काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छ । संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्ति हुन नसकेको हो । 

हाल निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद रिक्त छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद रिक्त छ । 

थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्रकृति सोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद रिक्त छन् । महिला आयोगमा एक सदस्य पद खाली छ । 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएका हुन् । 

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुँदा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

सरकार गठन भए पनि संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्बाट यस्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिनसक्दा नसक्दा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाएको हो ।  

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन), सभामुखमा डीपी अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर भइसकेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा उक्त पद खाली छ भने सर्वोच्च अदालतले गत चैत १८ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएसँगै सो पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । 

सत्ता पक्षको स्वार्थमा पदाधिकारीविहीन भइरहन्थ्यो आयोग 

यसअघिकै सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर यस्ता विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम गरे । सरकारले दुवै पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । 

ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २०७७ मा ल्याइएको अध्यादेशबाट अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो । 

परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई पटक–पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा त्यसको असर विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पर्‍यो । ५२ जना पदाधिकारीलाई तत्कालीन ओली सरकारले गैरसंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्ति गरेपछि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुपरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन्, तर अदालतबाट पनि ओलीले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समय आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

यस्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्तामा रहने दलले संवैधानिक पदलाई आफूअनुकूल बनाउँदा समस्या आएको पौडेलको बुझाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुँदा सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । ६५ वर्षको उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत २०८२ चैत १८ गतेबाट अवकाश भएपछि हाल कामय मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्हालेकी छन् । गत फागुनमै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

उनको स्थानमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । 

उक्त उपधारा अनुसार तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको हो । विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । 

सोही धाराको उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिस अनुसार प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । विगतमा संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा पहिलो सूचीमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाउने गर्दथ्यो । त्यसरी पठाएका नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा कस्तो छ सत्ता पक्षको उपस्थिति ?

प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको शाह नेतृत्वको सरकार संवैधानिक परिषद्मा अहिलेसम्म परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सभामुख अहिले सत्ता पक्षमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुविकुमारी ठाकुर उपसभामुख विपक्षी दलबाट छिन् । 

आयोगको पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि कानुनमन्त्री सदस्य हुने भएकाले त्यो बेला भने सत्तापक्षका ३ जना हुने देखिन्छन् । त्यो बाहेक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख छन् ।

संवैधानिक परिषद् ऐनका वर्तमान प्रावधान अनुसार पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत र त्यसपछिका बैठकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिन्छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा परिषद् बैठकबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा ५ मा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र उपदफा ६ मा सर्वसम्मत हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने लेखिएको छ । तर उपदफा ७ मा सहमति हुन नसके पुनः अर्को बैठक बोलाउन सकिने र सो बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने लेखिएको छ । 

संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन कम्तीमा चार सदस्य हुनुपर्छ । गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।