काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विभागको कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको हो । 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई वैशाख १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ अध्यादेशले विभागलाई असीमित अधिकार दिएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, सेयर बजारको कसुर लगायत गर्दा जोडिएर आउने सम्बद्ध कसुरमा सम्बन्धित निकाय (राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, धितोपत्र बोर्ड आदिले) नै छुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । 

तर, अब विभागले ती सबै कसुरमा अनुसन्धान गर्ने मात्रै होइन बरु अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा सम्बन्धित निकायबाट मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएमा विभाग आफैँले सो सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरको समेत मागदावी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न सक्नेछ। यसको अर्थ सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरे वा मुद्दा नचलाए पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग एक्लैले ती सबै कसुरलाई गाभेर मुद्दा अघि बढाउन सक्नेछ ।

संशोधित ऐनको दफा १३ ले भन्सार, अन्तःशुल्क र करसँग सम्बन्धित तस्करी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारको इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बिमा सम्बन्धी कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचनामा विभागलाई प्रत्यक्ष अधिकार दिएको छ ।

अध्यादेशले ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने अदालतको टुङ्गो लगाएको छ। थपिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभागको हकमा छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसअघि शुद्ध रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा जाने गर्दथ्यो। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका सम्बद्ध कसुरका मुद्दा सम्बन्धित निकायले आआफ्नै प्रकृतिका अदालतमा दायर गर्थे।

जस्तै– साधारण ठगी वा बैंकिङ कसुरका मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर हुन्थे भने राजस्वका मुद्दा उच्च अदालतमा जान्थे । अब भने सम्बन्धित निकायले मुद्दा नचलाएको अवस्थामा विभाग आफैँले ती सम्बद्ध कसुरसहितको सम्पूर्ण प्याकेज बनाएर सीधै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

अहिले विभागले अनुसन्धान गरिरहेका दीपक भट्ट लगायतमाथिको भित्री कारोबार लगायतमा विभागलाई मुद्दा चलाउने आधार थिएन, अध्यादेशले यो बाटो समेत खुला गरेको छ।