बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत सातौँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबारकाे बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्व मा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गर्दै सामाजिक विकास डिभिजन अन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र पटक–पटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताइन् ।

त्यस्तै भण्डारीलाल अहिरले बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सुझाव दिए । सन्जुकुमारी चौधरीले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

अम्बिका काफ्लेले देशको बढ्दो ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी ऋण थपिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने उल्लेख गरिन्। उनले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताइन् ।

त्यसैगरी नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर युवाको मृत्यु भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सुशीला वादीले सिर्जना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताइन्। 

त्यस्तै नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा भुक्तानी बाँकी नराख्न सरकारसँग माग गरिन् । बैठकमा लोकाकुमारी विश्वकर्मा र बसन्ती न्यौपाने लगायतका सदस्यहरूले पनि विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसैबिच वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आगामी आठौँ बैठक चैत २५ गते बस्ने छ।