मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको सांसदहरूले नागरिकका मुद्दामा सरकार मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा जनसरोकारका मुद्दामा सरकार मूकदर्शक भनेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट कटौती, रासायनिक मलको अभाव, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ र लामो समयसम्म सभामुख चयन हुन नसकेको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरूले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको र संसदीय पद्धतिलाई नै कमजोर बनाएको बताए ।

सांसद रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीय सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सातामा २ दिन बिदाको निर्णयले विद्यालय र अस्पतालको सेवामा असर पारेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए । नागरिकको सहजताको लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र वर्षायाम अघि नै विपद् व्यवस्थापनका लागि सडक तथा नदी किनारमा तटबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘शिक्षा नियमावलीले वर्षमा कम्तीमा १८० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दुई दिने बिदाले वर्षमा जम्मा ८७ दिन मात्र पढाइ हुनेछ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ उनले भने ।

बैठकमा सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि ल्याइएको ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ लाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा दलितहरू अझै शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचबाट पछाडि पारिएका उनको भनाई छ । ‘हामीले पटक–पटक दलित सशक्तीकरण विधेयकको माग गरिरहेका छौँ ।, तर सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । दलित नागरिकलाई कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने हो ?’ उनले भनिन् ।

सांसद रामकुमार पहाडीले खेतीपातीको समय सुरु हुनै लाग्दा किसानले मल र बीउ नपाएको भन्दै सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशका कृषकहरूलाई सहज रूपमा मल तथा बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार किसानले मल नपाएर कालाबाजारीबाट चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

सांसद समिता खड्का श्रेष्ठले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन् । सदनमा अनुवादकको व्यवस्था नहुँदा मातृभाषामा बोलिएका कुरा अरूले नबुझ्ने समस्या रहेको उनले बताइन् ।

‘हामीले घर–घरमा बाटो र बिजुली त पुर्‍यायौँ, तर जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सकेनौँ । हामीले समयमा नै बुझ्न नसक्दा नागरिकहरूमा नैराश्यता पैदा भएको छ । भाषा र संस्कृति जोगाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्छ । भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्न नसक्ने हो भने सङ्घीयताको मर्म मर्नेछ ।’ उनले भनिन् ।

सांसद लक्ष्मी श्रेष्ठले बजेटलाई स–साना टुक्रे योजनामा वितरण गर्नुको साटो ठुला उद्योग स्थापनामा लगाउन सुझाव दिइन् । नागरिकलाई विकास चाहिएको भए पनि सरकारको बजेट सही ढङ्गबाट प्रयोग हुन नसकेको बताइन् । सरकारको बजेटलाई रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा लगाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद उद्धव थापाले विद्यालय भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्रको अन्योल हटाउन सरकारसँग माग गरे । उनले मेलम्चीको पाइप पुगेका स्थानमा पनि पानी नआएको भन्दै काठमाडौँवासीको प्यास मेटाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश सांसदको हैसियत र भूमिका वडा अध्यक्ष जति पनि नरहेको बताए । सरकारको काम कारबाही र गतिविधिले प्रदेशको भूमिका समाप्तिको लयमा अघि बढेको उनले बताए ।

‘हामी प्रदेश सांसद हौँ भनेर घमण्ड त गर्छौँ । तर एउटा वडा अध्यक्ष जति पनि हाम्रो हैसियत छैन । बजेट हाल्न पाइँदैन । हालिएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यो प्रदेश संरचना नै बोझ भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने।

सांसद रत्नप्रसाद ढकालले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले उक्त कार्य शीघ्र अघि बढाउनु पर्ने बताए । १४ वटा मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउनु नहुने र प्रदेशमा अधिकतम ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा मार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।