काठमाडौँ । नेपालले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि र बढ्दो ऊर्जा आयातको गम्भीर संकट झेलिरहेका बेला ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

काठमाडाैँ विश्वविद्यालयको ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ले हालै गरेको एक अध्ययनले देशका विभिन्न भागमा रहेका १८ वटा ठूला बायोग्यास प्लान्टहरू ‘बेवारिसे सम्पत्ति’ मा परिणत हुने खतरा औंल्याएको हो।

झापादेखि कैलालीसम्म फैलिएका यी आयोजनाहरूलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरताको मेरुदण्ड मानिए पनि अहिले यिनीहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘जर्नल अफ क्लिनर प्रोडक्सन’मा प्रकाशित यो प्रतिवेदनले निर्माणाधीन अरू आयोजनाहरू पनि योजनागत असफलताका महँगा स्मारक मात्र बन्ने चेतावनी दिएको छ।

सन् २०२६ को अप्रिलसम्म आइपुग्दा नेपालमा इन्धनको मूल्यले इतिहासकै उच्च बिन्दु छोएको छ भने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर २,०१० रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले अर्बौंको घाटा बेहोरिरहेको र बजारमा दैनिक झण्डै ३०,००० सिलिन्डर ग्यासको अभाव चुलिएको वर्तमान परिस्थितिमा स्वदेशी बायोग्यासको असफलता झन् चिन्ताजनक देखिएको हो ।

अध्ययनका मुख्य लेखक प्रा. डा. सुनिलप्रसाद लोहनीका अनुसार जैविक ऊर्जाको अथाह सम्भावना भए पनि महँगो ऊर्जा आयात गरिरहनु पर्ने अवस्था हुनु नीतिगत असफलताको नमुना हो। लोहनी भन्छन्, ‘सन् २०२६ मा ठूला बायोग्यास केवल वातावरणीय विकल्प मात्र होइनन्, यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने रणनीति पनि हो। तर अहिलेको हाम्रो योजना र यथार्थबीच ठूलो खाडल छ ।’

अध्ययनले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग र सरकारी अनुदानमा निर्मित ४,००० घनमिटर क्षमताको एक नमूना प्लान्टको विस्तृत परीक्षण गरेको थियो। सो क्रममा दैनिक २,५०० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्लान्टले मात्र ७०० घनमिटर उत्पादन गरिरहेको फेला परेको छ ।

यसले गर्दा वार्षिक १० करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा हाल मात्र १ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। ग्यास उत्पादनमा मात्र नभई रासायनिक मलको चरम अभाव भएको समयमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन क्षमता पनि मात्र १० प्रतिशतमा सीमित हुनुले आयोजना सुरु हुनुअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यो असफलता प्रविधिको कमजोरी नभई बजार र पूर्वाधार व्यवस्थापनको अभावले निम्तिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ। सहर र फार्महरूबाट निस्कने जैविक फोहोर प्लान्टसम्म पुर्‍याउनका लागि कुनै औपचारिक सम्झौता वा ढुवानीमा सरकारी सहयोग नहुनु यसको मुख्य कारण बनेको छ ।

विश्वबजारमा रासायनिक मलको मूल्य प्रति टन १०० डलरले बढ्दा समेत नेपालले बायोग्यासबाट निस्कने मल प्रयोग गराउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। अनुसन्धानकर्ताहरूले बायोग्यास र फोहोर व्यवस्थापनलाई एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा ढाँचामा नल्याएसम्म यस्ता आयोजनाहरू सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरूलाई सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘प्लान्ट बनाउनु मात्र ५० प्रतिशत काम हो, बाँकी ५० प्रतिशत काम त बजार बनाउनु हो ।’