दुबई । दुबईस्थित विशाल लजिस्टिक्स कम्पनी डीपी दुबईले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्धित भनिएको शान्ति समिति (बोर्ड अफ पिस)का प्रतिनिधिहरूसँग गाजाको आपूर्ति श्रृंखला र पूर्वाधार परियोजनाहरू व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । 

फाइनान्सियल टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएअनुसार छलफलमा गाजामा मानवीय सहायता र व्यापारिक सामानको ढुवानी व्यवस्थापन, गोदाम, कार्गाे ट्रयाकिङ प्रणाली र सुरक्षा व्यवस्था समेटिने सम्भावनाबारे विचार गरिएको छ । साथै गाजामा वा नजिकैको इजिप्टको भूमध्यसागरीय तटमा नयाँ बन्दरगाह निर्माण गर्ने, तथा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा 'फ्री ट्रेड जोन' स्थापना गर्ने प्रस्ताव उठेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

यी प्रस्तावहरू अमेरिकी पक्षले लामो समयदेखि अघि सार्दै आएको 'नयाँ गाजा' अवधारणासँग जोडिएका छन् । यसमा प्यालेस्टिनी भूमिमा धेरै सेवा र पूर्वाधार निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना देखिन्छ । प्यालेस्टिनीहरूको भूमिका कमजोर बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थालाई बाइपास गर्ने र जबरजस्ती विस्थापनलाई वैधता दिने जोखिम रहेको भन्दै आलोचकहरूले यसको विरोध गरेका छन् । 

गाजामा शान्ति प्रक्रिया हाल ठप्पजस्तै छ । इजरायलले अझै पनि क्षेत्रका ठूलो भाग नियन्त्रणमा राखेको छ भने अमेरिकी मध्यस्थतामा गत अक्टोबरमा घोषणा गरिएको युद्धविरामका बाबजुद सहायता पहुँचमा कडा प्रतिबन्ध कायम रहेको बताइएको छ । त्यसयता भएका हमलामा सयौँको मृत्यु र हजारौँ घाइते भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रिपोर्टअनुसार छलफलमा प्रस्तुत प्रारम्भिक योजनामा सुरक्षित र पत्ता लगाउन सकिने आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली र बन्दरगाहमा आधारित आर्थिक पारिस्थितिक प्रणालीजस्ता अवधारणाहरू समावेश छन् । यसले गाजामा व्यापार, उद्योग र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

आफूलाई कुनै पनि त्यस्तो क्षलफलबारे थाहा नभएको डीपी वर्ल्ढका प्रवक्ताले भनेको भन्दै अल जजिराले समाचार छापेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको विदेश मन्त्रालयले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । डीपी वर्ल्ड विश्वका सबैभन्दा ठूलो पोर्ट सञ्चालकमध्ये एक हो, जसले ८० भन्दा बढी देशमा विश्व व्यापारको करिब १० प्रतिशत ह्यान्डल गर्छ ।

यसैबिच, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकको संयुक्त मूल्याङ्कन अनुसार गाजाको पुनर्निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब ४० करोड डलर आवश्यक पर्नेछ, जसमा तत्काल १८ महिनाभित्रै करिब २३ अर्ब डलर खर्च आवश्यक देखिएको छ ।