सुर्खेत । ६५ वर्ष नाघिसकेका कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई निरन्तरता दिन सभामुख नन्दा गुरुङ युद्धस्तरमा खटिएकी छन् ।

सचिव बुढाथोकीले उमेरहद पूरा भएको भन्दै चैत १६ गते नै सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग राजीनामा दिने बताएका थिए । सभामुख गुरुङले नै काममा निरन्तरता दिने सोच बनाएपछि बुढाथोकी राजीनामाको मुडबाट ‘यु–टर्न’ भएका छन् ।

अहिले यही विषयमा कर्णाली प्रदेश सभाभित्र अन्योलता छाएको छ । सभामुख गुरुङ उमेरहद पूरा भएर बिदा हुन लागेका सचिवलाई किन निरन्तरता दिन चाहिरहेकी छन् भन्नेमा प्रदेश सभाका कर्मचारीदेखि सांसदहरू नै अचम्मित छन् ।

बुढाथोकीलाई निरन्तरता दिन सभामुख गुरुङ यति सक्रिय छिन् कि आफैँले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, गुरुङले आइतबार मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेकी हुन् ।

रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रको सुरुमै बुढाथोकीले कार्य गरिरहेकोमा चैत ४ गते निजको उमेर पूरा भएको भनिएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८ मा सचिवको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता अन्तर्गत ४० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने प्रावधान रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यद्यपि दफा १० सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थामा ६५ वर्ष उमेर हद उल्लेख गरिएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव बुढाथोकी ६५ वर्ष नाघे, निरन्तरता कि बिदा दिनेमा अन्योल

सचिवको पदावधि ऐनको दफा ९ बमोजिम पाँच वर्ष पूरा नभएको तर ६५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा निजलाई प्रदेश सभा सचिव पदमा रही कार्य गर्न गराउन मिल्ने वा नमिल्ने के हो भनेर गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (५) बमोजिम रायका लागि पत्रमार्फत अनुरोध गरेकी छन् ।

प्रदेश सभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सामान्यतः ६५ वर्ष भनेपछि अवकाश हुने भन्ने नै हो । तर, व्यवस्थापिकाकै नेतृत्व एउटा सचिवलाई निरन्तरता दिन किन यसरी सक्रिय हुनुहुन्छ भन्नेमा अचम्म लागेको छ ।’

सभामुख गुरुङले यसअघि बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर यो विषयमा छलफल चलाइन्, जहाँ कर्मचारीहरूले पछि समस्या आउने हो कि भनेर पत्र लेखिदिन आग्रह गरेपछि अदालतसम्म जान धम्की दिएकी थिइन् ।

सचिवालयका कर्मचारीहरूले यदि काम नै गराउने भए सभामुखले नै पत्र लेखिदिनुस् भनेर भनेका थिए । सभामुखले नै काम गराउन भनेर पत्र लेखिदिएपछि आर्थिक गतिविधिमा सजिलो हुने मनसाय कर्मचारीहरूको थियो ।

तर सभामुख गुरुङले ‘लिखित दिन्नँ’ भनिन् । बरु उल्टै कर्मचारीहरूलाई ‘यो मान्छे अयोग्य छ भने तपाईंहरू अदालत जानुहोस्’ भनेर भनेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेश सभाको आर्थिकदेखि सबै अधिकार सचिवसँग छ । सचिवकै विषयमा निर्क्यौल नहुँदा कर्मचारी, सांसदहरूको पारिश्रमिक दिन समस्या हुने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

‘व्यवस्थापिकाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने काम नहोस्’

सचिव बुढाथोकीको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक प्रश्न उठेको छ । उनी यसअघि एक कार्यकाल बिताइसकेर दोस्रो पटक ०८१ जेठ १३ गते प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

उनले आफ्नै श्रीमतीलाई स्वकीय राखेर हालसम्म लाखौँ रकम बुझेकोदेखि दोहोरो सुविधा लिएका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यसअघि अख्तियारले उनलाई पत्र काटेर दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा सोधखोज गरेको थियो ।

फेरि उमेर पुग्दा पनि बाहिरिन नखोजेको भन्दै सांसददेखि कर्मचारीले समेत प्रश्न उठाएका छन् । अहिले प्रदेश सभा सांसदका स्वकीयहरूको सेवा, सुविधा रोकिएको छ । तर सचिव बुढाथोकीका स्वकीय रहेकी उनकी श्रीमतीले भने नियमित पारिश्रमिक बुझिरहेकी छन् ।

अनेक प्रश्नले घेरिएका सचिव बुढाथोकीलाई सभामुख गुरुङले किन निरन्तरता दिन बल लगाएकी हुन् भनेर उनकै दलका कतिपय सांसदहरू आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् ।

कानुनका जानकार, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा ‘४० वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको’ भन्नु नै त्यसपछिको उमेरमा अवकाश लिएर जानु भन्ने अर्थ राख्ने बताउँछन् ।

‘कानुन व्याख्याको सिद्धान्त भनेको शब्दले अर्थ प्रस्ट दिन्छ भने शब्दको अर्थ लगाउने हो, यदि शब्दमा दुविधा उत्पन्न भयो भने सेन्टेन्सको व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि यसरी पनि प्रस्ट हुन सकेन भने विधायिकाको मनसाय बुझ्नुपर्छ ।’

यसरी हेर्दा विधायिकाको मनसाय ६५ वर्षभन्दा माथि ७०, ८०, ९० वर्षमा पनि जागिर खाइरहनु भन्ने नभएको विष्ट बताउँछन् ।

उनका बुझाइमा सोझो अर्थ र परम्परा भनेकै ६५ वर्ष पुगेपछि अवकाश लिने नै हो, यसको चाहिँ छिनोफानो गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने सभामुखले हो ।

‘तर सभामुखले के स्वार्थ हो वा के हो, छोड्न मान्नुभएको छैन, त्यो सभामुखलाई थाहा हुने कुरा भयो,’ उनले अगाडि थपे ।

आफूहरूले सभामुखलाई यो निर्णय छिटो गर्न भनेको पनि उनी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापिकाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने काम नहोस् भन्ने हो,’ उनले थपे ।