पोखरा । पोखराको आकर्षण केन्द्रका रूपमा रहेको फेवातालको आकार खुम्चिँदै गएपछि संरक्षणमा चासो देखाइएको छ । यद्यपि यस क्रममा भएका गतिविधिले विवाद सिर्जना गरिरहेको छ ।

फेवाताल किनारका जग्गाधनीको जम्माजम्मी २ वटा माग छ– मुआब्जा दिएर जग्गा सरकारीकरण गर्ने र संरक्षणको काम अघि बढाउने वा जग्गा फुकुवा गरेर जनतालाई आफ्नो सम्पत्तिमाथि अधिकार प्रयोग गर्न दिने ।

२०३० सालदेखि नै यहाँका जग्गाधनीहरू जग्गा रोक्काको नाममा पीडित छन् । अब थप पीडामा बस्न उनीहरू चाहँदैनन् । नागरिकका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अनधिकृत रूपमा डोजर चलाएर आतङ्क नफैलाइयोस् भन्ने उनीहरूको खबरदारी छ ।

गत शनिबार आफू सुतिरहेको घरमा मिर्मिरेमै डोजर चलेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । आफ्नो जिउधनको रक्षाको माग गर्दै उनीहरू प्रशासनसम्म पनि पुगे । ताल किनार अहिले सुनसान छ । डोजर लगाएर भत्काइएका संरचना चिरिच्याट्ट पारेर पहिलेकै हालतमा व्यवसाय सुरु भइसकेका छन् ।

स्थानीयवासी भन्छन्, ‘राज्यले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन । आफ्नो जग्गामा व्यवसाय गर्न पाउनु हाम्रो कानुनी अधिकार हो, मानवअधिकार हो ।’

जग्गाधनीकै भाषामा भन्ने हो भने गत शनिबार बिहान राज्यले विनासूचना आतङ्क फैलाएर नागरिकहरूलाई त्रसित बनाएको हो । ‘विधि विपरीत आतङ्क फैलाए जनताको छातीमा डोजर लागेसरह हुन्छ । त्यो बेलाको अवस्था त हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ,’ फेवाताल पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक नवीन बरालले चेतावनी दिए ।

यो पनि

फेवाताल संरक्षणको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गाभित्र पसेर सीमा स्तम्भ गाडियो

आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने परिस्थिति अन्यत्रै जाने उनको भनाइ छ । त्यसको जिम्मेवार राज्य पक्ष नै हुने उनले प्रस्ट पारे ।

अहिले फेवाताल छेउछाउका सबै जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । ‘हामीलाई आतङ्ककारी बनाइएको छ । पितापुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्ति रातारात लुटेर ल्याएको झैँ व्यवहार गरेका छन्,’ बरालले भने, ‘हामी आतङ्कवादी पनि होइनौँ, भूमाफिया पनि होइनौँ । हामी यो जग्गाको वास्तविक मालिक हौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७५ र २०८० सालमा गरी २ पटक तालको विषयमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । २०७५ वैशाख १६ को फैसला बमोजिम २०७७ कात्तिकमा संघीय सरकारले कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति बनायो । समितिले सोही वर्षको फागुनमा एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।

यो पनि

मुआब्जाको ग्यारेण्टी नगरी फेवाताल किनार चलाउन हुँदैन

२०७८ सालमा उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको छ । फेवातालको सौन्दर्य र अस्तित्व जोगाउन विगत ६० वर्षदेखि दर्जनौँ प्रतिवेदन बनेका छन्, तर ती सबै दराजमै थन्किएका छन् । सन् १९५९ मा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पहिलो विकास योजनादेखि सन् २०२१ को नेपाल सरकारको सिमाङ्कन घोषणासम्म आइपुग्दा फेवातालको संरक्षण व्यावहारिक रूपमा हुन सकेको छैन ।

सरकारी दस्तावेजहरूले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्य तीन वटा कारण औँल्याएका छन्– नेतृत्वको सङ्कट, मुआब्जाको ठुलो आर्थिक भार र समन्वयको अभाव ।

नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा अर्थात् ५.७२६ वर्ग किलोमिटर फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल हो । २०६९ मा विश्व प्रकाश लामिछाने नेतृत्वको छानबिन समितिले १ हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखाएको छ ।

फेवातालको संरक्षण र वातावरणीय प्रभावबारे जाइका र आइयूसिएनले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । दुवै प्रतिवेदनमा हर्पन खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानका कारण तालको गहिराइ र क्षेत्रफल तीव्र गतिमा घटिरहेको उल्लेख छ । तत्कालै सिल्ट ट्रयाप ड्याम नबनाउने र ६५ मिटरभित्रको अतिक्रमण नहटाउने हो भने फेवाताल केही दशकभित्रै धानखेत वा बगरमा परिणत हुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।

तालको पछिल्लो नक्साङ्कन गर्ने क्रममा प्राविधिक सहयोग गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘जग्गा भनेको व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार पनि हो । त्यसैले सरकारले हचुवाको भरमा वा आतङ्कित पारेरभन्दा पनि कानुनी र तथ्यगत आधारमा काम गर्नुपर्छ ।’

उनले तालको सिमानाभित्र पर्ने सबै जग्गाको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको रिपोर्टको आधारमा तालको सिमानाभित्र पर्ने जग्गाहरूको लेजिटिमेसी (वैधानिकता) परीक्षण हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अदालतले हाइ फ्लड भनेर गरेको आदेश मै समस्या छ । तालमा हाइ फ्लड भन्ने हुँदैन ।’

• अध्ययनपिच्छे आकार फरक

फेवातालबारे हालसम्म १३ वटा प्रतिवेदन बनेका छन् । २०८१ सालमा पहिलो अध्ययन भएको फेवातालको २०७७ मा सार्वजनिक भएको पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदन सबैभन्दा अन्तिम प्रतिवेदन हो । उक्त प्रतिवेदनले तालको आकारलाई ५.७२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कायम गरेको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको सहजीकरण समितिले २०८२ जेठमा तालको आकार अझै बढाएर क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको उक्त समितिले तालको वास्तविक क्षेत्रफल ६.३४ वर्गकिलोमिटर तोकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले औपचारिकता भने पाइसकेको छैन ।

पहिलो पटक सन् १९२५ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको क्षेत्रफल नापेको थियो । त्यतिबेला ३.४६ वर्गकिलोमिटर रहेको यो तालको आकार विभिन्न समयमा फरक फरक देखिएको छ ।

अध्ययनको १ सय वर्षमा बनेका सबै रिपोर्टहरू हेर्दा फेवाताल ५ देखि ६ वर्गकिलोमिटरभित्रै रहेको देखाउँछ । २०१८ सालमा गरिएको अध्ययनले तालको आकार १० वर्गकिलोमिटर नाघेको देखाएको छ, तर यो आकारको ताल बन्न सम्भावना नै नरहेको जानकार बताउँछन् । विभिन्न समयमा फरक क्षेत्रफल निस्किनुले अध्ययनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य पछिल्लो सहजीकरण समितिको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने बताउँछन् । समितिमा उनी सदस्य छन् । २०७७ मा पौडेल समितिले निकालेको आकारलाई यसले पूरै खारेज गरिदिएको छ । त्यसबेलाको भन्दा करिब १२ सय रोपनी आकार अहिले बढेको छ ।

• मापदण्डमा सहमत छैनन् सँधियारहरू  

फेवातालका सँधियारहरू सरकारले तोकेको मापदण्डमै सहमत छैनन् । उच्च बहावको समयमा तालको सिमाना कायम गर्नु गैरपरम्परागत भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

अर्कोतर्फ धेरै जनाको रोजीरोटी र जीवनसँग जोडिएका कारण ६५ मिटर मापदण्ड प्रभावकारी नहुने तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक तालको सिमाङ्कनदेखि मापदण्ड तोक्नेसम्मका काममा वास्ता नगरिएकोमा सँधियारहरू रिसाएका छन् ।

‘सिमाङ्कन गर्दा सँधियारलाई सोध्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । स्थानीय र सरोकारवालालाई सहभागी नगराई एकलौटी रूपमा सीमा कायम गर्नु गैरकानुनी हो,’ सँधियार हरि भुजेलले भने, ‘हाई फ्लड लेभलको नाममा हचुवाका भरमा सीमा स्तम्भ गाडियो । यो गलत छ ।’

उनले राज्यकै निकायबाट प्राप्त लालपुर्जा अहिले अवैध भन्नु मानवअधिकारको समेत उल्लङ्घन हुने र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाए । ‘लालपुर्जा राज्यले नै दिएको हो । कुनै पनि नागरिकलाई उसको बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित गर्नुअघि उचित मुआब्जा र अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुआब्जा नदिई डोजर चलाउनु मानवीय र कानुनी हिसाबले गलत रहेको भुजेलको दाबी छ । उनले भने, ‘व्यक्तिको वैधानिक सम्पत्ति जबरजस्ती खोस्ने अधिकार राज्यसँग हुँदैन ।’ उनले स्थानीय जग्गाधनी र सँधियार समेतको उपस्थितिमा पुनः सिमाङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमाणहरूका आधार केलाउँदा फेवातालमा २०३० सालमै पहिलो पटक मापदण्ड लागु गरिएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा ताल किनाराबाट २०० फिट (करिब ६१ मिटर) सम्म कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।

२०२९ को नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन अनुसार २०३० मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०० फिटसम्म पूर्ण निषेध र त्यसभन्दा बाहिर पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार एक तलेसम्म मात्र भवन बनाउन पाउने नियम बनाएको हो । ६५ मिटरको मापदण्डचाहिँ २०६४ सालमा मात्रै कायम गरिएको हो ।

२०६४ असार १५ गते बसेको कास्कीको जिल्ला परिषद् र २०६४ साउन २८ गते बसेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले फेवातालको हाइफ्लडबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागलाई बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) मानिने र त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम पारित गरेको थियो ।

२०३० मंसिर १७ गते प्रकाशित राजपत्र र २०६४ मा गरिएको निर्णयबाट तालको मापदण्ड नियमित रहेको देखिन्छ । २०७५ साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र नयाँ निर्माण रोक्न सरकारका नाममा पहिलो पटक विस्तृत परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले चासोका साथ सिमाङ्कन, नक्साङ्कन र थप अध्ययनका काम गरिरहेको छ ।

• ६५ मिटरभित्र के के छन् ? कति पैसा तिर्नुपर्छ ?

मापदण्डको पूरा कार्यान्वयन गर्दा कति मुआब्जा रकम चाहिन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले कम्तीमा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाले नै २०७७ सालमा नापी कार्यालयसँगको सहयोगमा गरेको नापीले ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब ५ सय वटा संरचना पर्ने रिपोर्ट निकालेको छ । स्थायी र अस्थायी गरी ४ सय ९३ संरचना यसभित्र पर्ने रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई उतिबेलै मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएका हुन् । त्यो प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको छ । त्यो बेलाको मूल्य अनुसार १२ सय रोपनी जग्गा र संरचनाहरू हटाउन कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अहिले उच्च बहाव क्षेत्रलाई तालको सिमाना मान्दा त्यो जमिन अझै बढ्ने बताइएको छ, तर कति जमिन व्यक्तिको नाममा छ भन्ने यकिन विवरण निस्किसकेको छैन । उच्च बहावलाई सिमाना तोक्दा ६५ मिटर मापदण्डको सीमा पनि धेरै पर पुगेको छ, जसले मुआब्जाको रकम पनि बढाउने निश्चित छ ।

६५ मिटरभित्रको संरचना फाल्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या पर्ने देखेर पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ सालको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झारिदियो । अदालतको सुरु आदेश अनुसार महानगरसँग यो निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर, महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः रिट पर्‍यो । २०८० सालमा आएको आदेशमा तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै हुने गरी फैसला भएको छ ।

महानगरको रिपोर्ट अनुसार, मापदण्डभित्र निजीमात्रै होइन, सरकारी संरचना पनि पर्छन् । ड्यामसाइडस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा भएको भवन, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, राजपरिवारले बनाएको रत्नमन्दिर र हिमागृह दरबार, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लज, सेदीको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहित ताल वारी र पारीका होटल, रेष्टुरेन्टदेखि टहरासम्म पर्छन् । तीमध्ये केही संरचना बहुतले छन् भने केही एकतले संरचना छन् । व्यक्तिगत जग्गामै रहेका संरचनालाई हटाउँदा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ ।

सोही रिपोर्टबाट तालको पानीको किनारभित्रका समेत ६५ मिटरभित्र ३ हजार ३०२ रोपनी जग्गा पर्ने देखिन्छ । त्यसमा १ हजार ३०६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ भने १ हजार ९९६ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छ । पानीको किनाराबाहेक ६५ मिटरमा २ हजार ६४ रोपनी जग्गा पर्छ । त्यसमध्ये व्यक्तिको जग्गा १ हजार २८० रोपनी छ । यसको अर्थ ७१६ रोपनी व्यक्तिका जग्गा पनि फेवातालको पानीमुनि परेको छ ।

• मुआब्जा अन्तिम शर्त

वास्तविक जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेल ६५ मिटरको मापदण्ड लागु गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई अन्याय नहुने गरी उचित मुआब्जा र ल्याण्ड पुलिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिन्छन् ।

संरचना भत्काउँदा पनि सरकारी संरचनाबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कुन जग्गा दुषित हो र कुन लालपुर्जा भएको सही जग्गा हो, त्यो पहिले स्पष्ट गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा जग्गाधनीलाई घरबारविहीन नबनाई उचित मुआब्जा र ल्याण्ड पुलिङको व्यवस्था गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

पौडेलले शक्ति केन्द्रको आडमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र दुषित जग्गाको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । फेवातालको किनारामा रहेका जलारी, भुजेल र अन्य समुदायलाई त्रसित नपार्न र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै अगाडि बढ्न उनले स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि व्यक्तिका जग्गामा अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट डोजर चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । ‘तालको सुन्दरता कायम गर्नकै लागि मेरै संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अवैध संरचना हटाउने नै हो, तर व्यक्तिका जग्गामा पनि रातारात डकैत शैलीबाट डोजर चलाउनु गलत हो । लोकतान्त्रिक विधिविरुद्धको काम हो ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताको साथ लिएर पूर्वसूचना दिएरै संरचना हटाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले पहिला मुआब्जाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यक्तिको जग्गा फकाएर लिने हो । राज्यले कसैलाई थर्काउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गा लिनुअघि कति मुआब्जा दिने भनेर टुङ्गिनुपर्छ ।’

महानगर प्रमुख धनराज आचार्य पनि मुआब्जालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्नेमा सहमत छन् । ‘अहिले संरचना भत्काएका जग्गा पनि निजी छन् । कतिपय मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गा पनि छन्,’ उनले भने, ‘ती जग्गाले मुआब्जा पाउनुपर्छ । महानगरले संघ सरकारसँग त्यही माग गरेको छ ।’

• सिरानबाट पस्ने गेग्रानबारे बेवास्ता

फेवाताल वरपरका खोलाहरूबाट वार्षिक १ सय ७५ देखि २ सय २५ हजार क्युब मिटर गेग्रान तालमा थुप्रिने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । धेरै समयअघिको यो तथ्याङ्क अहिले बढेको छ । अहिले अध्ययन भएको छैन । यही गेग्रान रोक्न पोखरा महानगर र प्रदेश सरकार मिलेर तालको शिरमा सिल्ट्रेसन ड्यामहरू बनाइएका छन्, तर गुणस्तर राम्रो छैन । फेवाताल संरक्षणका लागि सिमाना बाहेक पनि दर्जनौँ अध्ययन भएका छन् ।

२०१६ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पोखराको विकास योजना पहिलो हो । त्यसपछि २०३१ मा पोखराको पहिलो भौतिक विकास योजना लागु गरियो । सोही वर्ष तालको बाँध फुटेर तालको पानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो । २०४४ मा पोखरा नगर पञ्चायतको भौतिक विकास योजना तयार गरियो । २०५० मा फेवातालको वातावरणीय सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै अध्ययन भएको छ । २०५८ सालमा जाइकाको अध्ययन रिपोर्टले सहरी क्षेत्रमा ६५ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० मिटरको संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सुझाव दियो ।

२०६६ मा शंकर प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा फेवाताल मापदण्ड प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । लगत्तै २०६७ मा गिरजा प्रसाद गोर्खालीको नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १० मिटर र ताल किनाराबाट ६५ मिटरको मापदण्ड सिफारिस गर्‍यो । २०६९ मा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले ६५ मिटर मापदण्डलाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कृष्ण प्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको कार्यदलले ताल संरक्षण सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले नै तालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई वैध घोषणा गरेको छ ।

पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा २०७८ माघ १० गते गठित समितिले तालको संरक्षण र विकासका लागि एकीकृत सुझाव दिएको छ । उक्त समितिले ताल संरक्षणका लागि सबै अधिकार भएको एउटामात्र छुट्टै निकाय गठन गर्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन नसके जग्गा चक्लाबन्दी गरी अधिकार सुरक्षित गर्दै मापदण्ड कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।

२०६९ सालमा बनेको विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले ९५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पूरापूर १ हजार ६९२ कित्ता जग्गा दुषित छ । यो जग्गा तालको पानी सुकेको बेला नापी गरिएको समितिका संयोजक लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यक्तिको नाममा रहेका ७७८ कित्ता अर्थात् ११ सय रोपनी जग्गालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर २०७५ सालमा सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।

सहरी क्षेत्रको प्रदूषण तालमा मिसाउनु अर्को समस्या भएको लामिछानेको तर्क छ । प्राकृतिकसँगै मानवीय अतिक्रमणले ताल खुम्चँदै गएको उनले निष्कर्ष निकाले । २०५५ सालसम्म पनि ताल पुरिएर बनेको जमिनलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम जारी थियो । पोखरा क्षेत्रका होटल र घरको ढल सिधै तालमा मिसाउने, लुगा धुने र फोहोर फाल्ने काम निरन्तर छ ।

• फेरि अध्ययन समिति

नेपाल सरकारले फेवातालको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तालको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गाको वर्तमान स्थिति यकिन गर्न पुनः पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

गत सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्र रहेका जग्गाको हालको अवस्था, त्यहाँ निर्माण भएका संरचना तथा अन्य विवरणको अध्ययन गर्नेछ ।

साथै, ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि सम्पादन गर्नेछ । यसले फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।