काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भए पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले चैत २३ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमथि सुनुवाइ गर्दै थपिएको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप नगर्नु भनेपछि दुवै जना हिरासत मुक्त भएका हुन् । अदालतले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्नु भनेको छैन ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार थुना बाहिर राखेर अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको हो । यो दफामा अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएमा सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतले ओली र लेखकको हकमा यही प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ ।

अदालतले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय दिएको देखिएकाले तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको अवधिभित्र अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सकिने र त्यसपछि पनि थुनामै राखिरहनु ‘न्यायोचित’ नहुने ठहर गरेको हो । ओली र लेखकलाई पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक ५ दिन म्याद थप भएको थियो ।

अदालतले विशेषगरी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र मानवीय पक्षलाई पनि हेरेर दफा १५ को सुविधा प्रदान गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उनी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथ्यलाई अदालतले ध्यान दिएको छ । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई लामो समय हिरासतमा राख्नुभन्दा थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई अनुसन्धान गर्ने विषय गैरकानुनी नभने पनि थप म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशको आधारमा प्रहरीले अदालतमा म्याद नथप्दै दुवै जनालाई हिरासतमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ परेको १३ दिनपछि उनीहरू हाजिर जमानीमा छुटेका हुन् ।

सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘ओली र लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे–जो गर्नू/गराउनू ।’ सर्वोच्चको आदेशले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै रोक लगाएको छैन । अदालतले बरु छिटो अनुसन्धान सक्नू, यदि नसक्ने अवस्था भएमा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नू भनेको थियो ।

ओली र लेखक दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा हिरासतमुक्त गरे पनि अनुसन्धानको काम भने बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘हामीले अदालतको आदेशको पालना गर्दै उहाँहरू दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेका हौँ,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हिरासतमुक्त हुने बित्तिकै अनुसन्धान सकिएको भन्ने होइन ।’

दुवै जनाको बयान लिने काम सकिएको र अब थप अनुसन्धानको काम बाँकी रहेको एसपी भट्टराईले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेमा उपस्थित हुने गरी छाडिएको हो ।’

यो अनुसन्धान प्रक्रिया कति लामो समयसम्म जान्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने एसपी भट्टराईले बताए । उनले भने, कानुन अनुसार हामी अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्छौँ । प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेसँगै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेछ ।’

दुवै जना हिरासत मुक्त भएसँगै अब प्रहरीलाई २५ दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । अनुसन्धानपछि यदि प्रहरी र सरकारी वकिलले पर्याप्त प्रमाण पुगेको ठाने भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । यद्यपि प्रहरी अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न पनि सक्छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो भने तहगत रूपमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उल्ट्याउन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा थुनछेक बहसको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । थुनछेक बहसपछि ओली र लेखक पुर्पक्षको लागि थुनामा जान्छन् कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा हुन्छन् भन्ने अदालतको आदेशले निर्धारण हुनेछ ।

• ओली र लेखकमाथि के विषयमा अनुुसन्धान भयो ?

ओली र लेखकमाथि भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्य्राइँ गरेर युवाहरूको हत्या गरेको भन्दै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भएको हो । भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कारबाही सिफारिसको आधारमा दुई जनालाई गत चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

ओली तथा लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई काठमाडौँ परिसरमा ल्याएपछि ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । साथै लेखकलाई प्रहरीको महाराजगञ्जको २ नम्बर गणमा राखिएको थियो । पक्राउ गरेको भोलिपल्ट चैत १५ मा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रहरीले सरकारी वकिल समेतको उपस्थितिमा ओली–लेखकको बयान लिएको थियो । ओलीले हुलदंगा नियन्त्रणको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र होइन भन्दै बयान दिएका थिए ।

मृतकको पक्षबाट आएको जाहेरी र त्यसबारे पीडित परिवारसँग घटनाबारे सोधपुछको काम पनि भएको छ । मृतकका पक्षबाट पुरुषोतम खतिवडाले ओली र लेखकका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

अब दुवै जनाको हकमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घाइतेले गराएको घटना विवरणको कागजलाई पनि प्रमाणमा समेटिने छ । घटना सम्बद्ध घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मुचुल्का लगायतको काम भइसकेको छ । विगतमा सङ्कलन गरेका मुचुल्का तथा प्रमाणले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

प्रहरीले अब सो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षीको रूपमा बुझ्ने, कागज गराउने, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको घटना विवरण र कागजातका काम बाँकी छ । भदौ २३ मा भएको उक्त घटना कसरी भयो र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न बाँकी छ ।

• एमाले सांसद रेखा शर्मालाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान

बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परेकी एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई चैत २२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उनी रिहा भएकी थिइन् । बालश्रम शोषण कसुरमा यसअघि उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएकाले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो ।

शर्मामाथि प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । आफ्नै घरमा काम गर्न राखिएकी बालिकालाई कुटपिट र यातना दिएको कसुरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीविरुद्ध उजुरी दिएको थियो ।

महानगरपालिकाको अनुगमनको क्रममा बालिकाले आफूमाथि हिंसा हुँदै आएको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा उनको उद्धार गरी महानगरपालिकाले सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढेको हो ।