काठमाडौँ । तत्कालीन विद्रोही ‘नेकपा माओवादी’ र राज्य पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झन्डै २० वर्ष हुँदा देशमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । यद्यपि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहजै बहुमत प्राप्त गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष साविकको माओवादीसहित शान्ति प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन संसदवादी दलहरू नराम्ररी पराजित भएका छन् । त्यसैले अब सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कसरी अघि बढ्ला भन्नेबारे चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बृहत् शान्ति सम्झौता कुनै एक पार्टी विशेषको कुरा नभएर राज्यको जिम्मेवारी भएको बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकार चुक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना निम्ति भएको सशस्त्र संघर्ष पश्चात् सम्पन्न बृहत् शान्ति–सम्झौता बमोजिम गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम झन्डै दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा भएको छैन,’ माओवादीका पूर्वनेता भट्टराईले भने, ‘जसका कारण पचासौँ हजार शहीद, बेपत्ता, घाइते–अपाङ्गता भएका र तिनका परिवार अहिलेसम्म न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित भएका छन् । यो कुुनै एउटा पार्टीको मात्र नभएर समग्र राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो । तसर्थ यसको स्वामित्व लिएर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न यो सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार चुक्नु हुँदैन ।’

२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा राज्य पक्षविरुद्ध सशस्त्र युद्ध भएको थियो । दश वर्ष (२०५२–०६२)सम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र युद्धमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सो अवधिमा सयौँ बेपत्ता तथा हजारौँ घाइते/अपाङ्गता भए । सशस्त्र युद्ध अन्त्यका लागि तत्कालीन संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्‍यो ।

माओवादी सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापन गर्ने गरी २०६३ साल मंसिर ५ गते दुवै पक्षबिच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भए पनि २० वर्ष पुग्दासमेत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका परिवार, घाइते/अपाङ्गता भएकाहरूको उचित राहत तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो करिब दुई दशकमा हरेकजसो सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यस अनुसार कामले गति लिन सकेन । शान्ति प्रक्रियाका साझेदार, शान्ति सम्झौताको पक्षधरहरूले नै २० वर्षमा गर्न नसकेको काम नयाँ दल रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कसरी टुङ्ग्याउला भन्नेबारे चासो बढेको छ ।

यद्यपि रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषय समेटेको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने छौँ,’ बाचा पत्रको बुँदा नं. १२ मा उल्लेख छ ।

• गृहकार्य थालेका छौँ : बुर्लाकोटी

रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय छुटे पनि अर्को चरणमा समेटिने स्पष्ट पारे । पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई कार्यादेश दिनेगरी आन्तरिक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन गृहकार्य थालेका छौँ । द्वन्द्वरत पक्षसँग छलफल गर्नकै लागि भनेर कार्यदल बनाएका छैनौँ, तर यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर पार्टी र सरकारले काम गर्छ,’ बुर्लाकोटीले भने ।

बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात १६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । शान्ति सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । माओवादीबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति कोइरालाको २०६६ सालमा निधन भयो । त्यसपछि कांग्रेसबाटै सुशील कोइराला एक पटक र शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । यस्तै, माओवादीबाट प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने । एमालेबाट माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एक/एक पटक र केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बने ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने । यस अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भयो, तर द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापनमा यसअघि बनेका कुनै पनि सरकारले चासो दिएनन् । यद्यपि २०७१ साल वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी उजुरी लिने काम भयो ।

आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी परेको छ । चार वर्षको समयसीमा दिएर बनाएको आयोग शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता नदिई निष्क्रिय भयो । त्यसपछि बनेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्ता स्वार्थको हतियार बनाउँदा हजारौँ द्वन्द्व पीडितहरू न्यायिक निरुपणबाट वञ्चित भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएर भदौमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

२०८२ साल वैशाखको अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो, तर भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार नै ढल्यो । त्यसअघि दुई पटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुँदासमेत शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

• पीडित परिवार भन्छ– न्यायको पर्खाइमा छौँ

काभ्रेका राम सुनुवार १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा पीडित परिवारका एक सदस्य हुन् । उनकी दिदी मैना सुनुवारको २०६० साल फागुन ५ गते काभ्रेको घरबाट सेनाको ब्यारेकमा लगेर यातना दिइ हत्या भएको थियो ।

रामले भने, ‘लामो समयदेखि हामी पीडामा छौँ । अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनौँ ।’

आफूहरू गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘दिदीको शव अहिलेसम्म पनि जलाउन पाएका छैनौँ । उहाँको कङ्काल अहिले पनि टिचिङ हस्पिटलमा छ । हामी न्यायको पर्खाइमै छौँ,’ उनले भने ।

कहिलेकाहीँ सरकारका मान्छे आउने र घाउ कोट्याएर जाने गरेको उनले सुनाए । ‘हामी कस्तो पीडाबाट गुज्रिरहेका छौँ भनेर कसैले पनि सोध्दैछन्,’ उनले भने, ‘मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अवश्यक एक दिन न्याय पाउँछौँ भन्ने आशमा बसिरहेका छौँ ।’

पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने रामको मान्यता छ । उनले भने, ‘शान्ति र सद्भापूर्ण समाज होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । समाजमा हामीमात्र होइन, सबै जना बराबर हो । कसैले पनि थिचोमिचो र अन्याय भोग्न नपरोस् ।’

लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा आफूहरूको भविष्य नै डामाडोल भएको उनले सुनाए । ‘परिवार नै छिन्नभिन्न भएको छ । हाम्रो पीडा हामीसँग छ । तैपनि न्यायका लागि पर्खिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बुवा–ममी, दाजु–भाइ र एक दिदीसहितको खुसी परिवार थियो । सबै उजाडियो । अहिलेको सरकारबाट हामीले न्यायको आश गरेका छौँ ।’

रामजस्ता सयौँ परिवार न्यायको पर्खाइमा छन् ।

• ‘सत्ता स्वार्थका कारण अल्झियो’

पूर्वमन्त्री तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आन्दोलनका मुद्दाहरू थाती राख्ने प्रवृत्तिका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।

‘आन्दोलनका मुद्दाहरू हल नगरी जहिले पनि थाती राख्ने प्रवृत्ति भयो । तत्कालीन परिस्थितिलाई अनुकूल नबन्दै सबै पक्षलाई सहमत गराउन नेगोसिएसनमा गएर टुङ्गिने प्रवृत्ति भयो’, भण्डारीले भने, ‘एकाएक त्यसले मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्ने काम पनि गर्‍यो ।’

उदाहरणका रूपमा उनले तत्कालीन माओवादीले ४० सूत्रीय माग राखेर सशस्त्र आन्दोलन गरेको, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादलाई स्थापित गर्ने भनेको तर बिचमा सम्झौतामा गएर टुङ्गिएपछि त्यस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा परेको उनले बताए ।

मूलतः सत्ता स्वार्थका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिएको भण्डारीको विश्लेषण छ । मुलुकको समृद्धिको योगदानमा अथवा न्याय निरुपणको योगदानमा त्यो परिणत भएन भने सङ्क्रमणकाल जहिले पनि सङ्क्रमणकालकै रूपमा रहिरहने उनले प्रस्ट पारे ।

‘मूल रूपमा सत्ता स्वार्थ नै प्रमुख कारक हो । पहिला यिनीहरू आक्रामक भएर मुद्दाहरू उठाउँछन् । पछि गएर उसको क्रान्तिकारीपना कमजोर हुँदै गएपछि सत्ताको केन्द्रित भएर बस्छ । सत्ता केन्द्रित भनेपछि शक्ति सन्तुलनमा निर्भर हुने कुरो भयो । शक्ति सन्तुलनका कुरा गर्दा सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष र विद्रोही पक्ष गरी तीन वटा हुन्छन्’, भण्डारीले भने ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले ऐन संशोधन गरी आयोग गठन भइसकेकाले कानुन बमोजिम आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । अघिल्ला सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै खड्काले पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्‍यो । परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष पुर्‍याउने विषयमा अघिल्ला सरकारबाट केही ढिला भएको हो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षभन्दा पनि आयोग बनेको छ । अब उसले कानुन अनुसार गर्छ’, खड्काले भने ।

यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो समय सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुग्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक पहल गरेकाले नै टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेको उनले जिकिर गरे ।

बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अहिलेको सरकारको काँधमा रहेको सापकोटाले बताए । ‘सरकार भर्खरै बनेको छ । सरकारले पार्टीहरूसँग छलफल गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ ।’