काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलले संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको उपस्थितिविना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि नबढ्ने अडान कसेपछि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित बन्यो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई (साम्पाङ) ले त बैठक नै बहिस्कार गरे ।

विपक्षीले लगातार अवरोध गर्ने र सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने हिम्मत नदेखाउँदा बुधबार ३ पटक बैठक स्थगित हुनपुग्यो । अर्को बैठक बिहीबार पुनः बस्नेछ ।

विपक्षी दलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गर्न दिएपनि जवाफका लागि प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सभामुख डीपी अर्यालसमक्ष प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न आग्रह गरे ।

तर, विपक्षी सांसदहरूको माग अनुसार सभामुख डीपी अर्यालले बुधबार सदनको काम अघि बढाउने र प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर बिहीबारको बैठकका लागि सल्लाह गर्न सकिने जवाफ दिए । उनको यस्तो जवाफको विपक्षीले विश्वास गर्न सकेनन् । बरु प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको सुनिश्चितता ‘ग्यारेन्टी’ माग गरिरहे ।

प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने–नहुने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच सवाल जवाफसँगै बैठक पनि अवरोध भइरह्यो । पहिलो बैठकमा विपक्षीले यही माग राखेर बैठक अवरोध गरेपनि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर सभामुख र दलका प्रमुख सचेतकहरूबिच परामर्शका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री वाग्लेलाई टेबुल गर्न दिइएको थियो ।

तर, विपक्षीहरू नीति तथा कार्यक्रममा छलफल र जवाफका लागि भने प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चितताको मागबाट पछि हट्नै चाहेनन् । विपक्षीको यस्तो अडान कायमै रहेपछि सभामुखले पुन दोस्रो पटक १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे भने तेस्रो पटक अर्को दिन बस्नेगरी बैठक स्थगित गरियो ।

विपक्षीले सदनमा प्रधानमन्त्री खोजिरहे

बुधबारका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखबाट रुलिङको माग गर्दै पटक पटक सभामुख अर्यालको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘हामी यो सदनको निरन्तरता चाहन्छौँ, एउटा निकास होस्’, आङदेम्बेले भने, ‘संसदको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ, उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा उहाँलाई यहाँले रुलिङ गरिदिनुपर्‍यो, त्यो प्रधानमन्त्रीको सम्मान पनि हो । अन्यथा हामीलाई धेरै कराउन आउँदैन, उभिरहन्छौं,’ आङ्देम्बेले अड्डी कसे । विपक्षीको यस्तो अडानकाबिच सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई बोल्न पठाएको जानकारी गराएका थिए । 

विपक्षी सांसदले सभामुखलाई नियमावलीको खाली पेज देखाएपछि...

संसदमा मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

बुर्लाकोटीको प्रश्न, ‘विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको अनुहार मात्र हेर्न खोजेका हुन् कि छलफल गर्न ?’

संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

सदन सुचारु गर्न सभामुख र प्रमुख सचेतकबिच परामर्श

संसदीय परम्परा तोड्ने बालेनको प्रयास स्वाभाविक कि आपत्तिजनक ?

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् बैठक अवरुद्ध (तस्बिरहरू)

बालेनप्रति हर्क साम्पाङको कटाक्ष : तपाईंले जे भन्यो त्यही हुन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षीले भन्यो : जवाफ दिने बेलामा बालेन नआए सह्य हुँदैन

अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै भएकाले बैठकमा सहभागी भएर जबाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

नेकपामा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने संविधानको विषयको खिल्ली उडाइएको बताए ।

‘जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहेको छ,’ दुलालको भनाइ छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा विरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा रास्वपाकै सांसदहरूको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बस्नुभएको छ, कालो चस्मा लगाएर,’ शाहीले संसदमै भने, ‘हामी संसदमा जबाफ खोजिरहेका छौँ, कि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन ।’

शाहीले नीति तथा कार्यक्रम भनेको राज्य सञ्चालनको दिशा, प्राथमिकता तथा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताको दस्ताबेज भएको भन्दै यसमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यो जनताको सरकार हो भने जनताको उत्तरदायित्व संसदबाट खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन,’ शाहीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुनै नसक्ने भन्दै शाहीले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले सुन्ने, जबाफ दिने, प्रस्तुत गर्ने भएको बताए ।

अनिवार्य छैन प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था भने गरिएको छैन । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर संसद बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले कुन नियमका आधारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेको हो भनेर विपक्षी दलका सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै सभामुख अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका सवालमा नियमावलीको कुन प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो ? भन्ने तर्क गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदको नियमावलीमै प्रधानमन्त्री कुनै कारवश सदनमा आउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रतिनिधिले जवाफ दिनसक्ने स्पष्ट रहेको बताए ।

‘विपक्षीले आवाज उठाउनुभयो । उठाउन पाइन्छ । तर सभामुखको कुरा नै नसुनी आफूले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्ने होइन’, प्रतिनिधि सभा विधि र नियमले चल्नुपर्ने सुनारको भनाइ छ ।

सुनारले भनेझैँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ३८ को (१) उपनियममा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसमा ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समय तोक्ने र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा रहेका विषयमा छलफल हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर यसो भन्दैमा नेपालको संसदीय व्यवस्था र अभ्यास अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुने भन्ने विषयका बारेमा स्वयं सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाप्रति अनदेखा गर्न नमिल्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

त्यसो भए किन चाहियो त प्रधानमन्त्री ?

नियमावलीमै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नभएको अवस्थामा विपक्षीले किन प्रधानमन्त्री खोजेका हुन् त ? यस प्रश्नको जवाफमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला नियमावलीमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य नभनिएपनि विगतका अभ्यास, नजिर र संसदको मर्यादा कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘सरकारले नै बनाएको दस्ताबेज राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यस डकुमेन्टको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री सदनमै आउँदिन र जवाफ दिनुपर्दैन भन्नु संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै बेवास्ता हो ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्यमा अर्यालले प्रधानमन्त्री देशभित्रै त्यो पनि सय मिटर वरपर भएको अवस्थामा बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताइन्, ‘उहाँ देशभित्रै हुनुहुन्छ । काममै हुनुहुन्छ । त्यसैले सदनमा खोजी भएको हो ।’