पछिल्ला केही वर्षयता नीति निर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरू मुलुकहरूबिच व्यापक रूपमा निरन्तर देखा पर्दै आएको चालु खाता असन्तुलनले निम्त्याउने वित्तीय अस्थिरताको जोखिमबारे घोत्लिइरहेका छन् । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त बैठकपश्चात् यसबारे थप चर्चा बढेको छ । अर्को महिना फ्रान्समा हुन लागेको जी–७ मुलुकहरूको बैठकसम्म पुग्दा यस्तो चर्चा अझै सघन बन्नेवाला छ । 

यो चासो जायज मात्रै छैन, उचितसमेत छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा गत १ सय ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको असन्तुलनको सरोकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषअनुसार यस्तो असन्तुलन थोरै संख्याका मुख्य अर्थतन्त्रहरूको पक्षमा ढल्किएको छ । 

यस्तो असन्तुलनले वैश्विक उत्पादनमै असर पार्ने जोखिम बढ्दै छ । अहिले चालु खाता निरन्तर घाटामा चलेका मुलुकहरूमा त्यस्तो असन्तुलनले आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र खाली हुँदै जानुका साथै राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोह देखा पर्न थालेको छ । विभिन्न मुलुकहरूले लिएका भन्सार महसुल वृद्धि तथा व्यापार संरक्षणवादको नीतिले पनि यो विषय प्रस्ट देखाइरहेको छ ।  

इतिहासमा यस्ता असन्तुलनहरू विभिन्न तरिकाले सम्बोधन गरिएका छन् । सन् १९८५को ‘प्लाजा एकर्ड’ले समन्वयात्मक नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो । कहिलेकाहीँ भने आसन्तुलनहरू संकटमा पुग्ने गरेका छन् । सन् २००८ को संकट त्यस्तै एउटा पटाक्षेप थियो । यी दुवै सन्दर्भमा खास समस्या भने समाधान भएको थिएन, अस्थायी परिवर्तन मात्रै भएको थियो । 

नीति निर्माताहरू अहिले पनि त्यस्तो जोखिमलाई भद्रगोल समायोजन गरेर टार्न खोज्दैछन । त्यसको परिणाम वैश्विक मागमा अझै ठुलो क्षति हुन सक्छ । समाधानको पहिलो रोजाईको उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा ‘आर्थिक नीति अध्ययन केन्द्र’को चौथो पेरिस प्रतिवेदनले अमेरिकालाई वित्तीय सुदृढीकरण (फिस्कल कन्सोलिडेसन) मा जान सुझाव दिएको छ । 

चीनलाई घरायसी क्षेत्रको उपभोग बढाउन सुझाएको छ । युरोपलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन भनेको छ । यो तरिकाले वैश्विक बचत तथा लगानीलाई सन्तुलित ढाँचामा लैजान प्रेरित गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यस्ता असन्तुललाई सम्बोधन गर्न वा सुधार्नका लागि सममित सममित (सिमेट्रिक) तथा क्रमिक (ग्राजुअल) तरिका अपनाउनुपर्ने कुरामा करिब–करिब एकमत जस्तै सुनिन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक परिस्थितिमा एकतर्की वा एकलौटी कदम असहज बन्दै गएको नीति निर्माताहरू स्वीकार गर्छन् । 

प्रसिद्ध आर्थिक टिप्पणीकार एवं लेखक मार्टिन वुल्फले गत हफ्ता लेखेका छन्, ‘अब कुनै एउटा मुलुकले एकतर्फी वा एकलौटी तरिकाले अघि बढ्ने सम्भावना अब करिब शून्य बराबर नै छ ।’ 

समाधानका लागि अघि सारिने यस्ता प्रस्तावहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भने छुटेको देखिन्छ । ठुलो असन्तुलन थुप्रिँदै जाने तथा त्यसँग जोडिने राजनीतिक दबाब बढ्दै जाने समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन संरचनात्मक समाधानको चर्चा भने कतै देखिँदैन । 

पछिल्लो समय आउने गरेका उन्नत वित्तीय निगरानी तथा समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको समन्वयलगायत समाधानका सुझावहरू आसन्न जोखिमको तुलनामा कमजोर प्रतीत हुन्छन् । समस्यालाई झक्झकाएर समाधान निकाल्ने बाटोमा हिम्मत नगरेको भान हुन्छ ।

हाल विद्यमान प्रणालीमा संरचनात्मक समस्या छ । त्यसैकारण धेरैजसो प्रस्तावित समाधानहरू अपुग हुने गरेका छन् । सन् १९६०मा अर्थशास्त्री रोबर्ट ट्रिफिनले आफ्नो गज्जबको अवलोकन प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार विश्वको ‘रिजर्व करेन्सी’ उपलब्ध गराउने मुलुकले वैश्विक रूपमा सुरक्षित सम्पत्तिको माग पूरा गर्न आफूले भने निरन्तर घाटा बेहोर्नैपर्ने हुन्छ । 

जोन मेन्यार्ड किन्सले पनि समस्या संरचनागत भएको बुझेका थिए । सन् १९४४ मा ब्रेटन वुड्समा उनले नयाँ खालको वित्तीय संस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा ‘इन्टरनेसनल क्लियरिङ युनियन’ (आईसीयू) को स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तो संस्थाले असन्तुलनहरू थुप्रिँदै जाने समस्याबाट वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जोगाउने ठानिएको थियो । 

किन्सका अनुसार प्रस्तावित इन्टरनेसनल क्लियरिङ युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्व करेन्सीका रूपमा नयाँ मुद्रा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई ‘ब्यांकोर’ भनिएको थियो । किन्स सुनको मापदण्डमा आधारित प्रणाली अर्थात् ‘गोल्ड स्टान्डर्ड’ को विपक्षमा थिए । उनले प्रस्ताव गरेको ब्यांकोर स्वतः व्यापार असन्तुलन सुधार गर्ने तरिकाले रचना गरिएको थियो । मुलुकहरूले आफूसँग रहेको ‘होल्डिङ’ले निश्चित सीमा नाघ्नासाथ स्वतः विनिमय दरको समायोजनमार्फत सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । 

निरन्तर घाटा वा नाफा जारी राख्ने मुलुकलाई सजायको व्यवस्था पनि किन्सको प्रस्तावमा थियो । त्यस्तो सजायको प्रस्ताव आफैमा नयाँ कुरा थियो । किन्सको प्रस्ताव कार्यान्वयन सहज त पक्कै थिएन । तथापि त्यसले यथार्थमा परीक्षण हुनै पाएन । आर्थिकको साटो राजनीतिक तर्कमा टेकेर अमेरिकाले किन्सको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । 

अमेरिका त्यसबेला संसारको सबैभन्दा ठुलो ऋणदाता थियो । उसलाई आफ्नो फाइदामा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा ठुलो चासो थियो । यही स्वार्थका कारण अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीको आधार बनायो ।

यद्यपि डलर बाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको माग भने कुनै न कुनै रूपमा सधैँ कायमै रह्यो । सन् २००९ मा चीनको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चाउ सियाओचुआनले ‘सुप–सोभरेन रिजर्भ करेन्सी’ तर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले किन्सको ब्यांकोरवाला प्रस्तावलाई दूरदर्शी प्रस्तावका रूपमा प्रशंसा पनि गरेका थिए । 

तथापि तत्कालका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडीआर) लाई नै विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको मत थियो । सन् १९६९ मा वैदेशिक विनिमय रिजर्वको एसेटका रूपमा सुरु गरिएको एसडीआरले अतिरिक्त तरलता उपलब्धता गराउने लक्ष्य राखेको थियो । 

यसलाई पनि ब्यांकोरजस्तै सुरुमा सुनसँग जोडिएको थियो । तर, लगत्तै ब्रेटन वुड्स प्रणाली विघटित भयो । त्यसपछि एसडीआरलाई राष्ट्रिय मुद्राहरूको डालोमा आधारित कारोबारको इकाईका रूपमा मात्रै सीमित गरियो । अहिले एसडीआरको प्रयोग आईएमएफका सदस्य राष्ट्रहरूको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति (रिजर्भ) मा पुरकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । 

एसडीआरलाई पनि आईएमएफको विधानमा उल्लेख भएअनुरुप ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीको मुख्य रिजर्व एसेट’ बन्नबाट राजनीतिक गतिविधिले नै रोके । ‘ओभरड्राफ्ट’ तथा अधिक होल्डिङको समयमा सजाय गर्ने व्यवस्थाको अभावमा एसडीआरले ब्यांकोरको मुख्य विशेषता स्वतः समायोजनको संयन्त्रजस्तो काम पनि गर्न सकेन । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा डलरको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने अन्य मुद्राहरू पनि नभएका होइनन् । बैंक अफ इङल्यान्डको गभर्नरको रूपमा आफ्नो अन्तिम मन्तव्यमा मार्क कार्नेले एउटा विकल्प अघि सारेका थिए । उनले ‘सिन्थेटिक हेजेमोनिक करेन्सी’ लागु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तो मुद्रा विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्राहरूको एकमुष्ठ डालोमा आधारित हुन्थ्यो । सम्भावित विकल्पको अर्को उदाहरणका रूपमा अहिले खासै चर्चामा नरहेको ब्रिक्स मुद्रालाई पनि लिन सकिन्छ । 

जब–जब वैश्विक मुद्रा प्रणालीले दबाबको सामना गर्छ वा मुलुकहरू आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी वित्तीय चक्रअनुरुप समष्टिगत समायोजन गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यस्तो बेला सधैँ नयाँ र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको चर्चा देखा पर्ने गरेको छ ।

अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको विश्वव्यापी व्यापार तथा मौद्रिक प्रणालीमा आक्रमण गरेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विद्यमान प्रणाली भित्रैबाट उल्ट्याउन वा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई मौका दिएको भान हुन्छ । अब नीति निर्माताहरू सामु निर्णायक छनोटको घडी आएको छ । 

वैश्विक वित्तीय प्रणालीलाई यसरी नै क्षतविक्षत भएको हेरेर बस्ने हो कि गम्भीर सुधारमा लाग्ने हो ? अब उनीहरू यसलाई ठिक गर्न लागेनन् भने अरू कसैले भए पनि यो काम गर्नेछ ।

(फाइनान्सियल टाइम्स)