काठमाडौँ । मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न भनेर ३ वटा आयोग बने । आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै कानुन पनि बन्यो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बावुराम रेग्मी नेतृत्वका आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको थियो । सो कानुन बनेपछि मिटरब्याजमा लगाउनेहरूलाई प्रहरीले मुद्दा चलाउने वातावरण बनेको छ । तर, अझै पनि मिटरब्याज प्रभावितहरू पीडामा नै रहेको गुनासो उस्तै छ । मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह अहिले पनि पीडितहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गर्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कुशवाहले भने, ‘अदालतबाट पुर्जी जारी गरेर अहिले पनि तराईमा पीडितलाई पक्राउ गर्न खोजिँदै छ ।’ 

साहुकारहरूले ऋण दिँदा ३ गुणा बढीको कागज गरेर दिने र रकम फिर्ता गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जमिन लिलाम गराउने गरेको कुशवाहले बताए । उनले भने, ‘रकम नदिएको भन्दै मिटरब्याजीले नै मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएको अवस्था छ ।’ 

त्यस्तो अवस्थापछि अहिले धेरै पीडितहरू पक्राउ पर्ने डरले भारतमा गएर बस्ने गरेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका महासचिव मनोज पासवानले बताए । उनले भने, ‘पीडितहरू अझै पीडामा छन्, साहुको रकमको स्रोत खोज्ने काम भएको छैन ।’ 

कागजको आधारमा फैसला हुने गरेको र सरकारले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको पासवानले बताए । उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै ८ सयको हाराहारीमा पीडितहरू विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएको छ ।’ जमिन हुनेहरूको लिलाम भएको छ । 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा मिटरब्याजीहरू विरुद्ध करिब ३१ हजार उजुरी परेको थियो । सो आयोगले करिब १३ हजार लेनदेन विवाद टुंग्याएको थियो । त्यसपछि २०८० चैत ९ मा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । सहसचिव भीष्म कुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि त्यसबारे अध्ययन गरेको थियो । २०८२ मा बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी भरत बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य भएको अर्को आयोग बनेको थियो । 

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा अहिले करिब ६५ हजार हाराहारीमा पीडितहरू रहेको आकलन गरिएको छ । 

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० जारी भएपछि प्रहरीमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी धेरै उजुरी परे । तर, प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । 

तराईका जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या अझै समाधान नभएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘कानुन बने पनि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान भएको अवस्था छैन ।’ 

अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेको मुद्दाको विषय अझै टुंगिएको छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि दुवै पक्षको बीचमा छलफल गराएर ‘मिलापत्र’ गराउन आयोगले सुझाव दिएको पूर्व एआईजी सुवेदीले बताए । 

सरकारले ३ वटै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष कुशवाहले तीनवटै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’