फेवातालको आजको स्वरूप प्राकृतिक होइन, यो मानव निर्मित संरचना हो । आज पनि तालको क्षेत्रफल कति हो भन्नेमा धेरै भ्रम छन् । २०१८ सालमा बाँध बनेपछि तालले एउटा आकार लियो, तर २०३१ सालमा बाँध फुट्दा तालको स्वरूप बिग्रियो ।

पुनः २०३८ सालमा बाँध बनेपछि तालले जुन क्षेत्र ओगट्यो, त्यसलाई नै हामीले वैज्ञानिक सिमाना मानेका छौँ । मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले ५.७ देखि ५.८ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफललाई तालको वास्तविक सिमानाका रूपमा कित्ताकाट गरी स्पष्ट पारेको छ । यसभित्र परेका जग्गाहरू, जो हिजो विभिन्न समयमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका थिए, ती अतिक्रमण नै हुन् । त्यस्ता जग्गाको हकमा मुआब्जाको कुरै आउँदैन । राज्यले ती जग्गा सिधै फिर्ता लिनुपर्छ, तर समस्या तालभित्रको जग्गामा मात्र छैन, सबैभन्दा बढी चिन्ता र चासो भनेको तालको किनारबाट ६५ मिटरमा पर्ने जग्गामा छ ।

हामीले प्रतिवेदनमा ३० मिटरको मापदण्ड प्रस्ताव गरेका थियौँ । कतिपयले प्रश्न गर्छन्– विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले ६५ मिटर भन्यो, सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसैलाई सदर गर्‍यो, तर तपाईंले किन ३० मिटरमात्र भन्नुभयो ?

नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कसैको निजी सम्पत्ति लिनु परेमा उचित मुआब्जा दिनैपर्छ ।

यसमा सरल जबाफ छ– हामी व्यावहारिक समाधान चाहन्थ्यौँ । ३० मिटरको मापदण्ड लागु गर्दा राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था थियो । हाम्रो योजनामा ५ मिटरको फुटपाथ, १५ मिटरको ग्रीन बेल्ट, ५ मिटरको साइकल लेन र ५ मिटरको खुला सेटब्याक थियो । यसले तालको सौन्दर्यलाई पनि उत्तिकै बढाउँथ्यो र राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम पर्थ्यो ।

६५ मिटरको मापदण्ड लागु गर्दा थप ३३०० रोपनी व्यक्तिगत जग्गा राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । यो जग्गामा पुस्तौँदेखि बसेका मानिसका घर र होटलसमेत छन् । ६५ मिटरको मापदण्ड लागु गर्नु भनेको राज्यले झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ । के नेपाल सरकारसँग यो बजेट छ ? योजनाविनाको ठुलो मापदण्डले तालको संरक्षण होइन, कानुनी जटिलतामात्र थप्छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कसैको निजी सम्पत्ति लिनु परेमा उचित मुआब्जा दिनैपर्छ । फेवातालको ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाहरू, जोसँग लालपुर्जा छ र जो राज्यको अनुमति लिएर बनाइएका संरचना छन्, तिनलाई विनामुआब्जा भत्काउनु गैरकानुनी हो । यो राज्यको मर्यादाभित्र पनि पर्दैन ।

अहिले सरकारले आवेगमा डोजर चलाइरहेको छ । त्यसले एउटा प्रश्न जन्माएको छ– मुआब्जाको सुनिश्चितता के हो ?

अदालतको फैसलामा दुई वटा कुरा सँगै छन्ः एउटा संरचना हटाऊ र अर्को मुआब्जा देऊ । राज्यले संरचनामात्र हटाउने तर मुआब्जाको कुरा नगर्ने हो भने त्यो नागरिकमाथिको अन्याय हुन्छ । विनामुआब्जा कसैको घर भत्काउनु र उसलाई सडकमा ल्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको काम हुन सक्दैन । मुआब्जा दिन नसक्ने हो भने त्यो जग्गामा डोजर लगाउनुको संवैधानिक अर्थ रहँदैन ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने व्यवहारिक सूत्र प्रस्ताव छ– ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्ने अर्बौंको मुआब्जा कुनै एक सरकारको बुताको कुरा होइन ।

मेरो प्रस्ट धारणा छ, भत्काउनुमात्र बहादुरी होइन । भत्काएपछि त्यहाँ के बनाउने ? राज्यसँग त्यसको मास्टर प्लान खोइ ? ६५ मिटर खाली गराएपछि त्यहाँ के बन्छ ? त्यो क्षेत्र झाडीमा परिणत होला भन्ने नागरिकको चिन्ता र चासोलाई कसरी जबाफ दिने ? कि त्यहाँ फेरि अर्को किसिमको अतिक्रमण हुने हो ? संरक्षण भनेको भत्काउने मात्र होइन, निर्माण र व्यवस्थापन पनि हो ।

राज्यले पहिला एउटा विस्तृत गुरुयोजना ल्याउनुपर्छ । कति वर्षभित्र मुआब्जा दिइसक्ने, कुन स्रोतबाट बजेट जुटाउने र खाली भएको क्षेत्रलाई कसरी पर्यटकीय हब बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका नभई डोजर चलाउनु भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्टमात्र हो । आवेगमा गरिएका निर्णयले केही समय ताली त देला, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन ।

तसर्थ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने व्यवहारिक सूत्र प्रस्ताव छ– ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्ने अर्बौंको मुआब्जा कुनै एक सरकारको बुताको कुरा होइन । यसका लागि संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बजेट व्यहोर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत बजेटको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र पोखरा महानगरपालिकाले १५ प्रतिशत बजेट जुटाउनुपर्छ । यो बजेटलाई ५ देखि १० वर्षको अवधिमा किस्ताबन्दीमा वितरण गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

मुआब्जा वितरणसँगै सौन्दर्यकरणको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यलाई पनि आर्थिक चाप कम पर्छ र नागरिकले पनि आफ्नो सम्पत्तिको न्यायोचित मूल्य पाउँछन् । नागरिकलाई विश्वासमा नलिई फेवाताल जोगाउन सकिँदैन ।

• सबै जग्गाधनी भूमाफिया होइनन्

फेवातालको विषयमा एउटा ठुलो भ्रम छ– ‘६५ मिटरभित्र सबै भू–माफिया मात्र छन् ।’

यो सरासर गलत हो । तालको पानीभित्र जग्गा दर्ता गर्नेहरू माफिया हुन सक्छन्, तिनलाई कारबाही हुनैपर्छ । उक्त जग्गा स्वतः राज्यको नाममा ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला पहुँचका भरमा केहीले पानीमुनि पनि जग्गा दर्ता गरेका छन् । तर, मापदण्डका कारण प्रभावित हुनेहरूमा साना किसान, पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसेका बासिन्दा र राज्यको अनुमति लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीहरू पनि छन् । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर माफियाको ट्याग लगाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । हामीले दोषी र सही जग्गाधनी बिचको रेखा छुट्ट्याउनै पर्छ ।

विवेकपूर्ण र कानुनी समाधानले मात्र फेवातालको सौन्दर्यलाई सधैँका लागि सुरक्षित राख्नेछ । फेवातालको मुआब्जा र मापदण्डको विषयलाई इगोको विषय होइन, न्याय र विकासको विषय बनाऔँ ।

यदि हामीले विवेकपूर्ण निर्णय गर्‍यौँ भने फेवातालको भविष्य सुन्दर छ । तालको वरिपरि ५ मिटरको ढुङ्गा बिछ्याइएको फुटपाथ, त्यसपछि १५ मिटरको हरियाली बगैँचा, त्यसपछि साइकल लेन र व्यवस्थित पर्यटकीय संरचनाहरू हुनुपर्छ । तालको मुहानबाट आउने हिलो र गेग्रान रोक्न सिल्टेसन ड्यामहरू बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । अझ माथिल्लो क्षेत्रका खोलालाई एकठाउँमा राख्न छुट्टै ताल वा पोखरी निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट नहर बनाएर सङ्ग्लिएको पानीमात्रै फेवातालमा आइपुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तालको आयु बढाउन मुहानदेखिकै संरक्षण जरुरी छ ।

त्यतिमात्र होइन, सेती नदीको पानीलाई सदुपयोग गरेर तालको सतहलाई सधैँ स्थिर राख्ने र विद्युत् उत्पादनसमेत गर्ने गुरुयोजना हामीले बनाएका छौँ । यी योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने पोखरामात्र होइन, सिङ्गो देशकै अर्थतन्त्रमा फेवातालले ठुलो योगदान दिनेछ । फेवाताल जोगाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो, तर यसका नाममा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित नगरौँ । डोजरले संरचना त भत्काउला, तर समस्याको जरा भत्काउन सक्दैन । तसर्थ, तालको किनार चलाउनुअघि मुआब्जाको सुनिश्चितता गरौँ । बजेटको स्रोत तय गरौँ । त्यसपछि मात्रै एउटा विस्तृत गुरुयोजना सार्वजनिक गरौँ । नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिएरमात्र जग्गा खाली गराउँदा राज्यको पनि सम्मान हुन्छ र तालको पनि स्थायी संरक्षण हुन्छ ।

विवेकपूर्ण र कानुनी समाधानले मात्र फेवातालको सौन्दर्यलाई सधैँका लागि सुरक्षित राख्नेछ । फेवातालको मुआब्जा र मापदण्डको विषयलाई इगोको विषय होइन, न्याय र विकासको विषय बनाऔँ । के कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ भने फेवाताल संरक्षणको नाममा गरिने कुनै पनि काम कानुनसम्मत र व्यावहारिक हुनुपर्छ । फेवाताल जोगाउँदा कुनै पनि नागरिक विस्थापित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट हामी चल्नुपर्छ । नत्र त फेवातालको मुद्दा अर्को ५० वर्षसम्म पनि अदालत र राजनीतिको दाउपेचमै अल्झिरहनेछ ।

(फेवाताल सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)