काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा संसद्को गरिमा र महत्त्व उच्च हुने भन्दै संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भएकाले संसद् र जनताप्रति प्रधानमन्त्री समान रूपमा उत्तरदायी हुने बताएका छन् । 

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम रूपमा सरकारको तर सारमा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा मानिने पनि बताएका छन् । 

‘त्यस सम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ला र ?’, भट्टराईले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेको संसद्मा भाग लिने, छलफलमा उठेका सवाललाई स्पष्ट पार्ने, संसद्को निर्णय र निर्देशन पालना गर्ने गराउने कुरा हो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वका रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।’

तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यो संवैधानिक तथा पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको भट्टराईको आशंका छ ।

संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, घोषणा, कुनै घटनाप्रतिको दृष्टिकोण, औपचारिक विदेश भ्रमणका बारेमा संसद् मार्फत नै संदेशदिने प्रचलन छ र संसद्को रोस्टममा ऊभिएर बोल्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गर्वको महसुस गर्ने गरेको पनि भट्टराईको भनाइ छ । ‘तर हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन ? प्रक्रिया मिचेर वा छलेर हिँड्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार छ र ?’, भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।