काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ ।

नाइमाका अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लसँग भएको भेटका क्रममा नाइमाले यस्तो माग राखेको हो । नाइमाले वारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग थियो । 

नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउन पनि नाइमाले माग गरेको छ । नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखा परीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ ।

नाइमाले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसैगरी, हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नाइमा द्वारा प्रस्तुत सुझावहरू अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत मुद्दाहरू समेटेर प्रस्तुत गरेकोमा नाइमा को प्रशंसा गरे । साथै, मन्त्रालय र नाइमाबीच निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साललाई पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ ।