शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

खेलमैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनालाई कैद र जरिवाना

शुक्रबार, २७ चैत २०८२, २० : ०९
शुक्रबार, २७ चैत २०८२

सारांश

  • बिथ्थडचिर गाउँपालिकाको खेलमैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ६ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
  • अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टसहितका ६ जनालाई जनही ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
  • निर्माणका क्रममा दोहोरो भुक्तानी लिई १४ लाख ६६ हजार भन्दा बढीको झुटो बिल बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।

काठमाडौँ । बिथ्थडचिर गाउँपालिकामा खेलमैदान निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टसहितका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । बिथ्थडचिर गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित बिथ्थड खेलमैदान निर्माणमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि अदालतले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै सब–इन्जिनियर गणेशराज उपाध्यायलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना, लेखापाल हर्कदेव जोशीलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै मतियारको भूमिकामा रहेको भन्दै दिपेन्द्र बहादुर बोहरालाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना, विरबहादुर बोहरालाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै निलम भण्डारीलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ र सङ्घीय संसद् विकास कोषबाट प्राप्त १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा उक्त खेलमैदान निर्माण सुरु गरिएको थियो। निर्माणका क्रममा सब–इन्जिनियर गणेशराज उपाध्यायले नापी किताब र वर्क बिल तयार पार्दा वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाएको र एउटै कामका लागि दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइएको छ । विशेष गरी चैनज ०+००० देखि ०+०४० सम्मको काममा दोहोरो भुक्तानी लिइएको र कुल १४ लाख ६६ हजार ५०३ रुपैयाँ ९२ पैसा बराबरको झुटो बिल बनाई भ्रष्टाचार गरिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले दोषीहरूबाट बिगो रकम असुल गरी गाउँपालिकालाई भराइदिन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम जनही ९ हजार ७७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न समेत आदेश दिएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप