पछिल्लो समय सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील दलीय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा उपकुलपतिहरूसँग यस विषयमा छलफल भएको र दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालयहरू हटाउने निर्णय भएको खबर बाहिरिएसँगै विद्यार्थी राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य, खारेजीको सरकारी तयारी र विश्वविद्यालय सुधारका मुद्दामा केन्द्रित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सभापति दीपकराज जोशीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा) :

• सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गर्दै छ, चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय परिषद्को बैठकले त्यस्तै निर्णय गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले चाहिँ सरकारले विश्वविद्यालय समन्वय समितिसँग गरेको छलफललाई प्रस्ताव र एउटा विमर्शका रूपमा मात्र बुझेको छु । यद्यपि त्यो निर्णयका रूपमा बाहिरिए पनि त्यसको कुनै कानुनी आधार छैन ।

अहिले विश्वविद्यालयमा थुप्रै आन्तरिक, प्रणालीगत र नीतिगत समस्याहरू छन् । ती कुरा समाधान गर्नुको साटो विद्यार्थी संगठनमा हात हालेर सरकार सस्तो लोकप्रियातर्फ लागिरहेको आभास हुन्छ ।

विश्वविद्यालय आफैँमा एउटा प्राज्ञिक र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त संस्था हो । त्यहाँ सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्दैन । विश्वविद्यालय समन्वय समितिलाई दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुनै अधिकार नै छैन ।

• सत्तारूढ दल रास्वपाको घोषणापत्र र सरकारको मार्गचित्रमा पनि यो विषय आइसकेको छ । अनि उपकुलपतिहरूले नै यसमा छलफल भएको भनिसकेका छन् । यसलाई सामान्य छलफल मात्रै भनेर बुझ्न मिल्छ र ?

यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ- अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । दलभन्दा बाहिर गएर विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अनुदान आयोगका अध्यक्षसँग छलफल गर्नुभन्दा सरकारले यो विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । अहिलेका विद्यार्थी संगठन भनेका राजनीतिक दलका शुभेच्छुक र भ्रातृ संस्था हुन् । त्यसैले पहिला दलहरूबीच नै यसलाई कसरी परिष्कृत गर्ने वा नयाँ ढंगबाट लैजाने भन्ने विषयमा संवाद हुनुपर्छ ।

यसको मुख्य सरोकारवाला त विद्यार्थी संगठन हुन् । तर, सरकारले विद्यार्थी संगठनका प्रमुख र स्ववियु सभापतिहरूलाई बोलाएर संवादको वातावरण नै बनाउन खोजेन । मलाई लाग्छ, सरकार यो विषयमा कताकता चुकिरहेको छ र एउटा अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा उन्मुख हुँदै छ ।

• बहुमत प्राप्त सरकारले ऐन संशोधन गरेरै कार्यान्वयन गर्न पनि त सक्छ । त्यसैले यो कानुनी विषय नभएर राजनीतिक विषय हो । तपाईंहरू चाहिँ अझै पनि विद्यार्थी संगठनको औचित्य छ भनेर कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?

अहिले विश्वविद्यालयमा थुप्रै आन्तरिक, प्रणालीगत र नीतिगत समस्याहरू छन् । ती कुरा समाधान गर्नुको साटो विद्यार्थी संगठनमा हात हालेर सरकार सस्तो लोकप्रियातर्फ लागिरहेको आभास हुन्छ । विश्वविद्यालयमा जति पनि अवरोधहरू आएका छन्, ती विद्यार्थी संगठनले ल्याएका त होइनन् नि ! विश्वविद्यालयको उपकुलपति कसले नियुक्त गर्छ ? सरकारले गर्छ । कुलपति प्रधानमन्त्री आफैँ हुनुहुन्छ ।

तपाईं नै भन्नुस्, विद्यार्थी युनियन भएकै कारण विश्वविद्यालय बिग्रिएको भए कयौँ प्रतिष्ठानहरू किन समस्यामा छन् ? तिनीहरूमा त सबै ठीकठाक हुनुपर्ने ! बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा किन सधैँ आन्दोलन भइरहन्छ ?

गर्ने बेला राजनीतिक भागबन्डा गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालय कमजोर बनाउने अनि यसको दोष विद्यार्थीलाई थोपर्न पाइन्छ ? विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने, बारम्बार एउटै प्रश्नपत्र दोहोरिने काम विद्यार्थी संगठनले गरेका होइनन् । हामी त विद्यार्थीका सार्वजनिक मुद्दालाई पारदर्शी रूपमा उठाइरहेका छौँ र रचनात्मक बहस गरिरहेका छौँ ।

• तपाईंहरू भएर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले पाएका सुविधा वा सहजता चाहिँ के के हुन् ? तपाईंहरू हुँदा र नहुँदा विद्यार्थीलाई के फरक पर्छ ?

हामी विद्यार्थी युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेदेखि नै उनीहरूलाई विषयवस्तुको जानकारी दिने, हेल्प डेस्कहरू राख्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम गर्छौँ । अहिले हामीले जलवायु परिवर्तन, अनुसन्धानका विषय, र विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्ने वर्कसपहरू आयोजना गरिरहेका छौँ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गैरदलीय व्यक्तिहरू पनि समावेश हुन पाउने खुला थलो छ । त्यसैले स्ववियुलाई स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिलले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अनुसन्धान (रिसर्च) मा कसरी भाग लिन पाउने र उनीहरूको शुल्कसम्बन्धी नीतिगत सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनले नै निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ ।

• सरकारले स्ववियुको सट्टा विद्यार्थी कल्याण परिषद् बनाउने चर्चा पनि छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) मा यही अभ्यास छ । यस्तै बनाउँदा के हुन्छ ?

केयूको अभ्यासमा उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक चरित्र देखिँदैन । त्यहाँ एउटा प्रतिनिधिको रूपमा क्लासबाट छनोट गर्ने र तिनैबाट माथिल्लो निकायको अध्यक्ष बन्ने अभ्यास छ ।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तल्लो तहदेखिका प्रत्येक विद्यार्थी स्ववियुका साधारण सदस्य हुन्छन् । सबैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर कार्यकारी समिति चुन्न पाउँछन् । हाम्रो अभ्यासमा नितान्त गैरदलीय व्यक्तिहरू पनि समावेश हुन पाउने खुला थलो छ । त्यसैले स्ववियुलाई स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिलले रिप्लेस गर्न सक्दैन ।

• राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरू नै किन चाहियो ? कांग्रेसको नेविसंघ, एमालेको अनेरास्ववियु, माओवादीको अखिल क्रान्तिकारी नै किन हुनुपर्‍यो ?

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका संगठनहरू मात्र छैनन् । त्यहाँ परम्परा र संस्कृति जोगाउने तामाङ विद्यार्थी मण्डल, थारू विद्यार्थी समाज, मगर विद्यार्थी संघजस्ता संगठन पनि छन् । वैज्ञानिक विद्यार्थी संगठनहरू पनि छन् । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन ।

स्ववियु कुनै पनि निर्माण समिति वा ठेक्कापट्टाको कमिटीमा हुँदैन । कसैले कमिसन वा कोटाको प्रमाण ल्याउँछ भने हामी कानुनी कारबाही भोग्न तयार छौँ ।

हिजोका दिनमा प्राध्यापकलाई दुर्व्यवहार गर्ने, कालोमोसो दल्ने गतिविधिहरू पक्कै भए होलान्, त्यसमा हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । तर, अहिले विद्यार्थी संगठनहरू धेरै सुध्रिसकेका छन् । हामी शैक्षिक सुदृढीकरणका मुद्दामा छौँ र नीति निर्माणको तहमा विचार विमर्श गर्ने थलोका रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।

• पहिले विद्यार्थी संगठनहरू मूल्यवृद्धिको विरोधलगायत समाजका समसामयिक मुद्दामा सडकमा देखिन्थे । अहिले ती मुद्दा उठाउन छोडेको हो ?

हिजोको जस्तो सडकमा टायर बाल्ने र ढुंगामुढा गर्ने शैली अहिले परिवर्तन भएको छ । तर, हामीले मुद्दा उठाउन छोडेका छैनौँ । हामीले भर्खरै शिक्षा नीति र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन बजेटबारे विमर्श गर्‍यौँ ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ‘त्रिताल आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा हामी संवाद गरिरहेका छौँ । अहिले हामी तोडफोड वा तालाबन्दीमा होइन, रचनात्मक ध्यानाकर्षण र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढिरहेका छौँ ।

• विद्यार्थी संगठन र स्ववियुले क्याम्पसबाट ठेक्कापट्टादेखि छात्रवृत्तिसम्ममा कमिसन र कोटा लिन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

यो नितान्त गलत आरोप हो । स्ववियु कुनै पनि निर्माण समिति वा ठेक्कापट्टाको कमिटीमा हुँदैन । छात्रवृत्तिको हकमा पनि हामीले जो डिजर्भिङ (योग्य) र निडी (आवश्यकता भएको) विद्यार्थी छ, उसैले पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ ।

यो क्याम्पस प्रशासनले बाँड्ने कुरा हो, हामीले बाँड्ने होइन । हामीले त झन् छात्रवृत्ति पारदर्शी होस् भनेर 'सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल' बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । कसैले यस्तो कमिसन वा कोटाको प्रमाण ल्याउँछ भने हामी कानुनी कारबाही भोग्न तयार छौँ ।

• नेविसंघलगायतका संगठनमा चुनाव नहुने, टीके प्रथाबाट नेता चुनिने र लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले पद ओगट्ने समस्या छ । यसले गर्दा पनि विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको होइन ?

यसमा पार्टीको नेतृत्व र हेडक्वाटर कुनै न कुनै रूपमा दोषी छ । हामीले बारम्बार स्वचालित प्रणालीबाट अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । हिजो ३२ वर्षे उमेर हद थिएन, अहिले संगठनमा ३२ वर्ष र स्ववियुमा २८ वर्षको उमेर हद लागू भएको छ । पार्टीले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

• यदि सरकारले निर्णय गरेरै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्‍यो भने तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ?

मलाई लाग्दैन सरकारले यति चाँडै यो निर्णय लिन सक्छ । यदि नीति, नियम र कानुन नै संशोधन गरेर अगाडि बढेछ भने पनि संसद्देखि सडकसम्म यसको कडा प्रतिरोध हुन्छ । हामी नागरिक अगुवा र पुराना विद्यार्थी नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

कुनै पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चेतना हुनुलाई गलत रूपमा लिनु हुँदैन । केही विकृति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्ने र परिष्कृत गर्ने हो, तर बन्देज लगाउने कुरा राम्रो अभ्यास होइन । सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गरोस् र विद्यार्थीहरूसँग तत्काल वार्ताको आह्वान गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।