काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार (वैशाख २ गते) देखि देशभर ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस राष्ट्रिय अभियानमा देशभर करिब ४ हजार गणकलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार र तथ्याङ्क प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो गणना थालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले यो गणनाले मुलुकको समग्र आर्थिक निर्णयका लागि मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

त्यस्तै, कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले यस गणनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने बताए । राज्य अघि बढेको दिशा सही छ वा छैन भनेर हेर्न र लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउन यो सर्वेक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

यस गणनामा उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी सबै प्रकारका स्थायी आर्थिक एकाइहरूलाई समेटिनेछ । नेपालको भूगोलभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारीको अवस्था, उत्पादन र सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । 

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कूटनीतिक निकायहरू, शुद्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र गरिने क्रियाकलापहरूलाई भने यसमा समावेश गरिएको छैन । यसअघि २०७५ सालमा भएको पहिलो आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेटिएका थिए, जसमा झण्डै ३२ लाखले रोजगारी पाएको अवस्था देखिएको थियो ।

गणना व्यवस्थापनका लागि चैत १ गतेदेखि नै ७७ वटै जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । काठमाडौँ, मोरङ र रूपन्देही (भैरहवा) जस्ता ठूला जिल्लाहरूमा एकभन्दा बढी कार्यालय स्थापना गरी देशभर जम्मा ८४ वटा जिल्लास्तरीय गणना कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

असार ७ गतेसम्म अर्थात् आगामी दुई महिना सात दिनसम्म स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य निरन्तर चल्नेछ । असार मसान्तसम्म सङ्कलित विवरणहरू केन्द्रमा आइपुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने कार्यालयको योजना छ । अघिल्लो गणनाको तुलनामा यस पटक प्रविधि र क्षमता दुवै बढेकाले अझ विस्तृत, अद्यावधिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

यस पटकको आर्थिक गणनालाई आधुनिक र परिष्कृत बनाउन प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिएको छ । कार्यालयले पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिमार्फत गणकको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्र्याक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गणकहरूले डिजिटल नक्साका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रतिष्ठानहरू खोज्नेछन् । 

साथै, इच्छुक र ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरूले आफैँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर विद्युतीय माध्यमबाट (अनलाइनमार्फत) आफ्नो विवरण बुझाउन सक्नेछन् । यस पटक करिब एक लाख प्रतिष्ठानले ई–सेन्ससबाट विवरण दिने कार्यालयको अनुमान छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा व्यवसायीहरूको गोपनीयताप्रति कार्यालय संवेदनशील रहेको प्रवक्ता लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् । तथ्याङ्क ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गरिने छैन । सङ्कलित विवरणलाई सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिने र यसलाई कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने हुँदा ढुक्क भएर सही विवरण दिन उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

गणनालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा प्रचारप्रसारलाई पनि तीव्र पारिएको छ । यसका साथै गणनाका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यालयले ११७८ नम्बरको टोल फ्री हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहमा वडा तहसम्म सहजीकरण समितिहरू गठन गरी अनुगमनको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायी र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठानको सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराई राष्ट्रको अर्थतन्त्र मापन गर्ने कार्यमा सघाउन कार्यालयले अपिल गरेको छ ।