काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको फैसला वा कानुनी व्याख्यामा चित्त नबुझेकै भरमा अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ । 

न्यायाधीश शारदा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीसमेत विरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा 'ह्वील लक' गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, उच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४(१)(ख) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारभित्रै 'ह्वील लक' गर्ने विषय पनि अन्तर्निहित रहने व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त फैसलाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिरहरूको उल्लङ्घन गरेको र कानुनी शासनको उपहास गरेको दाबी गर्दै चौधरीले न्यायाधीशविरुद्ध नै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक त्रुटि र अवहेलना फरक विषय: न्यायाधीशले कानुनी व्याख्या गर्दा वा नजिरको प्रयोग गर्दा त्रुटि गरेको भए त्यसउपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन वा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी जाने बाटो खुला रहने भएकाले । यस्तो ‘न्यायिक त्रुटि’ लाई ‘अदालतको अवहेलना’ मान्न सकिँदैन भनेको छ । 

सर्वोच्चले न्यायाधीशले जानीजानी अदालतको अपमान गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने बदनियत  राखेको पुष्टि नभएसम्म अवहेलनाको मुद्दा चलाउनु उचित नहुने ठहर गरेको छ ।  न्यायाधीशहरूले आफूले बुझेको कानुन र विवेकका आधारमा निडर भई फैसला गर्न पाउनुपर्छ।

फैसलाकै आधारमा अवहेलनाको मुद्दा चल्ने हो भने न्यायाधीशहरू दबाबमा पर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने अदालतको ठहर छ ।