काठमाडौँ । “विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरिएकाे प्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुरका अध्यक्ष दिपक राज जोशी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले संयुक्त रूपमा मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा विद्यार्थीको हकहितको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिक संस्था स्ववियुको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।

यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने उद्देश्य राखेको स्ववियुको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई पन्छाउँदै स्पष्ट मापदण्डविना विश्वविद्यालय सभाको अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

साथै सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि अनिश्चित बनाउने व्यवस्थाले शैक्षिक संस्थाहरूमा अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रभाव बढाउने खतरा औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरू राजनीतिक बन्न सक्ने सङ्केत देखिएको र कार्यकारी परिषद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका अधिकार कटौती गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउने प्रयास भएको स्ववियुको ठहर छ। पदाधिकारी तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई हटाउने र छानबिन गर्ने विश्वविद्यालय सभाको बहुमत अधिकारसमेत सीमित पारिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ।

स्ववियुले विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणमुक्त बनाउनुपर्ने माग उल्टै थप राजनीतिक प्रभावमा पार्ने जोखिम अध्यादेशले बढाएको बताएको छ। यसले प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक शून्यता सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा संस्थागत गरिमामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

साथै कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न पटक–पटक माग गरिए पनि त्यसतर्फ कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै स्ववियुले असन्तुष्टि जनाएको छ।

स्ववियुले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको अध्यादेश तत्काल पुनर्विचार गरी सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको संरक्षणका लागि व्यापक संवादमार्फत अघि बढ्न पनि जोडदार माग गरिएको छ।