फेवाताल संरक्षणका नाममा भइरहेको गतिविधिले वास्तविक भूमिपुत्र र पुर्ख्यौली जग्गाधनीहरूलाई गहिरो पीडामा पारेको छ । फेवातालको किनारमा बस्ने हामी तालका शत्रु होइनौँ । हामी तालसँगै हुर्किएको एउटा सभ्यता हौँ ।

आज राज्यले हामीलाई नै अतिक्रमणकारीको बिल्ला भिराएर हाम्रा पुर्ख्यौली थातथलोबाट विस्थापित गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ । फेवातालको सिमाङ्कनको विषय अहिले सबैभन्दा ठुलो विवादको जड बनेको छ । झन्डै ५ दशक अघि गाडिएका साना पिल्लरहरू अहिले पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छन्, जसले ताल र व्यक्तिको सिमाना छुट्ट्याउँथे । अहिले ‘हाई फ्लड लेभल’ (उच्च बहाव क्षेत्र) को नाम दिएर व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गाभित्र पसेर सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भएको छ । यो सिमाङ्कन गर्दा न स्थानीयलाई सोधियो, न त कुनै वैज्ञानिक आधार नै लिइयो ।

हचुवाका भरमा कसैको जग्गा धेरै मिचिएको छ भने कसैको संरचना जोगाउन सीमा पिल्लरहरू बङ्ग्याइएको छ । यो कस्तो न्याय हो ? हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, फेवाताल पोखराको पहिचान हो र यसको संरक्षण हुनुपर्छ, तर संरक्षणका नाममा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार खोसिनु हुँदैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले सुरु–सुरुमा बोल्दा तालभित्र परेका जग्गाको मुआब्जा दिइनेछ भन्नुभएको थियो । उहाँका पुराना भिडियोहरू अहिले पनि सुरक्षित छन्, तर अहिले आएर उहाँको बोली फेरिएको छ । अहिले उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘तालभित्र व्यक्तिको कुनै संरचना छैन, मुआब्जा दिने कुरै आउँदैन ।’

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डको विषय अर्को गम्भीर मुद्दा हो । २०३२ सालको नापीमा यो क्षेत्रका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् ।

एकै व्यक्तिले यति छोटो समयमै यसरी दुईथरी कुरा गर्दा हामी कसलाई विश्वास गर्ने ?

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डको विषय अर्को गम्भीर मुद्दा हो । २०३२ सालको नापीमा यो क्षेत्रका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । त्यसभन्दा अघि पनि हाम्रा बाजे–पुर्खाहरूले यहाँ खेतीपाती गर्दै आएका थिए । धेरैले यो जग्गा पछि किनेका पनि छन् । राज्यको कानुन अनुसार वैधानिक रूपमा किनबेच भएको, तिरो तिरिरहेको र लालपुर्जा भएको जग्गालाई आज कसरी अवैध भन्न मिल्छ ? यदि यो जग्गा अवैध थियो भने राज्यले किन किनबेच गर्न दियो ? किन मालपोतले नामसारी गरिदियो ? किन महानगरले निरन्तर कर लिइरहेको छ ? आज आएर जनतालाई विनामुआब्जा उठिबास लगाउनु भनेको मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

अहिले कतिपय मानिसले बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई ताल मिच्ने अपराधीका रूपमा देख्छन्, तर वास्तविकता के हो भने फेवातालमा मिसिने फोहोर र लेदोले गर्दा ताल पुरिँदै गएको हो, स्थानीयले ताल मिचेर घर बनाएका होइनन् । पोखरा महानगरका ढलहरू सिधै तालमा मिसाइएका छन् । बजारको सबै फोहोर फेवातालमै जान्छ । राज्यले ढल र लेदो रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम चाल्दैन, तर आफ्नो जग्गा जोगाउन खोज्ने स्थानीयलाई चाहिँ प्रहार गर्छ ।

मुहान क्षेत्रबाट बगेर आउने लेदोले ताल पुरिँदै गएको छ र पानीको सतह फैलिएको छ । प्राकृतिक कारणले पानीको सतह बढ्दा व्यक्तिको जग्गामा पानी पस्नु भनेको व्यक्तिको जग्गा ताल हुनु होइन । फिल्डमा पुगेर हेर्दा थाहा हुन्छ, बरु तालले व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ ।

हाम्रो जग्गा २०६४ सालदेखि रोक्का छ । एउटा परिवारमा छोराछोरी ठुला भए, अंशबन्डा गर्नुपर्ने बेला भयो, तर जग्गा रोक्का हुँदा न अंशबन्डा गर्न मिल्छ, न त बैंकमा राखेर ऋण लिन मिल्छ । धेरै मानिसले यही जग्गालाई आधार बनाएर पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, ऋण लिएका छन् । तर आज उनीहरू सुकुमबासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जग्गा रोक्का गरेर वर्षौंसम्म जनतालाई अन्योलमा राख्नु राज्यको लाचारीपन हो । कि त यो जग्गा राज्यले मुआब्जा दिएर लिनुपर्‍यो, कि त यसलाई उपयोग गर्न दिनुपर्‍यो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बागमती किनारका मापदण्डका बारेमा चालेको कदम र यहाँको अवस्था फरक छ । त्यहाँ कतिपय ठाउँमा क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएपछि मापदण्ड घटाउने कुरा पनि आएका छन्, तर पोखरामा त व्यक्तिको वैधानिक सम्पत्ति नै हडप्न खोजिएको छ । यहाँका जग्गाधनीहरूमा जलारी समुदायदेखि गुरुङ, क्षेत्री, ब्राह्मण सबै छन् । सबैले पुस्तौँदेखि यहाँको माटो र तालसँगै जीवन बिताएका छन् । आज उनीहरूलाई विस्थापित गरेर कुन पर्यटनको विकास गर्न खोजिएको हो ? पर्यटन भनेको तालको पानी मात्र हो कि त्यहाँको संस्कृति र मानिसहरू पनि हुन् ?

मुआब्जाको कुरा गर्दा पनि अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हुनुपर्छ । यो पोखराकै सबैभन्दा महँगो र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

अदालतका फैसलाहरू पनि पटक–पटक फरक आएका छन् । कहिले ६५ मिटरको कुरा आउँछ, कहिले के आउँछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो व्याख्याले कतिपयलाई राहत दिएको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल छ । राज्यले जनतालाई विश्वासमा नलिई कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन । हामीले माग गरेका छौँ, पहिले एउटा अधिकार सम्पन्न र निष्पक्ष छानबिन समिति बनोस्, जसले कुन जग्गा साँच्चै अतिक्रमण भएको हो र कुन जग्गा व्यक्तिको वैधानिक हो भन्ने छुट्ट्याओस् । दूषित जग्गा र अतिक्रमण भएको जग्गामा राज्यले कारबाही गरोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन, तर जसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, उसलाई उचित मुआब्जाविना हटाउन पाइँदैन ।

मुआब्जाको कुरा गर्दा पनि अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हुनुपर्छ । यो पोखराकै सबैभन्दा महँगो र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । राज्यले केही वर्षअघि १२–१५ मिटर जग्गा लिँदा पनि मुआब्जा दिएको इतिहास छ । अहिले ६५ मिटर नै खाली गराउने हो भने हजारौँ मानिस विस्थापित हुनेछन् । उनीहरूको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । डोजर चलाएर संरचना भत्काउन सजिलो छ, तर नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । सरकारसँग यो कुरा हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँबाट सुनाइरहेका छौँ । अहिलेसम्म राम्रोसँग हाम्रा पीडा र समस्या सुनिदिने कोही भएनन् ।

मुख्यमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको छ, ‘म नागरिकको वैधानिक जग्गा मुआब्जाविना भत्काउने पक्षमा छैन ।’ तर अहिले कार्यान्वयनका नाममा भएका गतिविधि चिन्ताजनक छन् । राज्यले नागरिकलाई त्रसित बनाएको छ, त्रास सिर्जना गर्न खोजिएको छ । राज्य अर्कै बाटोबाट हिँड्न खोजिरहेको भान हामीलाई हुन्छ । यस्तो दोहोरो चरित्रले जनतामा आक्रोश पैदा गरेको छ । यदि राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्दैन र हाम्रो अधिकार रक्षा गर्दैन भने हामी सङ्घर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौँ । हामी ताल संरक्षणको पक्षमा छौँ, तर अहिलेको गतिविधिबाट गर्न खोजिएको कामले कसैको हित गर्दैन ।

फेवाताललाई साँच्चै जोगाउने हो भने पहिले मुहानबाट आउने लेदो र सहरको ढल रोक्ने काम गरियोस् । तालको प्राकृतिक सिमानाको वैज्ञानिक पहिचान गरियोस् । तालभित्र परेका वा मापदण्डका कारण प्रभावित भएका जग्गाधनीहरूलाई उचित मुआब्जा र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस् । नागरिकको गाँस, बास र कपास खोसेर गरिने कुनै पनि विकास दिगो हुन सक्दैन । फेवाताल जोगाऔँ, तर सँगसँगै फेवाका किनारमा बस्ने नागरिकको भविष्य पनि जोगाऔँ । राज्यले अभिभावकको भूमिका खेलोस्, दमनकारीको होइन । अन्यथा हाम्रो बास नै खोसिने अवस्था आयो भने, हामी चुप बस्दैनौँ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं राज्य हुनेछ । यो चेतावनी होइन, सुझाव हो ।

(फेवाताल पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक बरालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)