पोखरा । सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न पोखरा महानगरपालिकाले सूचना निकालेपछि पोखराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित बनेका छन् । महानगरपालिकाले विकल्पविना नै आफूहरुलाई उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले पोखराका नगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सोमबार उनीहरूले पोखरामा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, जिल्ला समिति कास्कीले विगतमा राज्यले नै वैधानिकता दिएको सुकुमबासी बस्तीमा अहिले अन्धाधुन्ध डोजर चलाउनु गलत भएको जनाएको छ ।

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका आफूहरूलाई राज्यले नै सुकुमबासी परिचयपत्र र निस्सा प्रमाण वितरण गरिसकेको र महानगरकै सिफारिसमा बिजुली, पानी जडान गरेर बसिरहेको सुकुमबासीले बताएका छन् । अहिले एक्कासि हटाउन खोजिएको भन्दै संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने महानगरको योजनाको आफूहरूले विरोध नगरेको तर बसपार्क निर्माण सुरु गर्नुअघि त्यहाँ रहेका भूमिहीन र सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । पोखरा महानगरले गत वैशाख ३ गते ३५ दिनभित्र सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा विनाअनुमति अतिक्रमण गरी बसेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

समितिको तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरभित्र मात्रै ३ हजार ४२१ भूमिहीन दलित, ४ हजार २९ भूमिहीन सुकुमबासी र ११ हजार ७२६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १९ हजार १७६ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । त्यस्तै कास्की जिल्लाभर करिब २० हजार ४६२ यस्ता घरपरिवार रहेको र अझै ५ हजारको हाराहारीमा तथ्यांकमा समेटिन छुट भएको संघर्ष समितिको दाबी छ ।

संविधानले दिएको आवासको हक र भूमि सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङले बताए । समितिले कार्यपालिकाले सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने वा हटाउने भनी प्रकाशित गरेको सूचना ७ दिनभित्र खारेजीको माग गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उनीहरूले पाएको निस्सा प्रमाणका आधारमा घरधुरी कर तिर्ने व्यवस्था लागु गरी जग्गाधनी पुर्जा लालपुर्जा वितरण छिटो गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०२१ को व्यवस्था अनुसार नीति निर्माण गरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, पोखराभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन र सुकुमबासीहरूको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति बनाउन माग गरिएको छ । सोही समितिबाट निर्णय गरी भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा सिफारिसको माग सुकुमबासीले अघि सारेका छन् ।

सुकुमबासीहरूलाई गाँस, बास, र कपासको ग्यारेन्टी गर्न र वडा तहमा गठन भएका सहजीकरण समितिहरूलाई तत्काल क्रियाशील गर्न अनुरोध गरेका छन् । सोही विवरणको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाएका छन् । सोमबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । काठमाडौँमा सरकारले नै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि यहाँका सुकुमबासी त्रसित बनेका हुन् ।

उनीहरूले ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा सोमबार प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र वितरण गरेका उनीहरूले बुधबार अर्को बैठक बसेर थप कार्यक्रम तय गरिने सह–संयोजक रमेश बलकोटीले जानकारी दिए ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभएमा र महानगरले जबर्जस्ती बस्ती हटाउन खोजेमा कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समितिले दिएको छ । भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङले स्थानीय तहबाट समयमा आवश्यक विवरण प्राप्त नभएकोले समस्या समाधान गर्न चुनौती भइरहेको बताए । आयोगका अनुसार कर्मचारी र प्राविधिक सहित ५ जना अहिले पनि पोखरा महानगरमा कार्यरत छन् । नगर प्रमुख आचार्यले भूमि आयोग निष्क्रिय भएकोले निस्सा वितरण भैसकेर पनि लालपुर्जा दिन नसकिएको तर्क गरेका छन् ।