काठमाडौँ । सरकारले आगामी दशक (वि.सं. २०८३–८४ देखि २०९३–९४) लाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा परिणत गर्न यस्तो घोषणा गरिएको बताएका हुन् । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिनेछ। यस कोषमार्फत प्रवासी नेपालीहरूको कमाइलाई देशको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। औद्योगिक वातावरण सुधार गरी श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष जोड दिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।