विराटनगर । ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडका कर्मचारीहरूले श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गरेका छन् । 

लामो समयदेखि उद्योगले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएपछि श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरेपछि पनि पाउनु पर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आज (सोमबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको उक्त ज्ञापन पत्रमार्फत कर्मचारीहरूले वर्षौँदेखिको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

मिल्समा कार्यरत विभिन्न तहका ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको २०७३ साल जेठ १ गतेदेखि २०७७ साल मंसिरसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी हुन बाँकी छ । उक्त अवधिभरको जम्मा ३ करोड २ लाख १३ हजार ९२३ रुपैयाँ २२ पैसा भुक्तानी दिलाउन कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् । मिलका प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाका अनुसार ४६ जना कर्मचारीको गरी झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक सरकार र व्यवस्थापनले दिएको छैन । 

यसअघि श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सो फैसला कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीहरूले विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका छन् । २०८१ वैशाख २१ गतेको मितिमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, २०८१ साल चैत २१ गते सम्पन्न जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत उक्त रकमको अनुमोदन गरिसकेको छ ।

‘हामीले लामो समयदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएका छैनौँ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘श्रम कार्यालयको फैसला र साधारण सभाको निर्णय हुँदा समेत प्रशासनले रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ ।’ कर्मचारीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा समेत पटक–पटक निवेदन दिइसकेको र १७ वटा विभिन्न प्रमाणका कागजातहरू संलग्न राखेको जनाएका छन् ।

विराटनगर जुटमिलका जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा र प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिना लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले श्रम अदालत र कार्यालयको फैसला बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानी नभए थप कानुनी र सडक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । यसको बोधार्थ श्रम कार्यालय मोरङ र नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत दिएका छन् ।