काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको ढाँचाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा ऐतिहासिक कालदेखि कायम रहेको जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा ठाकुरले संघीयताको परिकल्पना पहिचान र जनसङ्ख्याका आधारमा विभेद अन्त्य गर्नका लागि गरिएको भए पनि वर्तमान सात प्रदेशको संरचनाले आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले विगतमा विभिन्न समितिले प्रस्ताव गरेको १० वा ११ प्रदेशको अवधारणा र मधेस आन्दोलनको ‘पूर्व–पश्चिम दुई मधेस प्रदेश’ को मागलाई उपेक्षा गरी अहिलेको सात प्रदेशको ढाँचा ल्याइएको भन्दै यसमा आफ्नो पूर्ण सहमति नरहेको स्पष्ट पारे।

ठाकुरले सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि कायम रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आउने निर्णयहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको चेतावनी छ। 

आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाको चर्चा गर्दै ठाकुरले भने, ‘म अहिले शारीरिक रूपमा अशक्त छु, मर्यादापालकको सहयोगमा यहाँसम्म उपस्थित भएको छु। तर, म जुन अवस्थामा भए पनि जनताको अधिकारको पक्षमा सधैँ उभिरहनेछु।’

मधेसी मूलको नेतृत्व सरकारको मुख्य भूमिकामा रहँदा मधेसमाथि पुनः दमन र विभेद नहुनेमा आफूले आशा राखेको उनले बताए। साथै, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमाथि हुन सक्ने सरकारी हस्तक्षेप र सम्भावित तोडफोडप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 

ठाकुरले सदनको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उत्पीडित समुदायको न्यायका लागि सदन र सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।