काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले राखेको सुझावमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा राजनीतिक दलका तर्फबाट राजमो र लोसपाले बुझाएको लिखित धारणामाथि सामान्य छलफल भएको राजमोका महासचिव तथा कार्यदलका सदस्य मनोज भट्टले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको पहिलो बैठकले एक साताभित्र दलहरूलाई संशोधन गर्ने विषयबारे लिखित सुझाव माग गरेको थियो । तर उक्त अवधिमा दुई दलबाहेक कसैले पनि सुझाव दिएका छैनन्।

कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य डा. भीष्म अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट,श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट ध्रुवराज राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुरेन्द्रकुमार झा, लोसपाबाट आभाष लाभ सदस्य छन्।

बिहीबारको बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट समेत लिखित सुझावको साटो मौखिक ब्रिफिङ मात्र गरेको भट्टले जानकारी दिए ।

‘उनीहरू(रास्वपा)ले सामान्य बैठकमा सामान्य मौखिक ब्रिफिङ गरे गरे । उनीहरूको ब्रिफिङमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने छ’,भट्टले रातोपाटीसँग भने ‘रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रकै कुरा राखेको छ ।’

बैठकमा संविधान संशोधनका लागि अपनाइएको ट्रयाक नै सही नभएको आवाज समेत उठ्न पुगेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन् ‘कार्यदलले संविधान संशोधन गर्ने होइन, सुझावहरू दिने मात्र हो । संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले बनाउने हो’, राजमो महासचिव भट्टले भने, ‘एजेण्डा छैन, कार्यदलमा कार्यविधिबारे मात्र बहस भइरहेको छ ।’

दोस्रो बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसले भने आफ्ना तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि नपठाएको भट्टको भनाइ छ । कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा तय गरेपछिमात्रै आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने अडान राख्दै आएको छ । तर कार्यदलले संशोधनको ठोस एजेण्डा अझै तयार पार्न सकेको छैन । पहिलो बैठकमा सहभागी भएको राप्रपा पनि दोस्रो बैठकमा सहभागी भएन।

बैठकमा कार्यदलको कार्यदलको टीओआर पेस गरिएको थियो । प्रस्तुत टिओआरमा ६० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्ष र समूहसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ।

कार्यदल सदस्य एमाले नेता डा.अधिकारीले संशोधन मस्यौदाको मोडालिटीका बारेमा सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएको बताए । नेकपाका नेता समेत रहेका कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले दुई दलले राखेका सुझाव सुन्ने काम भएको र अरू दलहरूले पनि चाँडै सुझाव दिनेबारे कुराकानी भएको बताए । ‘सुझाव पेस गर्न बाँकी दलहरूले पेस गर्ने एउटा कुरा भयो’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘पेस भएका सुझावमाथि सामान्य छलफल र कार्यदलको कार्यसूची अन्तर्गत विधि तथा क्षेत्राधिकार केके हुने भन्ने ब्रिफिङ भयो ।’

के छ जनमोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा ?

राजमोले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमा ८९ वटा बुँदामा समेटेर लिखित सुझाव बुझाएको छ । जसमा उसले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।