काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर बन्ने रेसमा थिए ।

अझ भन्दा डा. भट्ट गभर्नर बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा उनलाई तत्कालीन सरकारले गभर्नर बनाएन । त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो । भट्टलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर बनाउने बचन दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको भन्दै काँग्रेसले भट्टलाई नभई प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष बिताएका, मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ र स्वच्छ छविका धनी डा. भट्ट गभर्नर बन्ने लगभग निश्चित देखिएको बेला राजनीति पासोको कारणले उनलाई रोकेको थियो । तर समयको चक्र यति बेला फरक भएको उनै भट्टलाई बालेन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा सिंहदरबार भित्र्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता साझेदारी उत्कर्षमा थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

देउवा भट्टको प्राविधिक दखल र निष्पक्षताबाट प्रभावित थिए । तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा बालुवाटारको मनस्थिति बदलियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डा. भट्टको सट्टा अन्य विकल्प खोज्न कांग्रेसलाई दबाब दिए । ओलीले भट्टलाई कांग्रेसको बढी नजिक ठानेर वा अन्य कारणले गभर्नरमा सहमति नहुँदा नियुक्ति एक महिनाभन्दा बढी रोकियो ।

भट्टको नाममा ओलीको अडान कायमै रहेपछि देउवा विकल्प खोज्न बाध्य भए । कांग्रेसले भट्टलाई पन्छाएर अर्कोलाई गभर्नर सिफारिस गर्दा  गभर्नर सिफारिस समितिमै भङ्ग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

त्यो बेलामा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया कति पेचिलो बन्यो । सिफारिस समितिको गठन र पुनर्गठनले भयो । सिफारिस समितिका संयोजक र सदस्य दुबैले समितिबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । २०८१ चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भयो । तर, स्वार्थको टकराब र राजनीतिक दाउपेचका कारण समितिका सदस्यहरूले नै राजीनामा दिए ।

वैशाख ९ गते पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिए । त्यसको केही समयपछि, आफैँ गभर्नरको उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव आएपछि वैशाख २८ मा डा. विश्व पौडेलले पनि समिति सदस्यबाट राजीनामा दिए । सदस्यहरूले नै राजीनामा दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैशाख ३१ मा समिति नै पुनर्गठन गरेर पोषराज पाण्डेलाई ल्याएका थिए ।

उनको नाम गभर्नरमा सिफारिस भएपछि यो प्रक्रियामाथि कतिपयले कानुनी प्रश्न पनि उठाएका थिए । कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । डा. भट्ट यी सबै विवादबाट टाढा रहन चाहन्थे । तर केही विवाद भयो । 

डा. भट्टले गभर्नर बन्ने आश्वासन पाएपछि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर उनको राजीनामा गभर्नर बन्नबाट रोक्नको लागि तत्कालीन कामु गभर्नर डा.निलम ढुङ्गानाले स्वीकृत समेत गरिनन् । उनलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने प्रयास सबैतिरबाट सफल हुँदा भट्ट गभर्नर बन्नबाट रोकिएका थिए । तर वर्तमान सरकारले उनको क्षमताको मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ ।  

को हुन् डा. गुणाकर भट्ट ?

डा. भट्ट सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला, शिखर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा उनको नाम चर्चामा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक सहित मास्टर्स गरेका उनले अमेरिकाको प्रतिष्ठित विलियम कलेजबाट मास्टर्स र वयन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर २५ वर्षे काम गरिसकेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकका रहँदा पटक–पटक प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिए । त्यस्तै, बैंक नियमन, सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली र राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व गरे । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. भट्टलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै अब उनको काँधमा देशको समग्र विकासको खाका कोर्ने जिम्मेवारी आएको छ । मौद्रिक नीतिमा विज्ञता हासिल गरेका भट्टले अब वित्त नीति र विकास नीतिबिचको खाडल पुर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।