काठमाडौँ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एउटा नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ, सरकारी कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक तलब दिने ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय यो निर्णयले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने र कर्मचारीको जीवन सहज बनाउने तर्क गरिएको छ । तर यही समय देशभरका लाखौँ विद्यालय शिक्षकहरूले भने तबल पाउन ३–४ महिना नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कतै त्रैमासिक त कतै चौमासिकको निमयले उनीहरू लामो समयसम्म तलबविहीन अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य बनिरहेका छन् ।  

सरकारको यो विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारको मारमा अब शिक्षक पर्ने देखिएको छ । राज्यको आँखामा ‘निजामती कर्मचारी’ र ’शिक्षक’ फरक पर्ने निश्चित भइसकेको छ ।

के हो अर्थ मन्त्रालयको नयाँ रणनीति ?

गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सरकारी कर्मचारीहरूलाई ‘अर्धमासिक’ तलबभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थात् मासिक तलबभत्ता नियम तोड्न भनिएको थियो । 

मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालका अनुसार यो व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई सहजता होस् भनी ल्याइएको हो । सरकारको तर्क छ ‘१५–१५ दिनमा हातमा पैसा पर्दा कर्मचारीलाई घरायसी खर्च चलाउन सजिलो होस् र बजारमा पैसा चलायमान होस् । मन्त्रालयले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने दाबी गरेको छ । 

तर शिक्षकका पीडा समेटिएनन् 

सरकारले १५ दिनमा 'सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता' दिने निर्णय गर्दा शिक्षक भने छुटे/छुटाइए । शिक्षाको मेरुदण्ड शिक्षकहरूलाई भने यो सुविधाबाट वञ्चित पारियो । त्यसै त तलबमा मात्र निर्भर शिक्षक आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि पनि ऋण खोज्न बाध्य छन् । शुक्रबार सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिने निर्णयपछि नेपाल शिक्षक महासंघले देशका दर्जनौँ स्थानीय तहमा शिक्षकहरूले साउनदेखि यताको तलबसमेत बुझ्न नपाएका बताएको थियो । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका  शिक्षकहरूले चार महिनायता तलब पाएका छैनन्, त्यहाँका शिक्षकहरू अहिले पनि आन्दोलनमै छन् ।

महासंघका अनुसार धनुषाको कमलामाई नगरपालिका पनि गत साउनदेखि नै शिक्षकहरूले तलब नपाएको अवस्था छ । सिराहाको लहान नगरपालिकासहित मधेस प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा प्रशासनिक खिचातानीका कारण शिक्षकहरूले महिनौँदेखि रित्तो हात घर फर्किनुपरेको छ ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले यसलाई सरकारको चरम विभेद र हास्यास्पद नाटक’ भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘एकातिर कर्मचारीलाई सुविधामाथि सुविधा थपिन्छ, अर्कोतिर राष्ट्र निर्माता भनिने शिक्षकलाई ३–४ महिना भोकै राखिन्छ । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?’ 

किन रोकिन्छ शिक्षकको तलब ?

शिक्षकको तलब संघीय सरकारले ‘सशर्त अनुदान’का रूपमा स्थानीय तहलाई पठाउँछ । पैसा केन्द्रबाट गए पनि शिक्षकको हातमा पुग्न स्थानीय तहका केही ‘किल्ला’हरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार शिक्षकले तलब नपाउनुका विभिन्न कारण छन् । जसमध्ये पहिलो कारण  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अभाव हो । धेरैजसो स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदैन । हाकिम र लेखापाल नभएपछि चेकमा हस्ताक्षर हुँदैन, जसका कारण पैसा खातामै थन्किन्छ । 

कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक विवादका कारण समयमा बजेट पारित हुन सक्दैन । नगरसभा नहुँदा खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द हुन्छ, जसको पहिलो मार शिक्षकमाथि पर्छ । केन्द्रले कर्मचारी नखटाउने तर दोष जति स्थानीय तहलाई दिने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको प्याकुरेलको तर्क छ । 

कर्मचारीको तर्क : १५ दिनमा तलब दिएर केही फरक पर्दैन

सरकारले कर्मचारीका लागि यो निर्णय गरेको दाबी गरे पनि स्वयं कर्मचारी नेताहरू नै यसमा उत्साहित छैनन् । निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराई सरकारको यो कदमलाई ‘भ्रम छर्ने काम’ मात्र मान्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालमा कर्मचारीको तलब यति न्यून छ कि त्यसले १५ दिनको त के कुरा, महिनाभरिको खर्च पनि धान्न मुस्किल छ । १५–१५ दिनमा पैसा दिँदैमा कर्मचारीको क्रयशक्ति बढ्ने होइन ।’

उनका अनुसार कर्मचारीको मुख्य चासो ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ र आफ्नो वृत्ति विकासमा छ, तर सरकार भने यस्ता सानातिना कुरामा अल्झिएर मुख्य समस्याबाट भाग्न खोजिरहेको छ । बजारमा तरलता बढ्ने सरकारको दाबीलाई पनि कर्मचारी युनियनले चुनौती दिएको छ । आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास र कपास) पूरा गर्नै धौ–धौ परिरहेको तलबले विलासिताका सामान किन्न वा थप खर्च गर्न असम्भव रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

शिक्षक र कर्मचारीमा राज्यको 'दुई जिब्रे' नीति

नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर व्यवहारमा शिक्षकहरूलाई सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिने गरिएको महासंघको गुनासो छ । जब निजामती कर्मचारीको तलब बढ्छ, शिक्षकको पनि स्वतः बढ्ने प्रावधान त छ, तर सुविधा वितरणको सन्दर्भमा भने राज्यले सधैँ निजामतीलाई काखा र शिक्षकलाई पाखा गर्ने गरेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । अहिलेको १५ दिने तलब व्यवस्थाले यसलाई अझै मलजल गरेको देखिन्छ । 

महासचिव तुलाबहादुर थापा आक्रोश व्यक्त गर्छन्, ‘हामीले वर्षौँदेखि शिक्षक अस्पताल मागिरहेका छौँ, पर्यटन काजको सुविधा मागेका छौँ, त्यो पाइँदैन । तर कर्मचारीका लागि बिनामाग १५ दिनमै तलब पुर्‍याइन्छ । यो विभेदले शिक्षकहरूमा चरम नैराश्यता पैदा गरेको छ ।’ 

एक शिक्षक भन्छन्, ‘३–४ महिना तलब नपाउँदा शिक्षकहरू स्थानीय साहुसँग ऋण लिन बाध्य छन् । हातमा तलब पर्दा ब्याज तिर्दैमा ठिक्क हुने हुन्छ । समाजमा गुरुको दर्जा पाएका व्यक्तिहरूले किराना पसलको उधारो तिर्न नसक्दा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यकै लज्जाको विषय हो ।’

सरकारको यो कदमप्रति पूर्वप्रधानध्यापक हरि प्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘सरकारको १५ दिने तलब निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन, तर यो चुनिँदा वर्गका लागि मात्र हुनु हुँदैन । यदि राज्यले कर्मचारीलाई सुविधा दिन्छ भने सोही राज्यका लागि अहोरात्र खटिने शिक्षकहरूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

३४ वर्ष सरकारी विद्यालयमा काम गरेका उनी थप्छन्, ‘सरकारले ल्याएको १५ दिने तलबको नयाँ व्यवस्थाले केही कर्मचारीलाई क्षणिक सहजता त देला, तर जबसम्म देशभरका हजारौँ शिक्षकहरू महिनौँसम्म भोको बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ यस्ता निर्णयहरू हास्यास्पद र विभेदकारी हुने उनको भनाइ छ ।