काठमाडौँ । ज्योतिष भाग्यफलमा विश्वास गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि २०८२ साल निकै ‘अशुभ’ साबित भयो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासभित्र पत्नी आरजु राणासहित कुटिए ७९ वर्षीय देउवा, आलिसान निवास समेत खरानी भयो। यी विपद झेल्नु परेको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक विद्रोहमार्फत उनको हुँदोखाँदाको सभापति पदसमेत खोसियो । हाल 'उपचारका लागि' विदेशमा रहेका देउवालाई फेरि अर्को भाउँतो थपिएको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर, जसको अनुसन्धानका लागि उनी प्रहरीको खोजीसूचीमा छन् ।

२०७४ कात्तिकतिर देउवाको एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चित थियो– ‘ज्योतिषीले ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेका छन् मलाई।’ 

देउवाको यो अभिव्यक्तिले उनी ज्योतिषीमाथि हदै विश्वास गर्छन् भन्ने बुझिन्छ, उसो त उनको कार्यशैली र व्यवहार पनि त्यहीअनुसार देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री हुने सङ्ख्या थप्नकै लागि उनले पार्टीभित्रका फरक मत सुनेनन्, कहिले नेकपा एमालेजस्तो प्रतिस्पर्धी दलसँग त कहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठजोड गरिरहे । र ०७८ सालमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । तर त्यसयता भने उनी आसैआसमा रुमल्लिए । 

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन हुँदा देउवाको सहकार्य एमालेसँग थियो । आफ्नै पार्टीभित्र गगन थापासँगै एउटा ठुलै पंक्तिले विरोध गरिरहँदा पनि देउवाले सुनेनन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदार बने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले १८ महिना सरकार चलाएपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउने गरेका थिए । ओलीले हस्तान्तरण गरेपछि झन्डै दुइतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेर डेढ वर्षसम्म सरकार चलाउने र २०८४ को चुनाव पनि आफैँले गराउने योजनामा देउवा मख्ख थिए । तर, देउवाको त्यो सपना जेनजी आन्दोलनसँगै बुढानीलकण्ठस्थित निवासजस्तै खरानीमा परिणत भयो। 

चरम बेथिति, भ्रष्टाचार, नेपोटिजमजस्ता मुद्दा बोकेर युवा सडकमा आएपछि २७ घण्टामै ओलीको सत्ता पलट भइदियो र देउवाको ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मिसन एकाएक धुलिसात् भयो । 

अहिलेको सन्दर्भमा उनका ज्योतिषीले गरेका भविष्यवाणी पनि फेल भइसकेका छन् । बरु त्यही आन्दोलनपछि पार्टीभित्र पलाएको विद्रोह नै मुख्य कारण बन्दा पुस अन्तिम साताको विशेष महाधिवेशनबाट देउवा फालिए । पार्टी राजनीतिबाट उनको दुःखद बहिर्गमन भयो । 

प्रधानमन्त्री हुने सङ्ख्या थप्नकै लागि देउवाले पार्टीभित्रका फरक मत सुनेनन्, कहिले नेकपा एमालेजस्तो प्रतिस्पर्धी दलसँग त कहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठजोड गरिरहे । र ०७८ सालमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । तर त्यसयता भने उनी आसैआसमा रुमल्लिए । 

देउवामा पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता हुन्थ्यो त, उनले जेनजीका भावना र माग बुझ्थे, सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोमा जान्थे । आफूलाई उदाहरणीय नेता बनाउन सक्थे, जुन ऐतिहासिक अवसर उनले गुमाए । 

बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजस्ता कांग्रेसका धरोहर नेताहरूको योगदानकै कारण लामो विरासत बोक्न सकेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा देउवाले आफूलाई सोहीअनुसार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर उनी बारबार चुकिरहे । 

गुटभित्रको घेराबाट माथि उठ्न नसकेका देउवाले पार्टी रूपान्तरणका लागि विशेष वा समयमा महाधिवेशनको माग गरिरहेको समूहलाई अलमल्याउन अनेक प्रपन्च रचे । नियमित महाधिवेशनको मिति तोके पनि देउवाले त्यसलाई टारिदिए । फलत: तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बाध्य भएर पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुद्वारा माग गरे बमोजिम पुसको अन्तिम साता भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरे ।

विशेष महाधिवेशनले देउवालाई विस्थापित ग-यो । ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थनमा थापा सभापतिमा निर्वाचित गर्नु भनेको कांग्रेसको यथास्थितिवादी पात्र र प्रवृत्तिहरूका निम्ति १० म्याग्निच्युडको भूकम्प सरह थियो । र पनि देउवा पक्ष ‘भूकम्प नै होइन’ जसरी बस्यो, विशेष महाधिवेशनको शक्ति र निर्णय स्वीकार्न किमार्थ तयार भएन । थापाको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले माघ ३ मै मान्यता दियो । देउवा त्यसको भोलिपल्टै,आफूले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्कासहितलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । 

तर सर्वोच्चले शुक्रबार राति थापा नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक हुने फैसला गरेसँगै देउवा पूर्णरूपमा पार्टी नेतृत्वबाट दुःखद तवरले बिदाइ भए । तर कांग्रेसभित्र अर्को प्रश्नसँगै समस्या उठ्ने डर छ– के कांग्रेस सग्लो रहला ? नफुटी एकढिक्का भएर अघि बढ्ला ? 

भलै फैसला लगत्तैको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा कांग्रेसका नेताहरूले सम्हालिएर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सभापति थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो भनेका छन् ।

‘यो निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ’ थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरू, देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि, अब आ-आफ्नो ठाउँबाट अझ जिम्मेवारीका साथ पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

तर, पार्टीभित्र बितेको ३ महिनाको अवधिमा स्पष्ट रूपमा दुई समूहमा गतिविधि भएका छन् । देउवा पक्षका नेताहरूले थापालाई स्विकार्न सकिरहेको स्थिति छैन । यहीबिचमा तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नै स्पष्टीकरणमा परेका छन् । 

कांग्रेसको वैशाख २ गते बसेको अनुशासन समितिको बैठकले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खड्काले केन्द्रीय अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरण निरर्थक र हास्यास्पद रहेको बताउँदै स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने संकेत गरिसकेका छन्।

यस्तो स्थितिमा सर्वोच्चले गगनको पक्षमा फैसला दिए पनि कम्तीमा १५औँ महाधिवेशनसम्म पार्टी सग्लो भएर अघि बढ्लाजस्तो आफूलाई नलागेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ ।

अब संस्थापन पक्षले देउवा पक्षलाई कसरी समेटेर जान्छ र उसलाई कस्तो व्यवहार देखाउँछ, त्यसकै आधारमा पार्टीको आगामी एकताको रूप देखिनेछ । अब संस्थापनले हारजित भन्दा पनि एकताको भाव प्रस्तुत गर्दै अघि बढे राजनीतिक समस्या समाधान हुन सहज हुन सक्छ ।

‘हिजो एउटा विवाद त टुङ्गियो, तर राजनीतिक पार्टीहरूको विवाद न्यायालयले टुंग्याउँदा राजनीतिक पार्टीलाई कमजोर पार्छ, यो एउटा पछिसम्म पनि इतिहास रहने भयो,’ उनले शनिबार बिहान रातोपाटीसँग भने । 

अदालतको फैसलाले कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि राजनीतिक विवाद भने कायमै रहको उनको बुझाइ छ । सभापति गगन थापाले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया त दिएका छन्, तर विवाद तत्कालै साम्य हुने स्थिति देख्दैनन् आचार्य । उनका अनुसार यस्ता विवादहरू अदालतको फैसला आउनुअघि नै राजनीतिक रूपमा सुल्झिनुपर्थ्यो ।

‘विवाद अहिले टुङ्गिँदैन । महाधिवेशनबाट टुङ्गियो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हो । विवाद कि त अदालतको फैसला आउनुभन्दा पहिले टुङ्गिएको भए त्यसले एउटा निश्चित बाटो लिन्थ्यो,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसलाई राजनीतिले मान्दैन, तर कार्यकर्ताले मान्ने कुरा छ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि अब पार्टीलाई मिलाएर लैजाने मुख्य जिम्मेवारी संस्थापन पक्षकै काँधमा आएको उनी तर्क गर्छन् । आचार्यले भने, ‘मिलाउनलाई सबैभन्दा बढी भूमिका त सर्वोच्चको फैसलापछि जो संस्थापन पक्ष छ, उस्कै रहने भयो ।’

आचार्यले भनेजस्तै अब संस्थापन पक्षले देउवा पक्षलाई कसरी समेटेर जान्छ र उसलाई कस्तो व्यवहार देखाउँछ, त्यसकै आधारमा पार्टीको आगामी एकताको रूप देखिनेछ । अब संस्थापनले हारजित भन्दा पनि एकताको भाव प्रस्तुत गर्दै अघि बढे राजनीतिक समस्या समाधान हुन सहज हुन सक्छ ।

फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सभापति थापाको हस्ताक्षर भएको टिकटबाट उम्मेदवार बनेर पराजित नेता विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चको फैसलालाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘म हिजो पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिइनँ र आज पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैन, मेरो कुरा स्पष्ट छ,’ उनको भनाइ छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निधिजस्तै धेरै नेताहरूले मान्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै अर्का  नेता डा.  प्रकाश शरण महत भने अदालतको फैसला अपेक्षित नआए पनि अब मान्नुको विकल्प नभएको र अब कांग्रेस मिलाउने जिम्मेवारी सभापति थापाको काँधमा आएको बताउँछन् । ‘अब राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी कसरी जान्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि प्रश्नवाचक छ,’ महत भन्छन्, ‘१५औँ महाधिवेशन सबैलाई मान्य हुने गरेर समझदारीको साझा सूत्र अगाडि सारेर अधिवेशन तयारी समिति सबैको समझदारीमा हुन सक्यो भने पार्टी एक हुन सक्छ । त्यसको पहल गर्ने जिम्मेवारी उनी(गगन थापा)हरूको हो ।’

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री प्रदीप पौडेल पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र शुभेच्छुकहरूको भावनालाई समेट्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता र कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने शुभेच्छुकहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नु नै नेतृत्वको मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गरे । त्यसका लागि आफूहरूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

तर सिक्काको दुइटा पाटा हुन्छ,  देउवा पक्षले बिगतको गल्ती शृंखला कायम राख्दै अनावश्यक अड्डी लियो भने समस्या समाधान कसरी होला र !

पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार अनिवार्य हुने विशेष महाधिवेशन लत्याएर अप्रजातान्त्रिक चरित्र देखाएको देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारेन भने कानुनी शासन पनि मान्दोरहेनछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ र त्यसले देउवा समुहलाई पु-याउने ठाउँ भनेको 'नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक' को दोश्रो संस्करणमा हो ।

के देउवाको नियतिमा दोश्रोपल्ट पार्टी फुटाएको कलंक व्यहोर्नु पर्नेछ ? 'ज्योतिषी'ले के भन्छन् होला कुन्नि ?