काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद समाधान हुनुअघि नै फागुन २१ गतेको निर्वाचन लड्न सभापति गगन थापाद्वारा हस्ताक्षरित टिकट स्वीकार गर्नु आफ्नो समूहलाई महँगो साबित भएको शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । 

 शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा टिकटमा हस्ताक्षरको विषयलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसदको निर्वाचनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी काम कारबाहीसमेत बदर गरिपाऊँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिनुका साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐ. ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन ।’

सोही आधारलाई समेत टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको थियो । जबकि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध १४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा र देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्का रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।  सोही रिटमा सर्वोच्चले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएसँगै देउवा समूहका नेताहरूले यसमा कमजोरी भएको बताउन थालेका हुन् ।  

गगनको हस्ताक्षरमा चुनाव लडेको विषयमा आइतबार महाराजगन्जस्थित स्मार्ट होटेलमा बसेको देउवा समूहको बैठकमा उठेको हो । थापालाई सभापति नमान्ने तर उनकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर निर्वाचन लड्न जाँदा आधिकारिकता नपाइएको धारणा कतिपय नेताहरूले राखेका थिए ।  

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गोविन्दबहादुर शाहले गगनको हस्ताक्षरमा टिकट लिएर निर्वाचन लड्न गएकाले समस्या भएको बैठकमा बताएका थिए । ‘गगन थापाको हस्ताक्षरमा टिकट लिएर चुनाव लडेको भएर समस्या भएको हो । हाम्रा नेताहरू गगनकै हस्ताक्षरमा किन चुनाव लडेको हो,’ बैठकमा शाहले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेता भने, ‘सर्वोच्चले गगनकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन लडेको विषय संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।’

अर्की निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेतले पनि गगनको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर देउवा पक्षीय नेताहरू निर्वाचन लड्न किन गएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘हामीले सभापति मानेनौँ तर, हाम्रा नेताहरू उहाँकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर निर्वाचन लड्न जानुभयो ?,’ बस्नेतले बैठकमा भनिन्, ‘अहिले सर्वोच्चले आधिकारिकता नदिन त्यसलाई पनि कारण बनाइदियो ।’

बैठकमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतलेसमेत गगनको टिकटमा किन निर्वाचन लड्न गएको भन्दै नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘तपाईंहरू टिकट पाए भनेर गगनको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर निर्वाचन लड्न जानु भयो । अहिले सर्वोच्चले औँल्याइदियो ।

देउवाको दुःखद बहिर्गमन, अब कांग्रेस सग्लो रहला कि फुट्ला ?

बैठकमा गगनको हस्ताक्षरमा निर्वाचन लडेकाले गाह्रो भएको भन्ने विषय उठेपछि नेता डा. प्रकाशशरण महतले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । डा. महत नुवाकोट–१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लडेर पराजित भएका थिए । ‘हामीले विभिन्न कारणले टिकट पाएको हो । अरू पनि टिकट पाएको भए निर्वाचन लड्नुहुन्थ्यो,’ बैठकमा डा. महतको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अहिले हामी लडेका कारण सर्वोच्चले आधिकारिकता दिएन नभन्नुस् ।’

गगन थापाको हस्ताक्षरमा विशेष महाधिवेशन नस्विकारेका देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहका नेताहरू निर्वाचन लड्न गएका थिए । डा. कोइराला त आफै पनि निर्वाचन लडेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवा समूहबाट गगन थापाको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर ताप्लेजुङमा गजेन्द्रप्रसाद लिम्बू, झापा–१ मा केशवराज पाण्डे, झापा–४ मा देउमान थेबे, सुनसरी–३ विजयकुमार गच्छदार, सुनसरी–४ मा ज्ञानेन्द्र कार्की, सप्तरी–३ मा दिनेश यादव, सिरहा–२ मा रामचन्द्र यादव, धनुषा–३ मा विमलेन्द्र निधि, धनुषा–४ मा महेन्द्र यादव, महोत्तरी–५ मा महेन्द्रराय यादव, सर्लाही–३ मा विनोद खनाल, पर्सा–१ मा अनिल रुंगट्टा, पर्सा–२ मा अजय चौरसिया चुनाव लडेका थिए । 

यस्तै पर्सा–३ मा रमेश रिजाल, सिन्धुली–२ मा सुशीला थिङ, नुवाकोट–१ मा डा. प्रकाशशरण महत, मकवानपुर–१ मा महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), मकवानपुर–२ मा बुद्ध लामा, तनहुँ–१ मा गोविन्द भट्टराई, तनहुँ–२ मा शङ्कर भण्डारी, कास्की–३ मा मनोज गुरुङ, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ, कपिलवस्तु– १ मा अतहर कमाल मुसलमान, बर्दिया–२ मा किशोरसिंह राठौर, पाल्पा–१ मा सन्दीप राना, सुर्खेत–१ मा विष्णुबहादुर खड्का, अछाम–२ मा पुष्प शाह, कञ्चनपुर–२ मा एनपी साउद, डडेल्धुरामा नैनसिंह महर, कैलाली–४ मा आन्नद विष्ट र कैलाली–५ मा नरनारायाण शाह निर्वाचन लडेका थिए । 

त्यस्तै कोइराला समूहबाट इलाम–२ मा भेषराज आचार्य, झापा–२ मा सरिता प्रसाईं, मोरङ–२ मा डा. मिनेन्द्र रिजाल, मोरङ–३ मा डा.सुनिल शर्मा, मोरङ–६ मा डा.कोइराला र सुनसरी–२ मा राजीव कोइराला, सप्तरी–४ मा तेजुलाल चौधरी, महोत्तरी–२ मा किरण यादव, दाङ–३ मा दीपक गिरी, प्युठानमा डा. गोविन्दराज पोखरेल, कपिलवस्तु–२ मा सुरेन्द्र आचार्य, बर्दिया–१ मा सञ्जय गौतम र गुल्मी–१ मा डा. चन्द्रकान्त भण्डारी निर्वाचन लडेका थिए ।

कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनकी पूर्वमहासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी रावलले गगन थापाको हस्ताक्षरमा निर्वाचन लडेकै आधारमात्रै सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख नभएको बताइन् ।  ‘चुनावमा हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर लड्न जानु अलग कुरा हो, पार्टी अर्को कुरा हो,’ अधिवक्ता रावलले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यो मोरल्ली मात्रै हुन्छ, लिगल्ली हुँदैन ।’