काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि हाल कयौं सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका समेत बताएका छन् । 

‘यसको एउटा प्रमुख कारण विद्यालयको कमजोर आर्थिक स्थिति हो । त्यसकारण संविधानतः हरेक नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रका कयौँ भौतिक समस्याहरूको समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं’, विद्यार्थी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले भनेको छ । 

त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउनको लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुको साटो विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारहरू समेत खोस्दै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्ववियुबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब विद्यार्थी प्रतिनिधि छनौटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरेर पञ्चायतको झल्को दिएको बताएका छन् ।