काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली अहिले सिंहदरबारको मूल गेटभित्र प्रवेश गरेको छ । आम निर्वाचनमा प्राप्त अभूतपूर्व जनमत र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले जनतामा ठुलो आशा जगाए पनि कर्मचारी प्रशासनलाई हेर्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण भने अझै पनि लोकरिझ्याइँ र नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।

सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरूले सेवा प्रवाहमा आधारभूत सुधार ल्याउनुको सट्टा प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्रसित र हतोत्साहित बनाउने काम गरिरहेको छ । नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने पहिलो सत्य के हो भने, निजामती सेवाका सबै कर्मचारी चोर र भ्रष्टाचारी हुँदैनन् । केही सीमित व्यक्तिका कारण समग्र प्रशासनलाई नै शङ्काको घेरामा राखेर अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन ।

कुनै पनि देशको सफल शासन व्यवस्था त्यहाँको दक्ष र उच्च मनोबल भएको कर्मचारीतन्त्रमा टिकेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको जापानी शैलीको कार्यकुशलता र तीव्र गतिको नतिजा स्वागत योग्य छ, तर त्यसका लागि चाहिने न्यूनतम सेवा–सुविधा र सम्मानजनक कार्य वातावरणको अवस्था भने दयनीय छ । कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोत र साधन नदिने, तर प्रतिफल भने विश्वस्तरको खोज्ने शैली आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । 

विगतमा महानगरको मेयर हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा महिनौँ ताला लगाइएको जस्तो उग्र र अराजक प्रवृत्तिले अहिले सिंहदरबारमा पनि निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने त्रास कर्मचारीवृत्तमा फैलिएको छ । यस्तो रबैयाले प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको साटो संस्थागत संरचनालाई नै ध्वस्त पार्ने जोखिम रहन्छ ।

आज कर्मचारीको आत्मसम्मानमा यति ठुलो प्रहार भएको छ कि उनीहरू आफ्नै परिवार र समाजमा समेत अपमानित महसुस गर्न थालेका छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर वर्तमान सरकार उनीहरूलाई विकासको साझेदारभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको रूपमा हेरिरहेको छ । 

घण्टा घण्टामा कार्य प्रगति रिपोर्ट पठाउनुपर्ने जस्ता झिनामसिना नियमहरूले कर्मचारीको सिर्जनशीलतालाई मारेको छ । यस्तो अभ्यासले एनजीओ र आईएनजीओको जस्तो कागजी प्रतिवेदनको चाङ मात्र लगाउनेछ ।

प्रतिवेदनमा सबै कुरा चुस्त देखिने तर व्यवहारमा जनताले पाउने सेवा उस्तै सुस्त रहने कागजी सुशासनले अन्ततः यो सरकारको साख नै गिराउनेछ । शक्तिशाली सरकार र लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनलाई शत्रुवत व्यवहार गरेर होइन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र देशको रूपान्तरण गर्न सक्छन् । 

डरको भरमा काम गराउनु अस्थायी समाधान मात्र हो, स्थायी सुधारका लागि त उनीहरूमा अपनत्व र इमानदारिताको भावना जागृत गराउनु पर्छ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्व शैलीलाई परिमार्जन गर्दै कर्मचारीमैत्री र नतिजामुखी वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । कर्मचारीको मनोबल गिरेको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भिजन सफल हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई समयमै हृदयङ्गम गर्नुपर्छ ।