काठमाडौँ । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले वन संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधारमा आवश्यक कार्य गरिहेको बताएकी छन् । 

मन्त्री चौधरीले ३१ औँ वन्यजन्तु सप्ताहको अवसरमा साेमबार आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा चौधरीले वन संरक्षण  क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यक कार्य गरिरहेको बताएकी हुन् । 

उनका अनुसार स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

ती कार्यक्रमहरूले स्थानीय समुदायलाई लाभान्वित बनाएको र धेरै हदसम्म सफल भएपनि बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशअनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आफूले काम गरिरहेको बताइन् । 

उनले संरक्षित क्षेत्र तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको भए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित देखिने उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सेवामा यिनको योगदान अतुलनीय रहेको बताइन् । साथै, संरक्षणको मूल मर्ममा असर नपर्ने गरी यी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

मन्त्री चौधरीले जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्ने मुख्य कानुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

नेपालको करिब ८ प्रतिशत भूभाग निकुञ्ज र १ प्रतिशत आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने सन्दर्भमा पर्यापर्यटन विकास र कार्बन व्यापार जस्ता माध्यमबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएको यस विषयमा आयोजित कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि नीतिगत सुधारको ठोस आधार बन्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।