काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र ढुवानीमा देखिएका अवरोध हटाउन विशेष निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका विभिन्न आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको ओसारपसारमा स्थानीय स्तरबाट अवरोध भइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा निर्माण सामग्री प्राप्तिमा हुने ढिलाइले जनताको विकासको अधिकार सङ्कुचन हुने मात्र नभई सरकारमाथि थप करारजन्य र आर्थिक दायित्व समेत थपिने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता समस्याले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको गति सुस्त हुने भएकाले निर्माण सामग्रीको निर्बाध उपभोग र ढुवानी सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारीहरूलाई सचेत गराएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आ–आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ। 

मन्त्रालयको २०८३ वैशाख ११ गतेको निर्णयअनुसार निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र निर्बाध ओसारपसारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी तत्काल व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको छ।