धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको संख्यामा कटौती गरेको छ। सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियम परिवर्तन गर्दै सचिवालयको आकार सानो बनाएको हो।

यसअघिको नियमअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयसँगै अब यो संख्या ७ मा झारिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा २ जना स्वकीय सचिव, काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका लागि १ जना सम्पर्क व्यक्ति, २ जना कार्यालय सहयोगी र २ जना चालक रहनेछन् । यसअघि रहँदै आएका सूचना प्रविधि अधिकृत र प्रशासन सहायकका पदहरू भने अब हटाइएका छन्।

क्याबिनेट मन्त्रीहरूको सचिवालयमा भने कर्मचारीको संख्या ५ नै कायम छ, तर पदमा केही हेरफेर गरिएको छ। प्रशासन सहायकको पद हटाएर त्यहाँ सम्पर्क व्यक्ति राखिएको छ।

राज्यमन्त्रीको हकमा भने पुरानै व्यवस्था अनुसार ३ जना कर्मचारी (स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक) रहनेछन्। सचिवालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी र चालकको व्यवस्थापन अब सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नेछ।

सरकारले कर्मचारी कटौतीसँगै प्रदेश सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधालाई पनि निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। गत चैत १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवालयको खर्च कम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो। यो नयाँ नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ।