नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वाेच्च अदालतले १५ वर्षीया बलात्कार पीडित बालिकालाई ३० हप्ताको गर्भावस्थामा गर्भपतन गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिने याचिकामा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार ग‍रेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जयमाल्या बागची सम्मिलित इजलासले केन्द्रलाई यस्ता घटनाहरूमा गर्भपतनको लागि समयसीमा सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिनुपर्ने भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘कानुन यस्तो हुनुपर्छ, जुन समयसँगै बदलिरहोस् अनि वर्तमान परिस्थिति अनुकूल होस् । नाबालिगलाई आमा बन्न बाध्य पार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा, निर्णय पीडितले नै गर्नुपर्छ ।’ 

अप्रिल २४ मा, सर्वाेच्च अदालतले लगभग सात महिनाकी गर्भवती १५ वर्षीया बालिकालाई गर्भपतन अनुमति दिएको थियो । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)ले यसको विरुद्धमा याचिका दायर गरेको थियो । गर्भावस्थाको ३० हप्तासम्म भ्रुण पहिले नै जीवित प्राणीमा विकसित भइसकेको हुन्छ र यस चरणमा गर्भपतन सफल हुन नसक्ने एम्सले तर्क गरेको थियो । नाबालिगले गर्भधारण जारी राखे उनले दैनिकजसो मानसिक आघात भोग्ने एम्सको तर्कबारे अदालतले भनेको थियो । हाल भारतीय कानुनले बलात्कारका घटनाहरूमा ६ महिनासम्म मात्र गर्भपतन गर्न अनुमति दिन्छ । 

सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषर मेहताले बच्चा जन्मेपछि धर्मपुत्र ग्रहणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने र परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर अदालतले यस्तो विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै महिलालाई गर्भपतन नगरी बच्चा जन्माउन बाध्य पार्ने आधार बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले प्रजनन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मर्यादासँग जोडिएको बताउँदै महिलाको इच्छाविपरीत गर्भधारण गराउनु गम्भीर मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ । 

साथै यदि यस्तो अवस्थामा गर्भपतन रोकिए महिलाहरू असुरक्षित र अवैध केन्द्रतर्फ जान बाध्य हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

अन्ततः अदालतले नाबालिगलाई सबै आवश्यक चिकित्सकीय सावधानी अपनाउँदै दिल्लीस्थित एम्समा गर्भपतन गराउन निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयसँगै अदालतले यस्ता संवेदनशील घटनामा महिलाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कानुनलाई सोहीअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।