयमा समस्या भयो, उहाँले उमेरहदको विषयमा सुरूमै जानकारी गराएर छलफल गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । उहाँले अभिलेखहरू पनि सबै सचिवालयमा बुझाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।’ त्यसो नगरेर आफूसँगै राखेको हुनाले र ६५ वर्ष पूरा भएको कुरा पछि मात्र थाहा भएको उनले बताए ।

Jiv Raj Budhathoki Karnali Appointment

‘कुरा उठेपछि उहाँले कर्मचारी मिटिङमा म राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो, पछि आएर होइन म बस्छु भन्दिएको हुनाले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योल भयो,’ कार्कीले भने । 

सभामुख निरन्तरता दिने मुडमा, कर्मचारीले मागे लिखित पत्र

प्रायः ६५ वर्षमाथि जागिर गरिरहन केही पदबाहेक व्यवस्था छैन । यद्यपि नियुक्त भएर बिचमै उमेर पुगेकाले सभामुख नन्दा गुरुङ बुढाथोकीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छिन् । बुधबार यही विषयमा सभामुखको कार्यकक्षमा छलफल भएको स्रोत बताउँछ । त्यहाँ बुढाथोकीले सभामुखले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्ने तरिकाले कुरा राखे । सभामुखले उमेर पुगेपनि केही फरक पर्दैन काम गर्नुहोस् भनेर भनेकी थिइन् ।

तर सचिवालयका वरिष्ठ उपसचिव, लेखा लगायत कर्मचारीहरूले यदि काम नै गराउने भए सभामुख वा माथिल्लो कुनै निकायले ६५ वर्ष नाघे पनि खान योग्य छ भनेर लिखित पत्र लेखिदिनुहोस् भनेका थिए । ‘त्यसो भएको खण्डमा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ स्रोत भन्छ ।

तर सभामुख गुरुङले ‘लिखित दिन्नँ’ भनेर भनिन् । बरु उल्टै कर्मचारीहरुलाई ‘यो मान्छे अयोग्य छ भने तपाईंहरु अदालत जानुहोस्’ भनेर भनेको एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘त्यसो भनेपछि कर्मचारीहरु छाँगाबाट खसेजस्तो भए,’ ती कर्मचारीले भने । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप