काठमाडौँ । सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई मूल लक्ष्य मानेको सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को धक्का झेल्नु परेको छ। वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो । मधुमास (सय दिन) पूरा गर्दासम्म सरकारका केही नीति असफल देखिएका छन् । सरकारका केही गलत नीतिका कारण समाजमा जनआक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको समता करको चौतर्फी विरोध भयो । परिणामस्वरुप सरकारले त्यस्तो कर असुल्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको समता कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च झेल्नु पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

‘नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ’, बालेनले भनेका छन्, ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ ।’

बजेटमा करका दायरा हेरफेर, शिक्षा, स्वस्थ्यमा लगाइएको कर सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको चर्चा चलेको थियो ।

सुशासन कार्यान्वयनमा धक्का

बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । कार्यसूचीको अधिकांश बुँदा सुशासन, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि तथा डिजिटल सर्भिस डेलिभरीसँग सम्बन्धित थिए । सरकार गठन गरेकै भोलिपल्ट (चैत १४) गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । यद्यपि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको यथेस्ट प्रमाण नभेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनमै छाड्न आदेश दियो ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा ओली र लेखकलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठाडो आदेशमा प्रहरीले निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी श्रीमती तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी भयो । सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया नमिलेको ठहर गर्दै पक्राउ पुर्जी खारेज गर्‍यो ।

उपचारको सिलसिलामा हङकङका रहेका देउवा दम्पती विरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न निवेदन दियो । प्रहरीको निवेदन अनुसार देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले अस्वीकार गर्‍यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वऊर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूविरुद्ध सरकारले यथेस्ट प्रमाण जुटाउन नसकेकाले अदालतकै आदेशमा रिहा भए ।

यसैगरी विचौलिया दिपक भट्ट, काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल, व्यापारी घराना शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल, व्यापारी सुलभ अग्रवाल लगायत पनि अदालतकै आदेशमा रिहा भए ।

यी घटनाले मुद्दा अभियोजनमा सरकारको गम्भीर त्रुटि देखाउँछ । पर्याप्त प्रमाण र अनुसन्धान नगरी पूर्वाग्रही भएर व्यक्ति पक्राउ गर्दा सरकारलाई प्रत्युपादक भएको छ ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनमा असफल

प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै सुकुमबासी, मजदुर, श्रमिक, किसानप्रति अनुदार देखिएको आरोप लागेको थियो । तिनै भुईं मान्छेले अत्यधिक मत दिएर सरकारमा पठाएको व्यक्तिले सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप छ ।

बर्खाको बेला सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँको बुद्धनगरका आश्विन रावत, मुगुका गणेश नेपाली, सर्लाहीका विवेक मण्डल लगायतले आत्मदाह गरेको घटनाले बालेन सरकार थप अलोकप्रिय बनेको छ । ती घटनालाई विषयान्तर गर्नका लागि सञ्चारगृह, विपक्षी दलका नेताका घर अगाडि बाटो छेकेर विवादास्पद गाडी राखेको घटनाले सरकारको नीतिप्रति आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ।

असन्तुलित परराष्ट्र नीति

सरकारले भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित नामग्याल विद्यालयमा मनाउन अनुमति दिएको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो । चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘एक चीन’ नीतिमा असर पार्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । सरकारको सो नीतिबारे संसदमा चर्को विरोध भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले जेठ १७ गते संसदमा सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि सरकार विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राहदानी छपाईको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबिच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चल्यो । सरकारको नीतिका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध खलबलिन सक्ने कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

यी लगायत विभागीय मन्त्री, प्रशासनीय क्षेत्रमा बालेनको सचिवालयबाट भएको अनावश्यक हस्तक्षेप, मन्त्रिपरिषदको केही नीतिगत निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति लगायत विषयमा पनि पुरानै शैली झल्किएको आरोप लागेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीको विषयमा पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच मतभेद बढ्दै गएको चर्चा छ।

यद्यपि रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सरकार सञ्चालनमा केही कमजोरी भए पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच कुनै मतभेद नभएको जिकिर गरे।

‘बाहिर सरकार र पार्टीबिच ठुलै मतभेद भएको जसरी प्रचार भएको छ, त्यस्तो केही भएको छैन । सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सरकार गठन भएको तीन/चार महिनामै ठुलो अपेक्षा राख्नु हुँदैन । केही कमजोरी भएको भए पार्टी र सरकारबिच आपसी छलफलमै समाधान निकाल्छौँ’, आचार्यले भने।

यता संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि पार्टी र सरकारबिच कुनै दरार नआएको दाबी गरे। ‘वास्तवमा केही भएकै छैन । जे–जे सञ्चारमाध्यममा आएका हल्ला छन्, यी प्रायोजित हुन् । सरकार र पार्टीबिच सामञ्जस्यकारी भूमिका खेल्ने कुरामा सभापतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य साथीहरू निरन्तर छलफलमै हुनुहुन्छ । हामी पनि छलफलमै छौँ । त्यसकारण यसमा जे–जे हल्ला आएका भए पनि सबै निराधार हुन्’, उनले भने।