काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बिहीबार रुवान्डा सरकारसँग आर्थिक सुधारलाई सहयोग गर्न ३८ महिनामा २५ करोड डलरको नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ ।

विस्तारित ऋण सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रम अझै पनि आइएमएफको बोर्डद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ, जसले जूनमा यस विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रुवान्डाका लागि आइएमएफका परियोजना प्रमुख टोउना मामाले एक विज्ञप्तिमा भने, “इसिएफ व्यवस्थाको उद्देश्य सुधारको गति कायम राख्नु, ठोस समष्टिगत आर्थिक समायोजनलाई समर्थन गर्नु र सुरक्षा नीतिहरूको पुनर्निर्माण गर्नु हो ।” यसले मध्यपूर्वमा युद्धको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ।

यसले समष्टि आर्थिक नीति, आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय तथा ऋण जोखिमको व्यवस्थापन र देशको निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।

रुवान्डाले सन् २०२५ मा ९.४ प्रतिशतको बलियो वृद्धि देखेको छ, तर कोषले यो वर्ष यो सङ्ख्या ६.८ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरेको छ किनकि मध्यपूर्वमा युद्धले रुवान्डाको आर्थिक दृष्टिकोणमा असर पार्छ ।

गत वर्षको मूल्य वृद्धिले देश उच्च मुद्रास्फीतिसँग पनि जुधिरहेको थियो, यो गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.२ प्रतिशत थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि यसले यस क्षेत्रलाई घेरेको छ, आपूर्ति शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरेको छ र ऊर्जाको मूल्य आकासिएको छ ।

यसै साताको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले युद्धले न्यून आय भएका देशहरू, खासगरी एसिया र अफ्रिकामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको थियो ।