संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्नका लागि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विशिष्ट र ऐतिहासिक अवसर छ । वर्तमान सरकारको बनोट हेर्ने हो भने यसमा सहभागी अधिकांश कर्ताहरू तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्णायक तहमा थिएनन् । यद्यपि उनीहरूमध्ये केही द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका होलान्, तर धेरैजसो माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, त्यसबेलाको जटिल राजनीतिक परिस्थिति, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, सात राजनीतिक दलहरूको एकता र त्यसपछिका परिणामका प्रत्यक्षदर्शी वा ती परिघटनाहरूसँग राम्रोसँग परिचित भए तापनि उनीहरूमा हिजोको जस्तो पुरानो विरासतको दबाब छैन ।

त्यसैले गर्दा वर्तमान सरकारलाई यो जटिल मुद्दा सुल्झाउनुपर्छ भन्ने बलियो जिम्मेवारी बोध भयो भने काम गर्न निकै सहज हुने देखिन्छ । विगतमा न्याय निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हिजोको द्वन्द्वमा सहभागी पक्षहरू नै सत्ता र शक्तिमा रहनु हो ।

एकातिर राज्यको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलगायत राजसंस्थावादी राजनीतिक समूहहरू र अर्कोतर्फ विद्रोही पक्ष माओवादी र त्यसको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाललगायत नै यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने परिस्थिति थियो । दुवै पक्षका कतै न कतै कमजोरी भएका र ती कमजोरीहरूले गर्दा आफू पनि कारबाहीको भागी हुनुपर्ने डरले यो प्रक्रिया समाधानको दिशातर्फ जान सकेको थिएन ।

जवाफदेहिताको दृष्टिविन्दुबाट हेर्ने हो भने युद्धको समयमा मान्छेहरू मारिनु, बलात्कृत हुनु, घाइते हुनु वा पीडित हुनुलाई कतिपयले युद्धको सामान्य स्वभावका रूपमा लिने गर्छन् । तर, द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरू मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताभित्र थिए वा बाहिर भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

युद्धको नाममा भएका एकपक्षीय हमला, नियन्त्रणमा लिएपछि गरिएका हत्या वा विद्रोही र राज्य पक्षले पालना गर्नुपर्ने युद्धका नियमहरूको उल्लंघन भएका घटनाहरूलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । राज्य पक्ष त झन् बढी जिम्मेवार र कानुनसम्मत हुनुपर्ने थियो । नेतृत्वले कमान्ड गरे तापनि कार्यान्वयन गर्ने तहबाट भएका अधिकारको दुरुपयोगको जिम्मेवारी पनि अन्ततः नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्डले आफूले व्यक्तिगत रूपमा एक जना पनि नमारेको बताउँदै गर्दा पाँच हजार मृतकको जिम्मा लिन्छु भनेको प्रसङ्गलाई लिन सकिन्छ ।

यदि नेतृत्वले मातहतका अधिकारीहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्छ भने उनीहरूलाई कारबाही गरेर आफूलाई स्वच्छ देखाउनुपर्छ । अन्यथा हाइ कमान्डकै निर्णयबाट ती काम भएका हुन् भने नेतृत्व आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर, विगतमा आफ्ना कार्यकर्ता वा मातहतका व्यक्तिहरूले गरेको हिंसालाई ढाकछोप गर्ने र आफू निर्दोष भएको दाबी गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

उदाहरणका लागि, प्रचण्डले आफूले व्यक्तिगत रूपमा एक जना पनि नमारेको बताउँदै गर्दा पाँच हजार मृतकको जिम्मा लिन्छु भनेको प्रसङ्गलाई लिन सकिन्छ । जिम्मेवारी लिन्छु भन्नु केवल मौखिक कुरा मात्र होइन, यो त स्वीकारोक्ति र कारबाहीको भागी हुन सक्ने तत्परता पनि हो । नेतृत्वले ‘व्यक्तिगत रूपमा मैले एक जना पनि मारेको छैन’ भन्नु एक खाले गैरजिम्मेवार प्रस्तुति हो । किनभने नेतृत्वले सम्पूर्ण कर्मको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ ।

द्वन्द्वकालमा राज्यका तर्फबाट सेना, प्रहरी र विद्रोहीका तर्फबाट भएका धरपकड, अपहरण, बेपत्ता र अङ्गभङ्गका घटनाहरूका साथै विद्रोहीका तर्फबाट सम्पत्ति लुटिएका र जमिन खोसिएका अनेकौँ मुद्दाहरू अझै पनि अनुत्तरित छन् । विगतका राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष पछिल्लो चरणमा सँगै सरकारमा बस्ने, सँगै चुनाव लड्ने र एकले अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नका लागि अघोषित समझदारी गर्ने गरेकाले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

दुवै पक्ष कतै न कतै दोषी भएपछि एकअर्काको हित रक्षाका लागि उदासीन बस्ने स्थिति बन्यो । तर अहिलेको सरकार र बालेन स्वयं त्यस परिघटनादेखि पर भएको हुनाले उनका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरू सम्पूर्ण परिघटनाका सीधा पक्षधर होइनन् । तथापि सरकारको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा गौण हो किनभने वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता विगतका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो ।

त्यसैले सरकारले मनैदेखि न्याय प्रत्याभूत गर्ने र यसलाई सफल बनाउने संकल्प लिने हो भने यो धेरै ठुलो उपलब्धि नै हुनेछ ।

सत्य निरुपण हुन नसक्दा र बेपत्ताको कुरा बाहिर नआउँदा हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपमानित महसुस गर्नुपर्ने र विभिन्न ठाउँमा जान अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति विद्यमान छ ।

जसरी नेपालमा हतियार र सेनाको समायोजन एउटा सफल र मौलिक मोडेलका रूपमा सम्पन्न भयो, त्यसरी नै बाँकी रहेका यी मुद्दाहरूलाई पनि सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमा टेकेर टुङ्ग्याउन सम्भव छ । यसका लागि सरकार अलिकति खुला, उदार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यसो गर्दा सुरक्षा निकायले पनि सरकारलाई सघाउने परिस्थिति बन्छ नै ।

सत्य निरुपण हुन नसक्दा र बेपत्ताको कुरा बाहिर नआउँदा हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपमानित महसुस गर्नुपर्ने र विभिन्न ठाउँमा जान अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति विद्यमान छ । यसले सुरक्षा अङ्गको छविमा पनि प्रश्न उठाएको छ । यो मुद्दालाई सल्ट्याउँदा सुरक्षा सङ्गठनमा स्वच्छता आउने र उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बन्नेछ ।

सुरक्षाकर्मीहरूमा एउटा ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास छ कि राजनीतिक नेतृत्व त आपसमा मिलेर उम्किनेछ, तर प्राविधिक र कार्यान्वयनको तहमा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरू मात्रै ‘भिक्टिम’ हुनेछन् । हो, द्वन्द्वको बेला राज्यको तर्फबाट भएका अधिकांश हिंसात्मक घटनाहरू सुरक्षाकर्मीकै हातबाट भएका थिए, तर ती राजनीतिक निर्णयका आधारमा भएका थिए भने डराउनु परेन । नत्र दोषी भएकाले अपराधको प्रकृतिअनुसार कारबाही भोग्न तयार भएर सघाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यहाँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, युद्धको नाममा कसैले पनि बलात्कार गर्न, निहत्थालाई मार्न, अङ्गभङ्ग गर्न वा अमानवीय र जघन्य अपराध गर्न पाउँदैन । त्यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । टेरोरिस्ट एन्ड डिस्ट्रक्टिभ एक्टिभिटिज एक्ट (टाडा), प्रिभेन्सन अफ टेरोरिस्ट एक्ट (पोटा) र सङ्कटकालको घोषणा गरेर सुरक्षाकर्मीलाई अत्यधिक शक्ति प्रयोगको अधिकार दिइएको थियो, जसको दुरुपयोग गरेर कतिपयले नाजायज फाइदा उठाएका थिए । त्यस्ता पात्रहरूलाई कारबाही गर्दा सुरक्षा संरचनाकै छवि उचो हुने हो ।

विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक अध्यायका रूपमा हेरिन्छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै भएको सेना समायोजन र द्वन्द्वपछि हुने विग्रह उल्लेख्य रूपमा नेपाली समाजमा देखिएन । यो निकै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो । त्यसैले हामीले सत्य निरुपण र बेपत्ताको मुद्दालाई पनि आफ्नै प्रयास र चिन्तन पद्धतिबाट सुल्झाउन सक्यौँ भने नेपाल विश्वमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण मानकका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

सङ्कटकाल लगाउने, टाउकोको मूल्य तोक्ने र युनिफाइड कमान्ड बनाएर युद्ध लड्नेहरू नै आजको राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका हाम्रा सेना र प्रहरीले आफ्नो देशको यो सफल उदाहरण विश्वसामु गर्वका साथ राख्न पाउनेछन् । यो सबै अवसर अहिलेको सरकारसामु छ ।

त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले सबै पक्षसँग व्यापक र गहिरो परामर्श गर्नुपर्छ । समस्या जटिल बन्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण द्वन्द्वपीडित परिवारहरूलाई राज्यले विश्वास र अपनत्व दिलाउन नसक्नु पनि हो । कुनै पक्षलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको हो कि भन्ने भान पर्न दिनु हुँदैन । हिजोका सबै मुख्य पात्रहरू– राजसंस्थावादीहरूको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र शाह, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली र विद्रोही नेता प्रचण्ड आदि सबै कतै न कतै यो इतिहाससँग जोडिएका छन् ।

सङ्कटकाल लगाउने, टाउकोको मूल्य तोक्ने र युनिफाइड कमान्ड बनाएर युद्ध लड्नेहरू नै आजको राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । उनीहरूले यो काम सरकारको नेतृत्वको हैसियतले गरेका हुन् । यसैले यो जटिलतालाई चिर्न बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा पहिला आफू इमानदार हुनुपर्छ । आयोगहरू बनाइएका छन् तर तिनीहरूलाई आवश्यक बजेट, स्रोत र प्राविधिक सहयोग पर्याप्त छैन । सत्य निरुपण भनेको केवल बयान लिने कुरा मात्र होइन, यो त गहिरो अनुसन्धान गर्ने र विद्रोहको मूल कारणदेखि राज्यको दमनको प्रकृतिसम्मलाई बुझ्ने प्रक्रिया हो ।

अहिलेको पुस्ता हिजोको इतिहासलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र एउटा ठोस निचोडमा पुग्न सक्छ । सरकारले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रहरी र अनुसन्धान निकायलाई उनीहरूको कार्यगत स्वायत्तता सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ, ताकि बाहिर कतै पनि यो राजनीतिक खटनपटनमा भइरहेको छ भन्ने सन्देश नजाओस् ।

प्रचण्डलाई ‘हत्यारा’ वा सेनालाई ‘बलात्कारी’ भन्ने आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिलाको अन्त्य हुनेछ । र, पीडित परिवारहरूले न्याय पाउनेछन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य मर्म भनेको कुनै पनि नाममा भएका जघन्य अपराधमा क्षमादान दिन सकिँदैन भन्ने हो । बलात्कार, नियन्त्रणमा लिएपछि गरिएका हत्या र अपहरण गरी बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा माफी हुन सक्दैन । युद्धका क्रममा मृत्यु हुनु एउटा पक्ष हो, तर निहत्थालाई समातेर मार्नु वा हिरासतमा अमानवीय हर्कत गर्नुलाई कुनै पनि कानुनले स्वीकार गर्दैन । यस्ता घटनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।

धेरै पीडित परिवारहरू दशकौँदेखि आफ्ना प्रियजनले न्याय पाउने प्रतीक्षामा छन् । ‘लास नदेखेसम्म आस हुन्छ’ भनेझैँ, आम पीडित परिवारहरू अझै पनि हराएका छोराछोरी वा दम्पती फर्किने आसमा बाटो हेरेर बसिरहेका छन् । सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा काजक्रिया गर्न नपाउँदा उनीहरूमा जुन मनोवैज्ञानिक पीडा छ, त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । मान्छेको आत्मा कतै भड्किरहेको होला भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि यो एउटा ठुलो टर्चर हो ।

यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न सरकारसामु अवसर मात्रै पर्याप्त होइन, सरकारमा न्यायिक मन र मानवीय संवेदना पनि हुन जरुरी छ ।

अन्ततः, यो प्रक्रियाले समाजमा एउटा सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नेछ । वर्षौँदेखि एकअर्कामाथि गरिएको आरोप–प्रत्यारोपको अन्त्य हुनेछ । प्रचण्डलाई ‘हत्यारा’ वा सेनालाई ‘बलात्कारी’ भन्ने आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिलाको अन्त्य हुनेछ । र, पीडित परिवारहरूले न्याय पाउनेछन् ।

सामाजिक रूपमा हामीहरूबीचको सम्बन्ध झनै सौहार्द र प्रेमिल हुनेछ । एउटा समाजका लागि यो धेरै ठुलो कुरा हुनेछ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । नेतृत्व तहमा भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्ने डरको पनि अन्त्य हुनेछ ।

यदि सरकार संवेदनशील ढङ्गले, विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर र सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनको यो बाँकी काम पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । यसले केवल द्वन्द्वका घाउहरू मात्र निको पार्ने छैन, बरु नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ र न्यायपूर्ण भविष्यतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

सरकारले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सबैको सहयोगमा न्याय निरुपणको यो महाअभियानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याओस् । यसरी मात्रै हामीले हिजोको हिंसाको अन्त्य गरी दिगो शान्ति र सामाजिक न्यायको आधार तयार पार्न सक्छौँ ।

(कुराकानीमा आधारित)