काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आइताबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । प्रवक्ता मनिष झाले संक्रमणकालीन अवस्थामा रिभ्यू गर्नुपर्ने भएको अनावश्यक आयोग/नियोग खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् ।

‘राजनीतिक नियुक्तिमा हुनुहुन्थ्यो ती सबै खराब पनि होइन । जुन प्रक्रिया भयो त्यो खराब पनि थिएन । तर आवश्यक छ कि छैन त्यो पोजिसन ? कतिपय डुब्लिकेसन पनि छ । भूमि दिने भनेर एउटा समिति बनेको छ । भूमि दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्न अर्को समिति बनेको छ । यस्ता कतिपय अनावश्यक छन् । यस्ता कतिपय समिति निर्माण गरे अनावश्यक आफ्ना कार्यकर्ताको आफन्त भर्ती गरेका छन्,’ झाले भने, ‘यो रिभ्यूको प्रसेस हो । यो एकदमै सही समय हो । किनकि राजनीतिक नियुक्तिलाई पोलिटिकल एपोन्टमेन्ट नभनौं । यसलाई पिपुल्स अपोन्टमेन्ट भनौँ । उ दलप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । पहिला नेताप्रति उत्तरदायी हुन्थ्ये, त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति भनियो । अब जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यसलाई जननियुक्ति भनौँ । ११२ वटा आयोय/नियोग आवश्यक नै छैन । यसलाई कटौती गरेर दुई सय करोड कटाउन सक्छौँ ।’

झाले नेपालको संविधान पनि एक दशकमा रिभ्यू हुन लागेको अवस्थामा आयोग/नियोग पनि एकपटक रिभ्यू गरौँ भनेर नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । विगतमा पहुँचको आधारमा नियुक्ति भयो कि क्षमताको आधारमा भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनेको भनाइ छ ।

‘त्यहाँ क्षमताकोअ आधारमा जानुभएको थियो कि पहुँचको आधार कि भनसुनको आधारमा जानुभएको थियो ? कि भाउजुलाई बाक्सा दिएर दाइले नियुक्ति दिनुभएको थियो ?,' झाले प्रश्न उठाए ।