काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सुधार, प्रविधिको प्रयोग विस्तार र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले विभिन्न सुधारमुखी कार्यक्रम निश्चित समयसीमासहित कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी गराए । 

मन्त्रालयका अनुसार राजदूत नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘राजदूत ऐन २०७६’ संशोधन प्रक्रिया ३० दिनभित्र अघि बढाइनेछ । साथै राजदूतका लागि आवेदन दिने ‘अपोइन्टमेन्ट सिस्टम’लाई १५ दिनभित्र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । 

कागजात प्रमाणीकरण सेवालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणालीलाई ४५ दिनभित्र विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ‘भर्चुअल असिस्टेन्ट’ ९० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरी १५ दिनभित्र विदेशमा रहेका नेपाली जो अप्ठ्यारोमा छन् तथा शव स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

कन्सुलर सेवा सुधारका लागि मोबाइल एप विकास गरी सेवाग्राहीका निवेदन र गुनासो सहज रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था ३० दिनभित्र लागू गरिनेछ । साथै, राजस्व तथा दस्तुर भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिक अलपत्र, जेलमा रहेका वा मृत्यु भएका तथा उनीहरूका परिवारलाई बिमा वा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न अनलाइन प्रणाली ९० दिनभित्र ४५० स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, विभाग र नियोगहरूमा रहेका फ्रन्ट डेस्क र हेल्प डेस्कलाई १५ दिनभित्र थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

विदेशमा अध्ययन, पर्यटन वा भिसा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, शव व्यवस्थापन, कानुनी सहायता लगायतका कार्यका लागि ‘रेस्क्यु एण्ड रिलिफ फण्ड’ ६० दिनभित्र स्थापना गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।