काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ग्रेलिस्टमा परेको भन्दै यसबाट बाहिर निस्कन सरकार र संसदीय समिति कठोर हुनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा समितिले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका विगतमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको स्वीकार गरे। उनले समिति धेरै समय बहसमै मात्र सीमित हुने गरेको भन्दै अब 'एक्सन ओरिएन्टेड' भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

समितिको प्रभावकारिता बढाउन स्पष्ट कार्यसूची तयार पारी विषयगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने र तत्काल उपसमितिहरू बनाएर काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पुनले भने, ‘विगतका भूमिका हेर्दाखेरी निकै कमजोर देखिएका छन्। लेखा समितिले जति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गराउनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट पूरा नभएको कुरालाई स्वीकार गर्दै अब नयाँ छलफल र बहस गर्नुपर्छ।’

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु समितिको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै यसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले देशको समग्र अवस्था बुझ्न आर्थिक परिस्थितिको लेखाजोखा पर्याप्त हुने भन्दै अबका दिनमा समिति अझ बढी जवाफदेही र पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत हुने बताए। खड्काले भने, ‘पक्ष–प्रतिपक्ष भन्दा माथि उठेर हामीले संस्थागत ढंगले आर्थिक अनुशासनको मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्छ। आर्थिक अनुशासन नभई सुशासनको अनुभूति दिन सकिँदैन।’

सांसद खुस्बु ओलीले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को 'ग्रेलिस्ट' मा पर्नु गम्भीर चुनौती भएको बताइन्। सन् २०२५ मा नेपाल उक्त सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय कमजोरी र आर्थिक सुशासनको अभाव नै यसको मुख्य कारण भएको दाबी गरिन्।

मुलुकलाई यो अपमानजनक सूचीबाट बाहिर निकाल्न समितिको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले भनिन्, ‘अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ, हामी ग्रेलिस्टिङमा परेका छौँ। यसबाट बाहिर निस्कन वित्तीय सुधार र आर्थिक सुशासनका कामलाई प्राथमिकतामा राखौँ।’

सांसद विक्रम थापाले सूचना प्रविधिमा आधारित भएर लेखा समितिका काम अघि बढाउनुपर्ने र पुरानो कार्यशैली बदल्नुपर्ने धारणा राखे। उनले संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म जति प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने ठोकुवा गरे। यसका लागि सबैले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै, पूर्व उपसभामुख एवं सांसद इन्दिरा रानाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले भ्रष्टाचार हुन नदिन र भइसकेको ठाउँमा कडाइका साथ छानबिन गरी दोषीलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन्। प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै पीडितले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।