काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले औषधिको अनधिकृत मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली जनताले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार खेप्नुपरेको भन्दै यसमा संलग्नहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

संसद्को बैठकमा बोल्दै सांसद खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ५२ ब्रान्डका औषधिको मूल्य बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको बताएका हुन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नवीकरणका क्रममा १८० वटा ब्रान्डका औषधिमध्ये ८८ वटामा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ । यसरी बढाइएको मूल्य सम्बन्धित देशले तोकेको दरभन्दा पनि बढी रहेको सांसद खत्रीले उल्लेख गरे।

औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्न औषधि मूल्य अनुगमन समितिले परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशकले यी सबै कानुनी प्रक्रिया मिचेर मनोमानी ढङ्गले मूल्य बढाएको उनको आरोप छ।

सांसद खत्रीले यस विषयमा चार वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि अनुसन्धानको नाममा ढिलासुस्ती भइरहेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।  ‘यो कुनै मनगढन्ते आरोप होइन, महालेखाको प्रतिवेदनले नै उजागर गरेको विषय हो,’ उनले भने, ‘२०७४ यता औषधिको नाममा कति लुट मच्चाइयो होला ? पछिल्लो आठ वर्षमा चार हजारभन्दा बढी औषधिको मूल्यवृद्धि र खपतको हिसाब गर्ने हो भने यो अर्बौँको घोटाला हो।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनले बिरामीको सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै हुने देखाएको उल्लेख गर्दै उनले महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण मध्यम वर्ग गरिब हुँदै गएको र गरिबहरू उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 

उनले सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै औषधिको नाममा भइरहेको कालो धन्दा तत्काल रोक्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।