काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पृथ्वी राजमार्गको बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै त्रिशूली नदी पारिबाट समानान्तर सडक निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई मन्त्रालयमा भेटेर उक्त सडकको रणनीतिक महत्त्व र तत्कालीन आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराउँदै विकल्पबारे सुझाएका हुन्। 

पाण्डेले विकल्पको बाटोका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा समेट्न माग गरेका हुन् । 

पाण्डेले बेलैमा वैकल्पिक राजमार्ग नबने अबको १० वर्षपछि ट्राफिक व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन हुने मन्त्रीसमक्ष अवगत गराएको जानकारी दिए । 

‘नेपाली जनताको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको यस राजमार्गको चाप घटाउन राजधानीको सीतापाइलादेखि धादिङको धार्के बजारसम्मको वैकल्पिक सडक अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अब धार्केदेखि अगाडि त्रिशूली पारिबाट नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ’,पाण्डेको प्रस्ताव छ। 

प्रस्तावित समानान्तर सडक धार्के बजारदेखि गल्छी–परेवाटार–आरुवासटार–बेनीदोभान र गोरखाको घ्याल्चोक (गण्डकी गाउँपालिका) हुँदै मुग्लिन पारिबाट पूर्वी नवलपुरको गैँडाकोटसम्म पुग्नेछ । 

धादिङ जिल्लातर्फ पर्ने अधिकांश भागमा सडकको ट्र्याक निर्माणसमेत भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले यसै आर्थिक वर्षमा डीपीआर सम्पन्न गरी आगामी वर्षदेखि निर्माण कार्य थाल्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिन मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन्। 

धादिङलगायत समग्र देशकै यातायात सञ्जाललाई सहज बनाउने यो रणनीतिक सडक योजना पाण्डेको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । उनी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदादेखि नै यो समानान्तर सडक निर्माणका लागि निरन्तर पहल गर्दै आइरहेका थिए। 

पाण्डेकै पहलमा ०७८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा बागमती, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित त्रिशूली नदी आसपासका पूर्वी नवलपरासी, गोरखा, चितवन र धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडक निर्माणको विषयमा त्रिशूली नदी पारिका बस्तीहरूलाई समेटेर समानान्तर सडक निर्माणको विषयमा छलफल गरिएको थियो। 

त्यस्तै २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसकेपश्चात् पनि उनले पटक–पटक संसद् र सरकारका विभिन्न निकायलाई सडकको आवश्यकताबारे निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।