काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोग गरिदिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग आग्रह गरेको छ। 

मंगलबार नेकपा मुख्यालय पेरिसडाँडामा पुगेर महासङ्घको टोलीले जनजातिका मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

महासंघका महासचिव विमल सारु मगरले मुलुकमा पटक–पटक ठुला राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास भए पनि आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दा र अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान सहभागिता र समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै उनले जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दलहरूको नैतिक र ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। महासङ्घले आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागितालाई पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

महासचिव मगरले भने, ‘मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणका बाबजुद पनि आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दा पर्याप्त सम्बोधन हुन नसक्नु चिन्ताजनक छ। समावेशी राज्य निर्माणमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका रहेकाले हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईँहरूको विशेष राजनीतिक जिम्मेवारी रहेको हाम्रो ठहर छ।’

नेपालको पर्यटन, सीप, कला र संस्कृति संरक्षणमा आदिवासी जनजातिहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै महासङ्घले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना अधिकारप्रति गम्भीर बन्न र ठोस प्रतिबद्धता देखाउन आग्रह गरेको छ। समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि दलहरूले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने महासङ्घको माग छ। महासङ्घले आफ्ना माग र अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अभियानलाई जारी राख्ने जनाएको छ।