काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘लाभको पद’ को परिभाषालाई स्पष्ट पार्दै केवल बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्ने पदलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ मान्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

डा. तोसिमा कार्की र निर्वाचन आयोग बिचको विवादमा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले लाभको पदको संवैधानिक र कानुनी अर्थलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य थिइन् । उनी सो पदमा बहाल रहेको र त्यहाँबाट आर्थिक सुविधा लिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ को दफा १२(ङ) लाई आधार मानी उनलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

डा. कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै आफ्नो पद लाभको पद हो कि होइन भनेर आयोगलाई सोधेकी थिइन्, जसमा आयोग मौन बस्यो । पछि उम्मेदवारी स्वीकृत गरी चुनाव चिह्न समेत प्रदान गरिसकेपछि मात्र अयोग्य ठहर गर्नु ‘न्यायोचित अपेक्षा’ र ‘स्वच्छ व्यवहार’ को विपरीत हुने अदालतले ठहर्‍याएको छ ।

अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘लाभको पद’ हुनका लागि सरकारी कोषबाट नियमित रूपमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त भएको हुनुपर्छ । डा. कार्कीले मेडिकल काउन्सिलको बैठकमा सहभागी हुँदा पाउने ‘बैठक भत्ता’ र अनुगमनमा जाँदा पाउने ‘भ्रमण भत्ता’ नियमित पारिश्रमिक नभई काम गर्दा लागेको खर्चको सोधभर्ना मात्र भएको अदालतको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार डा. कार्कीलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ मानेर अयोग्य ठहराएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘सार्वजनिक पद’ को परिभाषा र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्ने ‘लाभको पद’ को परिभाषा फरक–फरक हुने स्पष्ट पारेको छ । एउटा ऐनको परिभाषा स्वतः अर्को ऐनमा लागु हुन नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार लाभको पद सम्बन्धी प्रावधानको मुख्य उद्देश्य राज्यको शक्ति, स्रोत वा प्रभावमा रहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा अनुचित लाभ उठाउन नपाउन् भन्ने हो । मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद त्यस्तो कार्यकारी पद नभएको र यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर नपार्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ को खण्ड (छ) मा रहेको ‘पारिश्रमिक’को परिभाषालाई आधार बनाई बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्तासमेत ‘पारिश्रमिक’ को दायराभित्र पर्ने र सो आधारमा निवेदक ‘लाभको पद’मा बहाल रहेको भनी जिकिर लिएको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त जिकिरको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै सामान्य परिभाषाले धारा ८७ को उपधारा(१) को खण्ड(ङ) को स्पष्टीकरणद्वारा निर्दिष्ट गरिएको विशेष मापदण्डलाई विस्थापित गर्न सक्दैन भनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०६ मा रहेको ‘परिभाषा र व्याख्या’ सामान्य परिभाषा हो र यसले संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरूको सामान्य अर्थको स्पष्टता प्रकट गर्दछ । तर धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) को स्पष्टीकरण खण्डले ‘लाभको पद’को अर्थलाई आफैँमा विशेष र किटानी रूपमा ‘निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘...जहाँ सामान्य व्यवस्था र विशेष व्यवस्थाबिच अन्योलता उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ विशेष व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्थालाई निर्देश गर्दछ । यस आलोकमा धारा ३०६ को खण्ड (छ) मा रहेको सामान्य परिभाषाले धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) को स्पष्टीकरणद्वारा निर्दिष्ट गरिएको विशेष मापदण्डलाई विस्थापित गर्न सक्दैन ।’

लाभको पदको संवैधानिक अर्थ निर्धारण गर्दा धारा ३०६ को खण्ड (छ) को सामान्य परिभाषात्मक व्यवस्थाभन्दा धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) को स्पष्टीकरणमा निर्दिष्ट विशेष मापदण्ड नै प्राथमिक मार्गदर्शक हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) मा समेत प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुनका लागि कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोही दफाको स्पष्टीकरणमा पनि ‘लाभको पद’ सम्बन्धी संवैधानिक स्पष्टतालाई यथावत् अनुसरण गरिएको देखिन्छ । साथै दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताको खण्ड (क) ले दफा १२ बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यस प्रावधानको अभिप्राय राज्यको स्रोत, शक्ति वा प्रभावमा पहुँच राख्ने व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित लाभ नउठाओस् भन्ने हो,’ सर्वोच्चले यस रोहमा रहेर व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘लाभको पदसम्बन्धी प्रावधान पदको औपचारिक नामकरण वा संस्थागत वर्गीकरणका आधारमा अयोग्यता आरोपित गर्ने उपकरण नभई राज्यसँगको आर्थिक निर्भरता वा पदीय प्रभावमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित लाभ लिने सम्भावना रोक्ने संवैधानिक संयन्त्र हो ।’

महेन्द्रबहादुर पाण्डे विरुद्ध निर्वाचन आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदलाई मात्र लाभको पद मानिने भनी व्याख्या गरेको छ । सो दृष्टान्तलाई देखाउँदै सर्वोच्चले फैसलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको पद कुनै सरकारी सेवाको पद नभएको र नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त नहुने भएकाले यसलाई लाभको पद मान्न मिल्दैन भनेको छ ।

आयोगले डा. कमल भुसाल र निमा ग्याल्जेन शेर्पाको मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा पेस गरे पनि सर्वोच्चले ती मुद्दाहरू डा. कार्कीको मुद्दासँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ । डा. भुसालले सरकारी छात्रवृत्ति र मासिक निर्वाह भत्ता बुझ्ने गरी ‘कबुलियतनामा’ गरेको हुनाले त्यो लाभको पद भएको, तर डा. कार्कीको हकमा त्यस्तो कुनै नियमित आर्थिक निर्भरता नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

भुसालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै निर्वाह भत्ता लिइरहेको अवस्थालाई लाभको पद अन्तर्गत पर्ने व्याख्या गरेको थियो ।

साथै निमा ग्याल्जेन शेर्पाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहको बहालवाला निर्वाचित पदाधिकारीले पदमा बहाल रहँदा स्थानीय तहको बजेट, साधन र स्रोतमा पहुँच हुने र सो आधारमा मतदातालाई अदृश्य रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहने भएकोले त्यस्तो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तर, डा. कार्कीको हकमा यी दुवै नजिर लागु हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । साथै अदालतले नेपालको मात्रै नभई छिमेकी मुलुक भारतको नजिरलाई राखेर लाभको पदको विषयमा थप व्याख्या गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको गुरु गोबिन्द बासु विरुद्ध संकरी प्रसाद घोसालको मुद्दामा लाभको पदको परीक्षण गर्दा पदमा सरकारको नियन्त्रण, नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने अधिकार, पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभको स्वरूप तथा पदको कार्यप्रकृति जस्ता पक्षहरूको समग्र परीक्षण गर्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको विषयलाई फैसलामा दृष्टान्तको रूपमा पेस गरिएको छ ।

त्यस्तै जया बच्चनविरुद्ध इन्डियन अफ युनियनको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पदको औपचारिक नामकरण वा संस्थाको वर्गीकरण मात्र निर्णायक आधार नहुने, बरु उक्त पदबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको स्वरूप तथा सरकारसँगको सम्बन्धको प्रकृति समेतलाई समग्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको ‘सार्वजनिक पद’ को परिभाषालाई निर्वाचन ऐनको ‘लाभको पद’ सँग मिसाउनुलाई ठुलो कानुनी त्रुटि ठानेको छ । फैसलामा भनिएको छ– एउटा प्रयोजनका लागि बनेको कानुनको परिभाषा अर्को फरक प्रयोजनको कानुनमा हुबहु आयात गर्न मिल्दैन ।