काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहितका कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारी विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह–लेखापाल अजय मिश्रसँग थप सजायको माग गरिएको छ। 

त्यस्तै परामर्शदाता मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्सका सञ्चालक सुगम कोइराला, सहकारीका पदाधिकारी भवानी स्वावलम्बनका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी, अध्यक्ष जयराम गडेरियासहित अन्य ८ वटा सहकारीका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका दुई सहकारीका तत्कालीन अध्यक्षहरू श्याम सुन्दर यादव र कतबारू गोसाईको मृत्यु भइसकेकोले, उनीहरूका श्रीमतीहरू (इनरावती यादव र राजपति गोसाई) बाट ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो मात्र असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको अनुदानमा निर्माण भइरहेको शीतभण्डारमा गलत प्रतिवेदन बनाई ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले आज आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबिच ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । जसमा ७५ प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने उल्लेख थियो।

अनुसन्धानका क्रममा परामर्शदाता संस्था ’मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर’ले नै डीपीआर बनाउने र मूल्याङ्कन पनि आफैँ गर्ने गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको भेटिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा बिना नै काम गराइएको, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिइएको अख्तियारको ठहर छ । हाल सो शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।